Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय, रशिया-इराण-पाकिस्तानसह 75 देशांच्या नागरिकांना व्हिसा देण्यावर बंदी, भारताचं काय?
Donald Trump :अमेरिकेच्या उच्चायुक्तांना सध्याच्या कायद्यानुसार 75 देशांच्या नागरिकांना व्हिसा देण्यास मनाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

न्यूयॉर्क : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम आक्रमक धोरण राबवण्यास सुरुवात केली आहे. व्हेनेझुएलावर ताबा मिळवल्यानंत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण विरोधात आक्रमक भूमिका घतेली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्त्वात अमेरिकेनं 75 देशांमधून व्हिसासाठी येणारे अर्ज नामंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अमेरिकेतील सार्वजनिक सेवांवर अवलंबून असणाऱ्या व्हिसा धारकांवर नजर ठेवणं हा उद्देश व्हिसा रद्द करण्यामागं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या 75 देशांच्या नागरिकांना व्हिसा नाकारण्यास सांगितलं आहे त्यात इराण, रशिया, अफगाणिस्तान, इराक, नायजेरिया आणि ब्राझील सारख्या देशांचा समावेश आहे. हे निर्बंध 21 जानेवारीपासून लागू होणार असून ते अनिश्चित काळासाठी लागू असणार आहेत.
अमेरिकन उच्चायुक्तांना आदेश
फॉक्स न्यूजच्या अनुसार, अमेरिकन दूतावासांना सध्याच्या कायद्यानुसार व्हिसा देण्यास नकार देण्यास सांगण्यात आलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी जानेवारीत पदभार स्वीकारल्यानंतर व्यापक इमिग्रेशन कॅम्पेन अभियान राबवलं जातंय, त्या दरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिका आता व्हिसा अर्ज तपासणी आणि चौकशी प्रक्रियांचं पुनर्मूल्यांकन करणार आहे.
यादीत पाकिस्तानचा समावेश
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनानं ज्या 75 देशांच्या नागरिकांना व्हिसा देण्यास बंदी घातली आहे त्यामध्ये सोमालिया, इराण, थायलँड, येमेनचा देखील समावेश आहे. सोमालिया तर पहिल्यापासून अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या यादीत पहिल्या स्थानावर आहे. विशेष बाब म्हणजे या यादीत पाकिस्तान देखील आहे. अमेरिकेच्या विदेश विभागाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांच्या मते अमेरिका त्यांच्या जुन्या शक्तीचा वापर करणार आहे. अमेरिकन जनतेचा फायदा घेऊन त्यांच्या कल्याणकारी किंवा सार्वजनिक सेवांवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. भारत या यादीत नाही.
नियम लागू करण्याचे आदेश
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनानं नोव्हेंबर महिन्यात जगभरातील त्यांच्या उच्चायुक्तांना इमिग्रेशन कायद्याच्या पब्लिक चार्ज तरतुदीनुसार नव्या स्क्रीनिंग नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यानुसार जे व्हिसा अर्जदार सार्वजनिक सेवांवर अवलंबून राहू शकतात त्यांचे अर्ज नामंजूर करण्यास सांगितलं आहे.
75 देशांच्या नागरिकांना व्हिसा मिळणार नाही
अफगाणिस्तान, अल्बेनिया, अल्जेरिया, अँटिग्वा आणि बारबुडा, आर्मेनिया, अझरबैजान, बहामास, बांगलादेश, बार्बाडोस, बेलारूस, बेलीझ, भूतान, बोस्निया, ब्राझील, बर्मा, कंबोडिया, कॅमेरून, केप व्हर्दे, कोलंबिया, कोट डी'आयव्होअर, क्युबा, काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक, डोमिनिका, इजिप्त, इरिट्रिया, इथिओपिया, फिजी, गांबिया, जॉर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हैती, इराण,इराक, जमैका, जॉर्डन, कझाकस्तान, कोसोवो, कुवेत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनॉन, लायबेरिया, लिबिया, मॅसेडोनिया, मोल्दोव्हा, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो, मोरोक्को, नेपाळ, निकाराग्वा, नायजेरिया, पाकिस्तान, काँगो प्रजासत्ताक, रशिया, रवांडा, सेंट किट्स आणि नेव्हिस, सेंट लुसिया, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स, सेनेगल, सिएरा लिओन, सोमालिया, दक्षिण सुदान, सुदान, सीरिया, टांझानिया, थायलंड, टोगो, ट्युनिशिया, युगांडा, उरुग्वे, उझबेकिस्तान आणि येमेन























