अपघातात जखमी तरुणाला धुळे जिल्हा रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर वेळीवर उपचार न झाल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत मृताच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयात सेवेवर असलेल्या डॉक्टरला जबर मारहाण केली. नंतर तेथे तोडफोड करीत शस्त्रक्रिया विभागात नासधूस केली. मारहाणीत डॉ. रोहन मामुनकर यांच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली. या घटनेनंतर पोलिसांनी मारहाण व तोडफोड करणाऱ्या काही संशयितांना ताब्यात घेतले होते. त्यापैकी एकाने घाबरुन जात पोलिसांच्या ताब्यातच आत्महत्या केली. डॉक्टरला झालेल्या मारहाणीच्या विरोधात राज्यातील डॉक्टरांनी आंदोलनाचा तर संशयिताचा पोलिसांच्या ताब्यात मृत्यू झाल्यामुळे त्याच्या नातेवाईक व समाजातील लोकांनी डॉक्टरसह पोलिसांच्या विरोधात धुळ्यात मोर्चे काढले. या लागोपाठच्या घटनांमुळे धुळ्यासह संपूर्ण राज्यात खासगी व शासकिय वैद्यकिय क्षेत्रातील वातावरण ढवळून निघाले असून त्याचे आंदोलनात्मक व इतर पडसाद इतत्र उमटत आहेत.
धुळ्यातील हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अपघात विभागात या घटना वेगात घडल्या. जखमी झालेला व नंतर उपचार अभावी मृत, मारहाण झालेले डॉक्टर, मारहाण करणारे आरोपी आणि एकाची आत्महत्या अशा घटनांमध्ये संबंधितांच्या नावाला फारसे महत्त्व नाही. कारण, यात असलेल्या वृत्ती व प्रवृत्ती या सातत्याने कुठे ना कुठे वारंवार उफाळून येत असून डॉक्टरांवर होणारे अमानुष हल्ले हा सार्वत्रिक चिंतेचा विषय झाला आहे. धुळ्यातील घटनेमुळे राज्यातील सर्वच सेवेतील डॉक्टर गंभीर झाले असून त्याची शिखर संघटना आयएमएच्या माध्यमातून मारहाणीच्या घटनेचा तीव्र निषेध केला जात आहे. सध्या आयएमएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर हे धुळ्याचेच आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची संघटनात्मक दखल तीव्रतेने घेतली गेली असून आयएमएच्या धुळे, जळगाव, नाशिक व नंदुरबार येथील शाखांनी या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे.
या सर्व प्रकारांमुळे डॉक्टरांची सुरक्षा, त्यांच्या उपचार व सेवांची मर्यादा यासह रुग्णांच्या अपेक्षा, रुग्ण, डॉक्टर व त्यांचे नातेवाईक यांच्यातील संबंधाचा विषय चर्चेत आला आहे. सरकारी रुग्णालयातील अपुऱ्या सेवा-सुविधा, डॉक्टरांची कमतरता या बाबी सुद्धा ठळक झाल्या असून खासगी डॉक्टरांच्या सेवा महागड्या असल्याबद्दलची कुरबूरही समोर येते आहे. गेल्या काही वर्षांत वैद्यकिय सेवा प्रगत होत असताना ती महागडी होत आहे. त्यासोबतच डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या घटना वाढत असून रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या अमानुषपणाही वाढत असल्याचे दिसते. हीच बाब जास्त चिंताजनक आहे.
धुळ्याच्या घटनेत जखमीला उपचार वेळेत न मिळाल्याचा दोष सेवेवर असलेल्या डॉक्टरला लावत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी मारहाण केली. वास्तव असे आहे की, जखमीवर उपचारासाठी न्यूरोसर्जनची गरज होती. तेव्हा तेथे कोणीही संबंधीत नव्हते. सिटीस्कॅन करण्यावरून रुग्णाच्या नातेवाईकांचा डॉक्टरांशी वादही झाला. चिडलेल्या नातेवाईकांनी काहीही समजून न घेता सेवेवर असलेल्या डॉक्टरला मारहाण केली. अर्थात, ही डॉक्टरांची बाजू आहे. मृत जखमीचे नातेवाईक आरोप करतात की, संबंधित डॉक्टरांनी मद्यप्राशन केलेले होते. व ते आमचे ऐकत नव्हते. मात्र, हा आरोप मुळीच पटणारा नाही. म्हणूनच या प्रकरणातील सर्वच घटना वेगळाच संशय निर्माण करतात. सरकारनेही या घटनेचा तपास तातडीने सीआयडीकडे सोपविला आहे.
हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयातील घटनेची दखल घेत धुळ्यात आयएमएने मोठा मूकमोर्चा काढला. यात जळगाव जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येत डॉक्टर सहभागी झाले. मोर्चानंतर अजून एक घटना घडली. ती म्हणजे, मोर्चेकऱ्यांचे निवेदन घेण्यासाठी सामोरे आलेलेहिरे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सतीशकुमार गुप्ता आणि आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांच्यात तू तू मै मे झाली. प्रशासन प्रमुख म्हणून डॉ. गुप्ता यांनी विनाकारण टोकाची भूमिका घेतली. त्यामुळे वातावरण हकनाहक चिघळले. या आंदोलनास शिवसेना व भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठींबा देत सहभागही घेतला.
डॉक्टरांवरील हल्याच्या संदर्भात एक आक्षेप घेतला जातो की, डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी खास कायदा आहे. पण, पोलीस त्यानुसार कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे त्या कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही. याविषयी पोलिसांची बचावाची भूमिका असते की, रुग्ण दगावलेला असेल तर त्याच्या नातेवाईकांवर कारवाई करताना अडचणी निर्माण होतात. भावनिक व सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. काही अंशी दोघांच्याही अडचणी योग्य आहेत. परंतु पोलिसांनी भाव, भावना, दुःख आदी बाजुला सारून कायदेशीर कारवाई करायला हवी.
धुळ्यातील घटनेबाबत जळगाव येथेही आयएमए संघटनेने बैठक घेतली. तीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मनपा आयुक्त व इतर प्रतिनिधी सहभागी झाले. या बैठकीत अनेक विषयांवर मंथन झाले. त्यात जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी खुप चांगला मुद्दा मांडला. खासगी वैद्यकिय सेवेविषयी सध्या रुग्णांचे अनेक आक्षेप आहेत. ते लक्षात घेवून डॉक्टरांनी स्वतःसाठी आदर्श आचार संहिता तयार करावी अशी सूचना त्यांनी मांडली. अर्थात, यावर डॉक्टर मंडळी बचाव असा करतात की, काही मोजक्या डॉक्टरांमुळे वैद्यकिय सेवा बदनाम होत आहे. त्याची शिक्षा इतर प्रामाणिक लोकांना कशासाठी दिली जावी ? असे असले तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडलेला आचारसंहितेचा मुद्दा टाळता येवू शकत नाही. यावेळी असाही विषय समोर आला की, बोगस डॉक्टरांची संख्या काही ठिकाणी लक्षणिय आहे. असे बोगस डॉक्टर शोधण्यासाठी आयएमएनेच सहकार्य करावे. ही सूचना सुद्धा चांगली आहे.
यावेळी इतर मुद्दे मांडले गेले. त्यात रुग्णालयात पोलीस ठाण्याचे दूरध्वनी क्रमांक दर्शनी भागात लावावेत. महिला पोलीस सेवेवर ठेवावेत. रुग्णालयात सीसीटीव्ही लावावेत. शासकिय व खासगी रुग्णालयात जनसंपर्क अधिकारी असावेत. रुग्णास भेटण्याची ठराविक वेळ हवी व ती सक्तीने पाळावी.
ही सर्व चर्चा थोडीश पश्चात बुद्धी या प्रकारात झाली. डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचे समर्थन कोणीही करणार नाही. हल्ला झालाच तर कठोरपणे कायदा पाळला गेलाच पाहिजे. मात्र, डॉक्टरांना होणाऱ्या मारहाणी बाबत इतर समाज घटक साधा निषेधही नोंदवत नाहीत हा मुद्दा अलिकडे प्रकर्षाने जाणवू लागला आहे. डॉक्टरांच्या सामाजिक सुरक्षेपासून सर्व सामान्य लोकांनी दूर राहणे हीच गोष्ट समाज व वैद्यकिय सेवेतील दरी स्पष्ट करणारी आहे. याचाही विचार डॉक्टरांनी आचार संहिता निश्चित करताना करावा. हे का घडते आहे, याचे कारण शोधायला हवे.
धुळ्यातील मारहाण प्रकरण चर्चेत असतानाच केंद्र सरकारने नवे आरोग्य धोरण जाहीर केले आहे. त्यातही रुग्णांच्या अधिकारांचा विचार केला आहे. जर एखाद्या डॉक्टरने चुकीचे उपचार केल्यास रुग्ण एका लवादाकडे तक्रार करु शकेल. अर्थात, आताही आयएमएची अशी अंतर्गत व्यवस्था आहे. एखाद्या रुग्णाला डॉक्टरच्या सेवेविषयी तक्रार करायची असेल तर तो आयएमएकडे ती करु शकतो. मात्र, रुग्णाचा रुग्णालयात झालेला मृत्यू आणि त्यानंतरचा कोलाहल हा संबंधितांचा संयम घालवून बसतो. त्यातून अघटीत घटना घडतात. अशा घटना टाळण्यासाठी डॉक्टरांना सामाजिक घटकांना जवळ करावे लागेल. तरच डॉक्टरांच्या भोवती समाजिक व कायद्याच्या सुरक्षेचे कवच तयार होईल.
एक डॉक्टर तयार होण्याचा कालावधी किमान ६ ते ७ वर्षांचा आहे. एमडी केले तर हा कालवधी वाढतो. शिक्षणाचा खर्च हा सुद्धा अवाढव्य आहे. सरकारी शुल्कात शिक्षण घेतले तरी तो काही लाखांचा खर्च आहे. शुल्क (डोनेशन) भरुन शिक्षण घेतले तर तो खर्च कोट्यवधींचा आहे. खासगी रुग्णालय सुरू करायचे तर कोट्यवधींच्या कर्जाचा बोजा डॉक्टर दाम्पतीवर असतो. शिवाय ५,६ कर्मचाऱ्यांचे पोटही रुग्णालयावर अवलंबून असते. हा सर्व द्राविडी प्राणायाम करुन वैद्यकिय व्यवसाय स्थिरावण्यासाठी ३,४ वर्षे लागतात. वयाच्या पस्तीशीत डॉक्टरांना कमाईचा पैसा दिसू लागतो. तेव्हा कर्ज उरावर असते. हा सगळा ताण तणाव लक्षात घेता आता बऱ्याच डॉक्टरांची मुले डॉक्टर होवून वारसा चालवायला तयार नाहीत. जळगाव शहरात अनेक रुग्णालये बंद होत आहेत किंवा भाडोत्री तत्वावर इतरांना दिली जात आहे. ही समस्या कालांतराने वैद्यकिय सेवेची कमतरता निर्माण करेल आणि मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलची सेवा अधिक महागडी करणारी ठरू शकते. दुसरीकडे मेडीक्लेम पॉलीसीबद्लही समाज उदासिन आहे. सरकारी राजीव गांधी योजनेत गैरप्ररकाराच्या अनेक तक्रारी आहेत. अशा वातावरणात डॉक्टरांच्या सुरेक्षेचा मुद्दा समाजाने गांभिर्याने हाताळणे आवश्यक आहे.
