मोदीगाथेचं पारायण : मोदी फेस्टिव्हल

जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार, त्यातही ते जर स्पष्ट बहुमतात असेल तर ते आपसूकच पाच वर्षे पूर्ण करतं. अशा सरकारचा पहिला, दुसरा असा सतत वाढदिवस साजरा करुन सेलिब्रेशन करण्यासारखं काय आहे? असा प्रश्न एखाद्या जुनाट वळणाच्या पक्षाला, नेमस्त मंडळींना पडू शकतो. पण केंद्रातल्या मोदी सरकारला तो बिल्कुल पडणार नाही. त्यांच्यासाठी ती सुवर्णसंधी आहे. म्हणूनच दरवर्षीप्रमाणे याहीवेळा अगदी जंगी बेत आहे. 26 मे ते 15 जून असा जवळपास 21 दिवसांचा कार्यक्रम आखण्यात आलेला आहे. ज्यात मोदी सरकारचे मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, परत राज्यांतले मंत्री असा सगळा फौजफाटा देशभरातल्या तब्बल 900 ठिकाणी पोहचणार आहे. आम्ही सेलिब्रेशन करत नसून आमच्या कामाचा हिशोब देतोय असाही त्यांचा दावा आहे. यावर्षीच्या कार्यक्रमांना तर मेकिंग ऑफ डेव्हलप्ड इंडिया अर्थात शॉर्टफॉर्ममध्ये मोदी फेस्टिवल असंच नाव देण्यात आलं आहे. एकूण या शॉर्टफॉर्मचा दर्जा पाहता तो कोटीबहाद्दर व्यंकय्या नायडूंच्या सुपीक डोक्यातून आलेला शब्द असावा अशी शक्यता आहे. अशा सरकारी कार्यक्रमाला पहिल्यांदाच मोदींच्या नावाचा शिक्का येणं ही व्यक्तिपूजेची, महिमामंडनाची झलक आहे. 2014 नंतर दिल्लीत सरकार बदललं तसं भाजपातलं अटल-अडवाणींचं युगही बदललं. केंद्रातल्या मंत्रिमंडळात खातं कुठलंही असो, जिकडे-तिकडे मोदी आणि केवळ मोदींचीच छाप दिसते. याला कुणी एकाधिकारशाही म्हणतं तर कुणाला ही मंत्रिमंडळावरची प्रभावी पकड वाटते. निवडणूक असो की सरकार, सबकुछ मोदी अशीच भाजपची अवस्था आहे. पण आजवर कुठल्या योजनेला, ठिकाणाला नाममहिमा जोडण्याचा प्रयत्न मोदींनी केलेला नव्हता. उलट कुठल्याही गोष्टीला, योजनेला नाव द्यायची वेळ आली की केवळ जवाहर, इंदिरा, राजीव याच तीन नावांभोवती फिरणाऱ्या काँग्रेसवर टीकाच केली आहे. पण तीन वर्षातच त्यांच्या नावाचा हा फेस्टिवल आता सरकारी पातळीवर सुरु होतो आहे. इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा याचीच ही दुसरी आवृत्ती म्हणायला हरकत नाही. मेकिंग ऑफ डेव्हलप्ड इंडिया अशा गोंडस नावात गुंफलेला शॉर्टफॉर्म म्हणजे मोदी फेस्टिवल सुरु होतोय. प्रचारात हर हर मोदी, घर घर मोदी सुरु झालेलंच होतं. सुरुवातीला संघातल्या लोकांनाही ते रुचलं नव्हतं. पण आता ते जणू सगळ्यांच्या अंगवळणी पडलं आहे. मोदींच्या नावाचा फेस्टिवल ही एका अर्थानं चाचपणी आहे. भाजपमध्ये सुरु झालेल्या व्यक्तिपूजेचं दर्शन त्यानिमित्तानं होतं आहे. पक्षाच्या संस्कृतीतही ते न बसणारं. अशा गोष्टींची सुरुवात ही अशा अलगद पावलांनीच होत असते. अदमास बांधून मग व्यक्तीपूजक पुढची गाथा रचत जातात. सध्या परिस्थिती अशी आहे की कुणी त्याबद्दल एक शब्द उच्चारायचंही धाडस करणार नाही. पण ही वाटचाल धोकादायक आहे एवढं मात्र खरं. लोकांशी संवाद हा मुळातच काँग्रेसचा अत्यंत गंभीर असा वीकपॉईंट. त्यामुळे यूपीएच्या काळात हे असे वर्षपूर्तीसारखे मुद्दे संधी म्हणून कधी वापरलेच नाहीत. थोडेफार कार्यक्रम झाले तरी सुतकी चेहऱ्यानं सोपस्कार पार पाडल्यासारखे होत. सध्याचं चित्र मात्र, एकदम उलटं आहे. 26 तारखेच्या आधी दहा पंधरा दिवसापासूनच मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदा सुरु होतात. आपापल्या खात्याच्या कामाचा आढावा दिला जातो. शिवाय हा सोहळा करताना दिल्ली सोडून तो इतरत्र कुठे करण्यावरही मोदींचा भर. पहिल्या वर्षी उत्तर प्रदेशातलं दीनदयाल उपाध्याय यांचं गाव निवडण्यात आलेलं होतं. तर यावर्षी याची सुरुवात आसामसारख्या पूर्वोत्तर राज्यातून होते आहे. सरकारी सोहळे म्हटले की उठसूठ सगळे दिल्लीत करायचे ही प्रथा त्यांनी मोडीत काढली आहे. मंत्रीही देशातल्या विविध राज्यांमधे जाऊन पत्रकार परिषदा घेतात. पण हे काम आजवर मंत्रीच करत आलेले आहेत. खुद्द पंतप्रधानांच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेची माध्यमांना अजूनही प्रतीक्षा आहे. पहिल्या वर्षी घोषणा होती ‘वर्ष एक काम अनेक’ ची. तर दुसऱ्या वर्षी मेरा देश बदल रहा हैं, आगे बढ रहा है ची थीम. मागच्या वर्षी तर बॉलिवूडमधल्या विद्या बालन, आर.माधवनपासून ते अगदी अमिताभ बच्चनपर्यंत सगळे घसा फोडत मोदीमहिमा गाताना दिसले. यावेळची थीम, किंवा कुठल्या सेलिब्रेटींना परेड करावी लागणार आहे हे अजून कळायचं आहे. मागच्या वर्षी यूपीच्या निवडणुका समोर असल्यानं या जल्लोषात कुठलीही कमतरता ठेवण्यात आली नव्हती. यानिमित्तानं सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहचत असतील तर उत्तमच आहे. पण आत्मस्तुतीचा तो अतिडोस ठरु नये याचीही काळजी भाजपला घ्यावी लागेल. मागचं वर्ष हे खरंतर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं दोन मोठया निर्णयांनी गाजलं. जीएसटीची मंजुरी, नोटबंदीची ऐतिहासिक घोषणा याच वर्षात झाली. एकूण अंदाज मांडला तर डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर, मनरेगा, आधारकार्ड या सगळ्या काँग्रेसच्याच अजेंड्यावर बहुतांश काम झालेलं आहे. पण एक फरक मात्र प्रामाणिकपणे मान्य करावा लागेल की योजना काँग्रेसच्या असल्या तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबवजावणीत मोदी हे काँग्रेसचे बाप ठरले आहेत. दिल्लीत राहून मोदी सरकारची कामगिरी जवळून पाहताना काही चांगल्यावाईट गोष्टी नजरेस पडतात. तीन वर्षांच्या या काळात मोदी सरकारची जमेची बाजू म्हणजे १.      धाडसी निर्णयांची क्षमता- नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक असो किंवा रेल्वे बजेट रद्द करणं असो. कधीकधी परिणामांची चिंता न करता निर्णय घेणारं कणखर नेतृत्व लागतं, ते नरेंद्र मोदींच्या रुपानं नक्कीच देशाला मिळालेलं आहे. २.    कामाचा प्रचंड झपाटा- २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावात, वीज पुरवणं असो की देशातल्या २ कोटी लोकांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस पुरवणं असो. ही कामं राबवताना मोदी सरकारचा प्रशासकीय गाडा हाकण्याचा झपाटा दिसतो. पीएमओतल्या त्यांच्या बैठकांचा धडाका इतका आहे की खुद्द अनेक विरोधकही खासगीत बोलताना मोदींच्या स्टॅमिनाचं कौतुक करतात. ३.     भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही- तीन वर्षांचा काळ हा असा आहे की, तोपर्यंत एखाद्या सरकारविरोधात अँटी-इन्कम्बन्सी तयार व्हायला सुरु होते. पण देशात मोदी लाट अजूनही टिकून असल्याचं अनेक निवडणुका-सर्व्हे अजूनही दर्शवत आहेत. याचं एकमेव कारण म्हणजे हे सरकार अजून तरी प्रामाणिकपणे काम करतं आहे यावर जनतेचा विश्वास आहे. ४.    सूट-बूट की सरकार प्रतिमा मोडण्यात यश- सत्ता हाती घेतल्यानंतर मोदींचं पहिलं दीड वर्षे जवळपास सगळे देश फिरण्यातच चाललं होतं. त्यातूनच सूट-बूट की सरकार असेही आरोप सुरु झाले होते. पण जनधनसारखी योजना असेल किंवा उज्ज्वला गॅस योजना गरिबांच्या पायाभूत गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी हे सरकार झटतं आहे. ५.   व्यवस्था बदलणाऱ्या गोष्टींवर काम सुरु- रेल्वे बजेटची परंपरा रद्द करतानाच मोदी सरकारनं बजेटची कामं मार्च आधीच पूर्ण करण्यासाठी बजेट एक महिना आधी मांडायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे यंदा अनेक खात्यांना मार्चपासूनच निधी वापरायला मिळतो आहे. याशिवाय निवडणुकांमधला पैशांचा, वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी एकत्रित निवडणुकांच्या अजेंड्यावर गांभीर्यानं काम सुरु आहे. --------------------------------------- 1. नोटबंदीवर किती काळ गंडवू शकतील- नोटबंदीचा निर्णय हा राजकीय दृष्टया फायदेशीर ठरलेला असला तरी आर्थिकदृष्ट्या काही त्याचे प्रभावी परिणाम दिसलेले नाही. पण या भ्रमातून बाहेर यायला जनतेला अजून थोडा वेळ लागेल. काळ्या पैशांचे स्त्रोत थांबले नाहीत तर नोटंबदीच्या सफलतेवर जनताच कुजबूज करु लागेल. नवा पैसा आला तरी जुन्या सवयी अजूनही कायमच आहेत. त्यामुळे नोटबंदीचं कवित्व भाजपच्या कितपत मदतीला येणार याबद्दल शंका आहेत. 2. पाकिस्तानच्या कुरघोड्या थांबेनात- सर्जिकल स्ट्राईक केल्यानंतरही सीमेवर पाकिस्तानच्या कुरघोड्या काही थांबलेल्या नाही. शिवाय पाकबद्दल भारताची धरसोड भूमिका हे परराष्ट्र नीतीतलं सर्वात मोठं अपयश आहे. 3. चिघळतं काश्मीर- काश्मीरमध्ये स्थिती बिघडत चालली आहे. पण याआधीही असे प्रकार काश्मीरमध्ये होतच होते, शिवाय आत्ता जे होतंय ते अवघ्या तीन जिल्ह्यांपर्यंतच मर्यादित आहे. असं सांगून भाजपचे नेते परिस्थितीला कमी लेखू पाहत आहेत. पण आता काश्मीरमधल्या सत्तेत तेही वाटेकरी आहेत. त्यामुळे काश्मीर रुळावर न येणं हे त्यांचंही अपयश मानलं जाईल. 4. शेतीच्या बाबतीत स्वप्नंच खूप- शेतीच्या बाबतीत २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करु असं स्वप्न मोदी सरकारनं दाखवलं आहे. पण त्याआधी उत्पन्न खर्चाच्या ५० टक्के अधिक इतका एमएसपी देऊ हे जाहीरनाम्यातलं आश्वासन अजूनही पूर्ण झालेलं नाही. कर्जमाफीवर एका राज्यात एक भूमिका, दुसऱ्या राज्यात मात्र वेगळीच. ही कसरत फार काळ चालवता येणार नाही. 5. सबका साथ सबका विकास केवळ नावातच- मुस्लिम समाज आपल्याला मत देणारच नाही. त्यामुळे त्यांना गृहीत धरण्यात काही अर्थ नाही अशाच पद्धतीनं भाजपची मतांची आखणी सुरु असते. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात त्यामुळेच भाजपचा एकही मुस्लिम उमेदवार नव्हता. मुस्लिम समाजाच्या मनात सरकारबद्दल विश्वास निर्माण करण्यासाठी तोंडदेखलेपणाच्या पलीकडे जाऊन सच्चा मनानं काम करण्याची इच्छा अजून तरी दिसलेली नाही. मोदी सरकारच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करताना तीन वर्षांतच सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधायचा प्रयत्न म्हणजे जसा अतिरेक ठरेल, तसंच या सरकारनं पण आता पीछले साठ सालों में इस देश में चं पालुपद बंद करायला हवं. मागच्या सरकारनं काय केलं, यापेक्षा आता तुम्ही काय करताय यात लोकांना जास्त स्वारस्य आहे. तूर्तास तरी देशाच्या राजकारणात TINA फॅक्टर ( देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह) कायम आहे. २०१९ साठी एकही प्रबळ चेहरा अजून समोर आलेला नाही. राहुल गांधींकडे काँग्रेसची कमान अजूनही पूर्णपणे द्यायची पक्षाचीच हिंमत होत नाही, ममता बॅनर्जींना राज्याच्या मर्यादा आहेत, नितीशकुमार तर भाजपच्या इतक्या जवळ यायला लागले आहेत की नुकतंच त्यांनी २०१९ला आपण पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नसणार अशी भाषा सुरु केली आहे, केजरीवालांचं काय चाललंय याबद्दल अधिक न बोललेलंच बरं. तर अशा अवस्थेत २०१९ वर लक्षं ठेवत मोदी सरकार तिसरी वर्षपूर्ती साजरी करतं आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा तर गेल्या काही दिवसांपासून भारत पिंजून काढत आहेत. लक्षद्वीपसारख्या ठिकाणीही ते तीन दिवस मुक्काम ठोकून होते. त्यामुळे भाजपचं पुन्हा इंडिया शायनिंगच होईल या आशेवर काँग्रेसनं आले दिवस आळसात काढू नयेत. सत्तेत असूनही भाजपचे नेते देशातली ९०० ठिकाणं पिंजून काढणार आहेत. सरकारच्या कमतरता दाखवण्यासाठी काँग्रेसनं किमान ९० शहरांमध्ये कार्यक्रम हाती घ्यायला काय हरकत आहे? संबंधित ब्लॉग:

दिल्लीदूत : कोण असणार मोदींचे कलाम?

दिल्लीदूत : भ्रमाचा भोपळा

दिल्लीदूत : लोकसभेत ‘सेना स्टाईल’ कामगिरीनं गाजलेला दिवस !

दिल्लीदूत : मराठा तितुका झोडपावा..

इलेक्शन डायरी- मोदी वाराणसीत, तसे राहुल अमेठीत का नाही?

इलेक्शन डायरी : गोरखपूरचं समांतर सरकार- योगी आदित्यनाथ

इलेक्शन डायरी : वाराणसीत तळ ठोकून का आहेत मोदी?

दिल्लीदूत : बीएमसी- दिल्लीकरांनी लादलेलं युद्ध

हार्दिक पटेल गुजरातचा बाळासाहेब ठाकरे होऊ शकेल?

दिल्लीदूत : सत्तांतराचा लखनवी एपिसोड

दिल्लीदूत : एक अनुभव राजधानीतल्या बाबूशाहीचा

दिल्लीदूत : गालिब की हवेली

दिल्लीदूत : शांतता, गोंधळ चालू आहे!

दिल्लीदूत : काही ( खरंच) बोलायाचे आहे…

दिल्लीदूत : दीदी बडी ड्रामा क्वीन है..

दिल्लीदूत : जेव्हा मनमोहन सिंह बोलतात…