Blog: नितेश राणे केस: ऑफ द रेकॉर्ड

Nitesh_rane

Blog:'आता तुम्हाला माहिती देतो. उद्या राजीनामा देतो आणि परवा मीच गायब होतो'. संतोष परब हल्ला प्रकरणात नितेश राणे जिल्हा रूग्णालयात उपचार घेत असताना जबाबदार पदावरील अधिकाऱ्याला विचारलेल्या प्रश्नानंतरचं हे उत्तर. साधारणपणे 27 डिसेंबर 2021 या दिवसापासून न्यायालयात सुरू असलेला युक्तिवाद आणि नितेश राणे यांचं काय होणार? या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना पत्रकार म्हणून कानावर पडलेले हे शब्द माणूस म्हणून मन सुन्न करणारे होते. 

नको ती प्रतिक्रिया आणि माहिती. एखाद्याचं वाईट करून क्षणासाठी काहीतरी वेगळी माहिती मिळवण्यासाठी होत असलेला हा प्रयत्न नको वाटला. माहिती मिळवण्याचा हट्टाहास इथंच सोडून देत पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला गेला. पण, त्यानंतर देखील मन एका प्रश्नाचं उत्तर शोधत होतं, ते म्हणजे यालाच राजकारण आणि राजकीय दबाव म्हणतात का? कर्तव्य जबावताना एखाद्या अधिकाऱ्यानं असं उत्तर दिल्यानंतर 'दबाव' किती असतो याचं ते द्योकत होतं. 

तसं पाहायाला गेल्यास कोकणात राजकीय राडा हा शब्द काही नवीन नाही. पत्रकार म्हणून वावरताना जुन्या जाणत्यांशी बोलताना याचे अनेक किस्से ऐकायला मिळतात. काही प्रकरणं तर समजायला लागल्यानंतरची आहेत. पण, त्याची ऑफ द रेकॉर्ड स्टोरी ऐकताना काय सांगताय काय? हे असं देखील होतं? असे शब्द बाहेर पडतात. नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडली आणि कोकणात राणे विरूद्ध शिवसेना हा संघर्ष अगदी टोकाला गेल्याचं पाहायाला मिळत आहे. राजकारणात 'प्रतिष्ठेची लढाई' काय असते? याचं उदाहरण संतोष परब हल्ला प्रकरण आणि त्यानंतरच्या घडामोडींनी दाखवून दिलं. 

पत्रकार म्हणून या प्रकरणात अनेक कंगोरे दिसून आले. कायद्याशी संदर्भात रिपोर्टींग करताना एक वेगळी जबाबदारी, दडपण असते. मागील दीड महिना कोकणात संतोष परब हल्ला प्रकरण, नितेश राणे, म्यॉव-म्यॉव प्रकरण या शब्दांनी सारं राजकारण ढवळून निघालं आहे. आता अगदी साध्या शब्दात सांगायचं झालं तर वर्तमान पत्र वाचणारा, टीव्ही पाहणारा आणि सोशल मीडियावर बातम्या काय आहेत? यावर ओझरतेपणे नजर मारणाऱ्या कुणाही पोराला म्हणा किंवा व्यक्तीला संतोष परब हे नाव आता नवीन राहिलं नाही. आता मुळात संतोष परब कोण? याचं उत्तर शोधल्यास शिवसेनेचा कार्यकर्ता हे उत्तर मिळेल. पण, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची निवडणूक आणि त्या पार्श्वभूमिवर घडलेला हल्ला यानं कोकणातील राजकारणात वेगळाच अध्याय लिहिल्याचं पाहायाला मिळालं. 

या साऱ्याकडे कायदेशीर दृष्टीनं पाहिल्यास त्याचं गांभीर्य नक्कीच मोठं आहे. कारण कुणावरही अशारितीनं हल्ला करणं किंवा होणं अमान्य. पण, याचा घटनाक्रम पाहिल्यास मात्र अनेक तर्क वितर्कांना उधाण येतं. चहा घेताना काही वरिष्ठ पत्रकारांशी संवाद साधला. सर, तुम्ही बरीच वर्षे कोकण कव्हर करताय. पण, हे प्रकरण इतकं गंभीर आणि मोठं किंवा प्रतिष्ठेचं झालं असं वाटत नाही? त्यावरच उत्तर देखील तितकंच सहज पण खोलवर विचार करायला लावणारं असतं. अरे हे मुळी झालंच जिल्हा बँक मिळवण्यासाठी. त्यात संतोष परब यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर म्यॉव म्यॉवचं प्रकरण कसं काय नजर अंदाज करू शकता? 

प्रत्येक गोष्टीची पार्श्वभूमी असते. त्याकडे देखील पाहायाला पाहिजे, बाकी तू समजू शकतोस. या पलिकडे काही सांगण्याची गरज नाही. हे उत्तर मिळाल्यानंतर त्याची प्रत्येक गोष्ट जोडून तुम्ही काय तो अर्थ काढू शकता. कारण मागील दीड महिन्यात साऱ्या गोष्टी घडताना प्रत्यक्ष पाहिल्यामुळे गोंधळात टाकणाऱ्या परिस्थितीचं देखील उत्तर मिळतं. आता हे सारं होत असताना नितेश राणे गायब होते. त्यांचा शोध पोलीस घेत होते. पण, यश काही हाती लागत नव्हतं. यावेळी नितेश राणे कुठं असतील आणि पोलिसांच्या आड कायदा कसा येत आहे, याच्या कथा देखील ऐकायला मिळत होत्या. पण, अर्थात त्याला पुरावा काही मिळत नव्हता. कारण, एखादी गोष्ट सांगताना किंवा मांडताना केवळ हवेत गोळ्या झाडल्याप्रमाणे न करता त्यासाठी पुरावा लागतो. हि गोष्ट देखील तितकीच खरी. 

संतोष परब हल्ला प्रकरणात नितेश राणे यांनी जामीन मिळवण्यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. पण, त्याचा उपयोग काही झाला नाही. अखेर नितेश राणे न्यायालयाला शरण गेले. यावेळी त्यांच्यासमोर सर्व कायदेशीर पर्याय संपले होते का? असा प्रश्व उपस्थित झाल्यास त्याचं उत्तर हो असंच आहे. न्यायालयानं त्यांना पोलिस कोठडी दिली आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी. पण, त्यानंतर राजकीय युद्धाची दुसरी बारी सुरू झाली होती. 

नितेश राणे यांची प्रकृती काहीशी बिघडली आणि त्यांना जिल्हा रूग्णालयात दाखल केले गेले. त्यानंतर खऱ्या अर्थानं राजकीय दबाव काय असतो. याचा उलघडा होत गेला. प्रकरण घडलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पण, त्यासाठी येणारे फोन हे मुंबईतील होते. त्यात कमी म्हणून कि काय केंद्रीय मंत्री देखील जिल्ह्यात असल्यानं त्याला देखील एक वेगळं महत्त्व होतं. पोलिस दलातील कॉन्स्टेबल असेल किंवा बडा अधिकारी, बडा वैद्यकिय अधिकारी असेल किंवा रूग्णालयातील शिपाई प्रत्येक जण यावर शांत होता. त्यात आयुष्य संपवण्याची किंवा संपण्याची भाषा म्हणजे विचार करायला लावणारी होती. प्रत्येक जण दुसऱ्याकडे बोट दाखवत कानावर हात ठेवत होता. त्यामुळे हा दबाव नेमकी किती होता आणि कुणाचा होता याचा अंदाज बांधण्यास काहीही हरकत नाही. 

मुळात हे सारं प्रकरण तपासाधीन असल्यानं त्याचा तपशील बाहेर न येणं हे समर्थनीय असेल. पण, संबंधित आरोपींना कुठं नेलं जात आहे. याबद्दलची माहिती देखील न मिळणं म्हणजे कहरच वाटत होता. नितेश राणे यांनी जेव्हा कणकवली न्यायालयात हजर केलं गेले तेव्हा पोलिसांनी न्यायालयाचा आदेश असल्याचं कारण देत पत्रकारांना आतमध्ये सोडता येणार नाही असं सांगितलं. पण, यातील मुख्य बाब अशी होती कि न्यायालयानं असा कोणताही आदेश दिलेला नव्हता. शिवाय पोलीस ठाण्याबाहेरून रिपोर्टींग करताना देखील गाडी आडवी लावली गेली. पत्रकारांना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत देखील प्रवेश देखील दिला जात नव्हता. त्यामुळे नेमकं चाललंय काय? याचं उत्तर काही मिळत नव्हतं. 

आम्ही यापेक्षा देखील मोठ्या घडामोडी पाहिल्या. राजकीय राडे पाहिले. पण, हे पहिल्यांदाच पाहत असल्याचं काही अनुभवी पत्रकार सांगत होते. तसं पाहायाला गेल्यास कायदा हा सर्वांना समान. त्यामुळे न्याय हा झालाच पाहिजे. पण, मग लपवाछपवी आणि दबावतंत्र वापरण्याचा कारण काय? याचं उत्तर मात्र हवं. कारण, राजकारणात बदलेकी आग ठेवल्यास पुढील काळात सत्ता बदलल्यानंतर असंच चक्र कायम राहिल्यास आश्चर्य वाटायला नको.