एक मेख अशीही...

हे राजकारण आहे इथे काहीही घडू शकते हे मान्य करावेच लागेल मात्र वार्‍याची दिशा खूप काही सांगून जाते.

पोस्ट काळजीपूर्वक आणि पूर्ण वाचावी मगच व्यक्त व्हावे.. राज्यात निवडणूका झाल्यानंतर राज्यपालांनी आधी भाजपला सत्तास्थापनेसाठी बोलवले. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस हे आमचे विधिमंडळ नेते आहेत असं आधी जाहीर केलं आणि नंतर आपण सरकार स्थापनेस असमर्थ आहोत असं कळवलं. त्या नंतर शिवसेनेला राज्यपालांनी बोलवले, त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना त्यांचे विधिमंडळ गटनेते निवडले होते. आदित्य ठाकरेंसह एकनाथ शिंदे राज्यपालांना भेटून आले त्यांनी अवधी वाढवून देण्याची विनंती केली पण राज्यपालांनी 24 तासाची मुदत वाढवून दिली नाही. त्या नंतर राष्ट्रवादीस राज्यपालांनी निमंत्रित केलं, त्यांचे गटनेतेपदी निवडले गेलेल्या अजित पवार यांनी आणखी दोन दिवसाची वेळ वाढवून देण्याची मागणी राज्यपालांची 24 तासांची मुदत संपण्याआधीच केली, पर्यायाने राज्यपालांनी राष्ट्रवादी मुदतीत सरकार स्थापनेस असमर्थ असल्याचा अहवाल केंद्राला दिला आणि पुढील कार्यवाही सरकारच्या अपेक्षेनुसार होत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. इथून पुढे मूळ मुद्दा येतो - 22 नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांनी फडणवीस यांची भेट घेऊन आपण त्यांना पाठिंबा देत आहोत असं सांगून हातमिळवणी केली. फडणवीसांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि रातोरात राष्ट्रपती राजवट हटवली गेली, सकाळी शपथविधी झाला देखील ! अजित पवार यांनी एकट्याने बंड केले काय किंवा त्यांच्यासोबत दहा बाराच आमदार होते की काय याला आता अर्थ उरला नाही कारण फडणवीस यांना अजित पवार जेंव्हा भेटले तेंव्हा ते केवळ राष्ट्रवादीचे एक आमदार वा दहाबारा आमदारासह बंड केलेले आमदार म्हणून नव्हे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांचे गटनेते म्हणून भेटले. अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचे गटनेते असल्याची नोंद सरकारदरबारी केली गेल्याने त्यांनी सोबत आणलेला 54 आमदारांच्या सह्यांचा कागद ही राष्ट्रवादीची अधिकृत कायदेशीर भूमिका मानावी लागेल (कारण ते त्यांच्या पक्षाचे गटनेते आहेत आणि त्यांच्याकडे असलेला कागद खऱ्या स्वाक्षऱ्यांचा आहे). दरम्यान अजित पवार यांच्या सोबत गेलेल्या अकरापैकी पाच आमदार शरद पवार यांच्याकडे ( मूळ राष्ट्रवादीकडे) परत आल्याचं दिसलं पण याला कायदेशीर मूल्य नाही कारण त्यांच्या सहीचा कागद त्यांच्या गटनेत्याकडे आहे जो त्यांनी फडणवीस यांच्या समर्थनार्थ राज्यपालांकडे दिलेला आहे. आता पुढची घडामोड - 23 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी राष्ट्रवादीच्या आमदारांची बैठक होऊन त्यात अजित पवार यांची त्या पदावरून हकालपट्टी केली गेल्याचे पक्षाकडून जाहीर केलं गेलं. आणि जयंत पाटील यांना विधिमंडळ गटनेतेपदाचे अधिकार दिल्याचं जाहीर केलं. इथे मेख आहे - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार त्यांना हवा तो आमदार सदस्य त्यांच्या गटनेतेपदी निवडू शकतात. जर विधिमंडळ कामकाज सुरु असताना नवीन निवड केली गेली असल्यास त्यांनी निवड केलेलं नेत्याचं नाव विधानसभा अध्यक्षांकडे रीतसर नोंद करावे लागते आणि पूर्वीच्या गटनेत्याचे नाव काढण्यासाठी रीतसर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. जो पर्यंत विधानसभेच्या विधीमंडळ कामकाजात त्याची नोंद होत नाही तोवर नवा गटनेता त्या अधिकाराने कामकाज करू शकत नाही. जर नवी विधानसभा अस्तित्वात येण्याआधी अशी घडोमोड झाली तर काय होते - नव्या विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षनिवडीतून सुरु होते, ते नव्या सदस्यांना शपथ देतात आणि त्यानंतर गरज असेल तर विश्वासमत प्रस्ताव पारित होऊन पुढील कामकाजास सुरुवात होते. सध्याच्या घटनेत राज्यपालांनी विधानसभा अस्तित्वात येण्याआधीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली, त्यानंतर काँग्रेस वगळता अन्य मुख्य पक्षांच्या गटनेतेपदाची निवड होऊन त्याची नोंद राज्यपालांकरवी सत्तास्थापनेच्या दाव्या दरम्यान केली गेलीय. आता जर राष्ट्रवादीला अजित पवार यांना गटनेते पदावरून काढून टाकावे वाटत असेल तर ते काढू शकतात यात असंभव काहीच नाही. तसं त्यांनी केलं देखील पण - हा पणच खूप महत्वाचा आहे. अजित पवार यांची एकदा केलेली सरकार दरबारची नोंद रद्द करायची असेल तर रितसर याचिका करावी लागेल, ही याचिका नव्या विधानसभेच्या अध्यक्षांसमोर मांडावी लागेल. राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे बहुमत ज्याच्या नावाने असेल त्याचे नाव नवा गटनेता म्हणून अध्यक्षांना मान्य करावे लागेल. पण जोवर विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड होत नाही तोवर आधी केलेली गटनेत्याची निवड कायदेशीर रित्या रद्द होत नाही. थॊडक्यात सांगायचे झाले तर आता जयंत पाटील यांना जरी गटनेते पदाचे अधिकार दिले असले तरी सरकार दरबारच्या कागदोपत्री नोंदीत त्याला काही अर्थ नाही. सबब सरकार दफ्तरी ज्यांची (अजित पवार) नोंद गटनेता म्हणून आहे तेच त्या पदावर राहतील जोवर विधानसभा अध्यक्ष नव्या नावास मंजुरी देत नाहीत तोवर त्यांना त्या पदावरून कुणी अधिकृत रित्या हटवू शकत नाही. आत पुढची मेख - नव्या विधानसभेचे अधिवेशन राज्यपालांद्वारे बोलवलं जाईल. त्यात अध्यक्षनिवड होतानाच मोठी गोची होणार आहे. अध्यक्षनिवड करताना जर फडणवीस यांनी पसंती दिलेल्या भाजपच्या आमदारास मतदान करावे असा व्हीप अजित पवार यांनी काढला तर (गटनेता या नात्याने त्यांना तो अधिकार आहे आणि ते पक्षहितासाठी तो अधिकार वापरू शकतात अशी तरतूद आहे) त्या व्हीपच्या विरोधात मतदान केल्यास  पक्षांतर बंदीच्या कायद्यान्वये त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते तशी तरतूदच आहे. गोची - याचाच अर्थ असा की जर अजित पवारांनी काढलेल्या संभाव्य व्हीपविरोधात मतदान केले तर सदस्यव रद्द होण्याची टांगती तलवार राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या डोक्यावर आहे. शरद पवार यांच्या प्रेमाखातर सदस्यत्व पणाला लावून काही आमदार 'शहिद' झाले सदनाचे संख्याबळ कमी होईल आणि भाजपचे काम सोपे होईल ! म्हणजे आत परिस्थिती अशी आहे की काहीही झालं तरी भाजपचे विधानसभा अध्यक्ष होतील आणि अर्थात सीएमही त्यांचेच राहतील. आता थोडं मागं जाऊयात ... 13 नोव्हेंबर 2014 रोजी पंधराव्या विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांच्या बिनविराेध निवडीनंतर विराेधी पक्षनेतेपदाची निवड हाेणे अपेक्षित असताना ते टाळून अध्यक्षांनी थेट विश्वास प्रस्ताव मांडण्यास मंजूरी दिली. त्यामुळे विधानसभेत एकच गाेंधळ झाला. या गाेंधळातच शिवसेनेने आणि काँग्रेसनेही विरोध केला होता पण पवारांनी आपली ताकद भाजपमागे लावली होती. आवाजी मतदान घेऊन विश्वासमत प्रस्तावात फडणवीस राष्ट्रवादीमुळे उत्तीर्ण झाले. अध्यक्षांनी विश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले व पाठाेपाठ विरोधी पक्षनेते पदी शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांची निवडही जाहीर केली. आता काय होणार आहे ते पहा - अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणाकडे किती संख्याबळ आहे हे स्पष्ट होईल. ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होते. यात मतांची फाटाफूट होऊ शकते. अध्यक्षांच्या निवडीनंतर विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईल. 2014मध्ये तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता. विश्वासदर्शक ठराव खुल्या मतदान पद्धतीने घेतला जातो. आमदारांना जागेवरून कोणाला मतदान करायचं आहे हे सांगावं लागतं. पक्षादेशाचा भंग केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्रतेची कारवाई होते. अध्यक्ष निवड भाजपची झाली तर अप्रत्यक्षपणे त्यांचे बहुमत सिद्ध झालेलं असतं. यानंतर अध्यक्षांकडे गटनेता बदलीचा मुद्दा येईल त्याला त्यांना मान्यता द्यावीच लागेल. सदनात जर लगोलग विश्वासमतावर बहुमत घेतलं गेलं आणि त्या आधी नव्या गटनेत्यास मान्यता मिळाली असली तर त्याने काढलेल्या व्हीपनुसार मतदान करावे लागेल. पण भाजप इतकी नैतिकता पाळेल असं वाटत नाही. जरी राष्ट्रवादीने नवा गट स्थापन करायचा ठरवलं तरी त्याला मान्यता देण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष देतात आणि ते कुणाच्या बाजूने निर्णय देतील हे सुज्ञास सांगणे न लगे. त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावता येईल जसा कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी काही आमदार अपात्र ठरवण्याचा निर्णय दिला होता त्याविरोधात अपील केले गेले होते... पण तोवर फोडफोडीस ऊत येऊन जे काही साध्य करायचे असते ते साधलेले असते. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, भाजप उमेदवारास सेना काँग्रेस विरोध करेल आणि जे राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार यांच्या व्हीपविरोधात जातील त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल, सदनाची सदस्यसंख्या घटेल आणि भाजप जिंकेल. जर व्हीपचे पालन केले गेले तर भाजपच निर्विवादपणे जिंकेल. 2014 ला जसे घडले होते तसेच घडताना एकनाथ शिंदे हे विरोधी पक्षनेते होतील ! फरक इतकाच असेल की तेंव्हा सेना नेतृत्वाने पॅचअप करत सत्तेत सहभाग घेतला होता. आता त्यांची दारे बंद झालीत त्यांची जागा खुलेआम राष्ट्रवादी वा अजितपवारांच्या आडून छुप्या पद्धतीने राष्ट्रवादीच घेईल ! महाराष्ट्राच्या चौदाव्या विधानसभेचा कार्यकाळ 8 नाेव्हेंबर 2014 रोजी संपणार होता. त्यामुळे नवे सरकार त्यादिवशी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात यायला हवे होते. परंतु, निवडणुकांचे निकाल लागूनही नवी विधानसभा निर्धारित वेळेत अिस्तत्वात न आल्यामुळे आता राज्यात स्थापन झालेले नवे सरकार घटनाबाह्य ठरत आहे. त्यामुळे सध्या बेकायदा अस्तित्वात असलेली पंधरावी विधानसभा राज्यपालांनी भंग करावी, अशा मागणीची याचिका तत्कालीन भारिप बहूजन महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. आताही तशी याचिका दाखल केली जाऊ शकते.. यात इतक्या कायदेशीर बाबींचा पडत राहील, दावे प्रतिदावे होतील, जनता फार दिवस डोक्यात ठेवत नाही हे यांना ठाऊक असते. वर्षभरानंतर हे लोकांच्या अंगवळणी पडून गेलेले असते. लोक रोजच्या लढाईत व्यग्र असतात ते कमाईत दंग असतात ! तेच राजकीय धुरिणांना अपेक्षित असते.. आज सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्दयांवर दाखल असलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान अजित पवार गटनेते नाहीत असं यचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. त्याची खात्री करून घेण्यासाठी राज्यपालांकडे असणारी कागदपत्रे सादर करायचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यात 'तोच' कागद आहे हे पवार फडणवीस यांना ठाऊक आहे. कालच शरद पवार यांचं एक विधान होतं की कागदपत्रे सादर करताना राज्यपाल महोदयांची फसवणूक झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ते असं का म्हटले असतील याचा उलगडा आता तरी झाला असावा ! तो कागद खरा की खोटा यावरून पुन्हा कोर्टबाजी होईल पण तोवर गंगेत घोडं न्हाऊन निघालेलं असेल... मतदारांनो तुमचा आणि सेनेचा गेम झाला आहे, गेम कुणी केला आहे याचा अन्वयार्थ ज्याने त्याने आपल्या राजकीय पसंतीनुसार लावला तरी हरकत नाही कारण त्याने काहीच फरक पडत नाही. निरीक्षण -  हे सर्व अगदी ठरवून टप्प्या टप्प्याने अंमलात आणले गेलेय असं वाटण्यास जागा आहे. याची सुरुवात ईडीच्या पवारनाट्यापासून झाली असावी. त्याचदिवशी या सगळ्याला उद्विग्न होऊन अजित पवारांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. ते भावुक झाले होते, ती ठरवून केलेली नौटंकी नसावी. हे त्यांना पटलं नसावं. दिल्लीवारीत त्यांना कायदेशीर कारवाईचा बडगा दाखवून राजी केलं गेलं असावं, मग पुढचं सगळं ठरलेल्या क्रमानुसार घडत गेलंय. अगदी राज्यपालांनी सगळ्या पक्षांना एकेक करून बोलावणं हा त्या नाट्याचाच एक भाग असावा. या टप्प्यात अजितदादांची गटनेता म्हणून दफ्तरी नोंद शक्य झाली. कदाचित इथेच काँग्रेसला काहीतरी वेगळं शिजत असल्याचा अंदाज येत होता म्हणून त्यांनी कमालीची सावध पावले टाकली. इव्हन त्यांनी आपला गटनेता देखील निवडला नाही ! राजकीय छक्केपंजे न समजलेली शिवसेना मात्र फरफटत गेली. या स्क्रिप्टमधला अखेरचा टप्पा ३० नोव्हेंबर रोजी अंमलात येईल. तुफान नौटंकी होईल, कोर्टबाजी हॊईल पण जे नियमात असेल तेच होईल. इतकं जबरदस्त स्क्रिप्ट लिहिणाऱ्या दिग्गज असामींनी सगळे कायदे नियम कोळून पिल्यावरच हे घडवून आणलेले असते त्यामुळे याचा शेवट काय असेल हे चाणाक्षांनी ओळखले असेलच ! हे असे घडू नये असं तर मला देखील वाटतेच आहे... मी निष्कर्ष मांडले नसून तथ्ये आणि निरीक्षण मांडलेलं आहे, निरीक्षण चुकीचे ठरू शकेल पण तथ्ये चुकणार नाहीत. याचा शेवट काय होईल यावर भाष्य केलेलं आहे पण तेच अंतिम सत्य असेल असा दावा केलेला नाही. हे राजकारण आहे इथे काहीही घडू शकते हे मान्य करावेच लागेल मात्र वार्‍याची दिशा खूप काही सांगून जाते.