शेतकरी मदतीचा प्रस्तावच दिला नाही म्हणत केंद्रानं 26/11 पर्यंतची आकडेवारी दिली, फडणवीस म्हणाले, ते जुनं उत्तर; रोहित पवार 27/11चं पत्र दाखवत म्हणाले, फडणवीस साहेब अजून किती खोटं बोलणार?
Farmer Aid In Maharashtra: शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगत महाराष्ट्राला किती मदत झाली या संदर्भातील आकडेवारी 26 नोव्हेंबरपर्यंतची सादर केली.
Farmer Aid In Maharashtra: राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीने हादरून गेला असतानाच आणि संपूर्ण जमीन मराठवाड्यामध्ये खरडून गेली असताना अजूनही मदत मिळालेली नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांचा मदतीसाठी आक्रोश सुरू असताना केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडून मदतीसाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आल्या नसल्याची माहिती संसदेमध्ये लेखी उत्तरामध्ये दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी पक्षांमध्ये संतापाचा उद्रेक झाला. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगत महाराष्ट्राला किती मदत झाली या संदर्भातील आकडेवारी 26 नोव्हेंबरपर्यंतची सादर केली.
शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून फुटबॉल सुरू आहे का?
त्यानंतर राज्य सरकारकडून खुलासा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रश्नोत्तरे 35 दिवसांपूर्वी असल्याचे सांगत प्रस्ताव गेला होता असा दावा केला. मात्र, आता सरकारकडूनच 27 नोव्हेंबर रोजी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले पत्र समोर आलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून फुटबॉल सुरू आहे का? असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान या सर्व गदारोळावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी फडणवीस यांच्यावरती हल्लाबोल केला आहे.
महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागाल ही अपेक्षा
रोहित पवार यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, देवेंद्र फडणवीस साहेब, केंद्राकडे अतिवृष्टीसंदर्भात अहवाल पाठवण्यासंदर्भात आपण सकाळी खोटे बोलून राज्यातल्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. आपल्या सरकारने केंद्राकडे 27 नोव्हेंबरला अहवाल पाठवला आहे, त्याचे हे पत्र सोबत देत आहे. हे पत्र बघून आपण महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागाल ही अपेक्षा. राज्याचे निष्क्रिय सरकार म्हणजे एक सर्कसच झाली असून कोणाचाही कोणाला ताळमेळ राहिलेला नाही. तिन्ही पक्षांच्या आपापसातल्या नळावरील भांडणांमुळे जनतेचे मुलभूत प्रश्न प्रलंबित राहत असून तिन्ही पक्षांच्या सर्कशीत सामान्य जनता मात्र भरडली जात आहे. त्यामुळं या सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय जनता गप्प बसणार नाही.
खोटारडेपणा फार काळ टिकत नाही
राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्तावच पाठवला नसल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यावर फडणवीस साहेबांना पत्रकारांनी याबाबत विचारलं असता, प्रश्न आणि उत्तरं 30-35 दिवस आधी सबमिट केले जात असल्याचं सांगून त्यांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. पण शब्दांचा खेळ करण्यात आणि रेटून खोटं बोलण्यात देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा हात कुणीही धरू शकत नाही, हे खरं असलं तरी खोटारडेपणा फार काळ टिकत नाही. केंद्र सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरात 26/11 पर्यंत किती नुकसान झालं याची आकडेवारी दिलीय, याचा अर्थ 26/11 पर्यंत उत्तर अपडेटेड आहे. फडणवीस साहेब अजून किती खोटं बोलणार? शब्दांचा खेळ करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यावर भर द्या, ही विनंती.
सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?
सुप्रिया सुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित होते. परंतु अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले आहे. हे अतिशय धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रात मागील महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमुळे सुमारे 14 लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. राज्य सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी सरसकट कर्जमाफी बरोबरच अतिवृष्टीत मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण तसे होत नाही, हे दुर्दैवाचे असल्याचे नमूद केले.शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली जात नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत असून त्याचे कंबरडे मोडले आहे.
कृषी संदर्भात अहवाल केंद्राला गेला
देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, संसदेमध्ये जे प्रश्नोत्तर येत असतात ती 35 दिवस पूर्वीच सबमिट केलेली उत्तरे असतात. त्यामुळे ही जुनी उत्तर आहेत. कृषी संदर्भात अहवाल केंद्राला गेलेला आहे. केंद्र सरकारने या अहवालाच्या संदर्भात टीम देखील पाठवली आणि दोन वेळा टीम आपल्याकडे येऊन गेली. त्या केंद्रीय टीमने त्या संदर्भातला अहवाल दाखल केलेला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरचं जे नुकसान झालं त्या संदर्भात केंद्र सरकारने सांगितले होते की त्यांची टीम नंतर येईल, आधी कृषीची टीम येऊन जाईल. त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भात जे काही नुकसान झाले आहे आणि त्याची मदत आपल्याला घ्यायची आहे, त्या संदर्भात त्यांची टीम अद्याप आलेली नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चरची टीम पुढच्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. ती टीम आल्यानंतरच त्याचा अहवाल जाईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
