शेतकरी अधांतरी

प्रातिनिधिक फोटो

निसर्ग आणि बाजार कितीही निष्ठूर झाला तरी मे महिना उजाडला, की शेतकऱ्याला खरीपाच्या पेरणीचे वेध लागतातच. पुन्हा पुन्हा हरणाऱ्या लढाईला तो एका नव्या उमेदीनं सामोरं जाण्याची तयारी सुरू करतो. शेतीला जीवनपद्धती मानण्याचे थोतांड बंद करून शेती हा एक व्यवसाय आहे, या रोकड्या व्यवहाराची कास धरा, असे कैक महानुभाव सांगून गेले तरी काळ्या आईची ओटी भरायची भावना काही केल्या मन-मानसातून हटत नाही. कारण शेती हा मानवी संस्कृतीचा हुंकार आहे. शेतीचा शोध लागल्यानंतरच एका महान संस्कृतीचं बीज रोवलं गेलं. माणसाने मारून खाण्याऐवजी पेरून खायला सुरवात केली, हीच खरी संस्कृतीची सुरवात, असं कोणी तरी म्हणून ठेवलंच आहे. आजची औद्योगिक समाजरचना तीनेकशे वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली. त्यापूर्वी दहा हजार वर्षे मानव शेतीच करत होता. त्याच्याहीआधी त्याच्या चार हजार पिढ्या शिकारी अवस्थेत होत्या. शेतीच्या शोधामुळे त्याचं जगणं आमूलाग्र बदललं. तिथून पुढं आपण एक खूप मोठा अचंबित करणारा पल्ला गाठलाय. पण त्याला शेतकऱ्यांच्या शोषणाची एक गडद काळी किनार आहे. समाजाचा इतिहास हा शेतीतील शोषणाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींचा इतिहास आहे. वर्तमानात तर या शोषणानं एक टोक गाठलं आहे. ताजं उदाहरण म्हणजे तूर उत्पादकांची ससेहोलपट. असो. पुढचा हंगाम दार ठोठावत समोर उभा आहे, आणि तरीही आज या घडीला शेतकरी गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. येता हंगाम पाऊसपाण्याच्या दृष्टीने कसा असेल आणि कोणत्या पिकांची निवड करावी, हे दोन मुद्दे आज शेतकऱ्यांसाठी सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. मे महिना सुरू झाला की शेतकऱ्यांना पावसाची ओढ लागते. ते ढगाकडं पाहत पावसाचा आदमास घ्यायला सुरवात करतात. या वर्षी सरासरीएवढा पाऊस होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. मात्र बऱ्याच शेतकऱ्यांचा हवामान विभागाच्या अंदाजावर विश्वास नाही. अंदाज वर्तविताना हवामान विभाग 5 टक्के कमी अधिक तूट गृहीत धरतो. मात्र ती तूट पकडूनही मागच्या 10 वर्षांत हवामान विभागाचा अंदाज 7 वेळा चुकला. दहा वर्षांत विभागाने वर्तविलेला अंदाज आणि प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस यात सरासरी 7.7 टक्के फरक आहे. अशातच या वर्षी अल निनो सक्रिय होण्याची शक्यता वाढली आहे. अल निनो सक्रिय असताना केवळ 34 टक्के वेळा भारतामध्ये सरासरीएवढा किंवा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला आहे. या वर्षी अल निनोमुळे ऑगस्ट- सप्टेंबर महिन्यात कमी पाऊस पडण्याची शक्यता खासगी हवामान संस्था व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. कर्जमाफीची आशा  अर्थात दरवर्षीच शेतकऱ्याला या सगळ्यातून जावं लागतं. परंतु यंदा याला सरकारी निर्णयाची जोड मिळाल्याने एकंदर अनिश्चितता प्रचंड वाढली आहे. कारण कर्जमाफी, बियाणे व खतांचा मोफत पुरवठा आणि बाजारभाव यासंबंधीची सरकारची धोरणं स्पष्ट नाहीत. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीची आशा लागली आहे. विरोधक कर्जमाफीच्या मुद्यावरून राज्यभर संघर्ष यात्रा करून वातावरण पेटवत आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती’ यावर जोर देत आहेत. पण मुख्यमंत्री कर्जमाफी करणार नाही, असंही स्पष्ट सांगत नाहीत आणि करणार असले तर कधी करणार, याचीही ताकास तूर लागू देत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थकलेल्या कर्जांची परतफेड करावी की नाही, हा प्रश्न पडला आहे. जून महिन्यात पेरणी करण्याअगोदर शेतकऱ्यांना खते, बी-बियाण्यांच्या खरेदीसाठी पैशाची गरज भासते. सरकारने आज जरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तरी प्रत्यक्षात त्यासंबंधीचे आदेश स्थानिक पातळीवर पोचण्यासाठी, त्याचे नियम बनविण्यासाठी काही आठवडे जातील. त्यामुळे कर्जमाफी झाली तरी गोंधळ होणार याची सरकारने तजवीज करून ठेवली आहे. त्यातच राज्य सरकार आता कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांना मोफत बी- बियाणे व खतांचा पुरवठा करणार असल्याच्या बातम्या झळकत आहेत. मात्र त्याचा लाभ नेमक्या कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार (अल्पभूधारक, कोरडवाहू, दुष्काळग्रस्त इ.), कुठल्या पिकांसाठी ही योजना लागू असेल, त्यासाठी कुठली कागदपत्रे लागतील हे सगळं आज घडीला हवेत आहे. सरकार या योजनेविषयी गंभीर असेल, तर त्याविषयीचे तपशील तातडीने जाहीर करणे आवश्यक आहे. मात्र शेतकऱ्यांसाठी कुठलाही निर्णय तातडीने कधीच होत नसतो. बाजारभावाचा पेच  केवळ निर्सगानं साथ देऊन चालत नाही तर बाजाराने, सरकारनेही साथ द्यावी लागते याची कटू जाणीव शेतकऱ्यांना या वर्षी पुन्हा एकदा नव्याने झाली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात कुठल्या पिकांची निवड करावी या चिंतेत शेतकरी आहेत. मागील वर्षी पेरणी अगोदर तूर, मूग, सोयाबीन यांचे दर चढे होते. शेतकऱ्यांनी डाळी व तेलबियांचं उत्पादन वाढवावं असं आवाहन सरकार युद्धपाताळीवर करत होतं. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी पेरा वाढविल्यानंतर सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करून सोयाबीनचे दर पाडले. डाळींचे उत्पादन जास्त होणार याचा अंदाज येऊनही स्वस्तामध्ये आयात होऊ दिली. डाळींच्या साठ्यावरील नियंत्रण उठविण्यास टाळाटाळ केली. निर्यातीवरची बंदी कायम ठेवली. त्यामुळे पाऊस-पाणी चांगलं होऊन आणि महामूर उत्पादन होऊनही शेतकऱ्यांची मात्र माती झाली. तुरीचा दाणा न् दाणा खरेदी करू अशी भाषा करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलं. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा करून येत्या खरीप हंगामात कोणत्या पिकांची हमीभावाने खरेदी करणार आहोत हे स्पष्ट करावं. खरं तरं 20-22 पिकांना हमीभाव देणं हे कायद्यानं बंधनकारक आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती नसेल, तर कागदोपत्री बरोबर असणाऱ्या गोष्टींना प्रत्यक्षात काहीच किंमत नसते हा धडा शेतकऱ्यांनी यंदा घेतला आहे. या वर्षी शेतकऱ्यांनी तूर, मुगाचं उत्पादन वाढवलं तर दर आणखी पडतील. त्यामुळे सरकारने खरेदीची व्यवस्था कशी राबवता येईल याचा आतापासून आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. तूर आणि कांद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास लागल्याने यंदा कापसाकडे शेतकऱ्यांचा ओढा आहे. त्याबद्दल सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. सरकार जसे एखाद्या पिकाचा पेरा वाढवावा, असे आवाहन करत असते, तसेच कोणत्या पिकांचा पेरा वाढवू नये हे सुद्धा सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. सरकारला एखाद्या पिकाची खरेदी करणे शक्य नसेल आणि उत्पादन वाढणार असा अंदाज असेल तर सरकारने तसं जाहीर करावं. खरं तर आयातीवर बंधने घालून, निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवता येतील. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे आक्रमकपणे आपली भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. मात्र त्या दिशेने पावले पडताना दिसत नाहीत. किंबहुना, या गोष्टी आणि एकूणच शेतकऱ्यांचे मुद्दे हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरच नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. शहरातील नोकरदार एप्रिल महिन्यातच पूर्ण आर्थिक वर्षाचं नियोजन करून किती उत्पन्न अपेक्षित आहे, किती कर द्यायचा, कसा वाचवायचा या गोष्टी मार्गी लावतो. शेतकऱ्याला मात्र ढगाकडे, सरकारकडे आणि व्यापाऱ्यांकडे पाहत आपल्या नशिबात काय वाढून ठेवलयं याची चाचपणी करण्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय शिल्लक आहे?