कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाचा खेळखंडोबा का झाला?

महाराष्ट्र शासनाने आंतरराज्य पाणी तंटा लवाद असो, केंद्र शासन असो अथवा सर्वोच्च न्यायालय असो त्यांच्यापुढे कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाबाबत महाराष्ट्राची न्यायोचित भूमिका मांडून संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून महाराष्ट्राला न्याय मिळवून देणे अत्यावश्यक आहे.

आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधीमंडळात कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नास उत्तर देताना जलसंपदा खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी असे सांगितले की, एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात किंवा एका उपखोर्‍यातून दुसर्‍या उपखोर्‍यात पाणी वाहून नेण्यावर पाणी तंटा लवाद आयोगाने बंदी घातली. त्यामुळे कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाचे काम आता करता येणार नाही. जलसंपदामंत्री गिरीष बापट यांच्या निःसंदिग्ध उत्तरामुळे कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पामुळे पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील पाणी उपलब्धता वाढणार होती. सिंचनासाठी, पिण्यासाठी व उद्योगासाठी मिळणारे पाणी आता या निर्णयामुळे मिळणार नाही. त्याचा प्रतिकूल परिणाम वरील संबंधित जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासावर होणार आहे. कृष्णा नदी महाराष्ट्रात महाबळेश्वर येथून उगम पावते. 1400 किलोमीटरच्या महाराष्ट्र-कर्नाटक व राज्य विभाजनापूर्वीच्या आंध्रप्रदेशातील प्रवासानंतर विजयवाड्याजवळ बंगालच्या उपसागराला मिळते. या प्रवासात तिला भीमा, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, वारणा, तुंगभद्रा घटप्रभा, वेदवती, डोन, बेन्नीतारा, चिन्नाहागारी, पल्लेर, मुनेरू आदी उपनद्या मिळतात. कृष्णा नदीच्या एकूण 1400 किलोमीटर लांबीपैकी महाराष्ट्रात 229 किलोमीटर, कर्नाटकात 483 किलोमीटर आणि आंध्रप्रदेशात 688 किलोमीटर लांबी आहे. महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 306 लक्ष हेक्टर असून त्यापैकी 23.60 टक्के क्षेत्र कृष्णा नदीच्या खोर्‍याने व्यापले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा व पश्चिम किनारा (कोकण) या पाच प्रमुख नद्यांच्या खोर्‍यांतून उपलब्ध होणार्‍या एकूण 4758 अब्ज घनफूट पाण्यापैकी 1079 अब्ज घनफूट पाणी कृष्णा खोर्‍यातून उपलब्ध होते. महाराष्ट्रातील एकूण प्रमुख पाच नदी खोर्‍यांपैकी एकट्या कृष्णा खोर्‍यातून महाराष्ट्रात 26.58 टक्के म्हणजेच एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी एक चतुर्थांशपेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध होते. त्यावरून महाराष्ट्रासाठी कृष्णा खोर्‍यातील पाण्याचे महत्व आपल्या लक्षात येते. कृष्णा खोर्‍यात महाराष्ट्राचे 69 लक्ष हेक्टर भौगोलिक क्षेत्र येते. तर त्यापैकी 6 लक्ष हेक्टर म्हणजे मराठवाड्याचे 10 टक्के भौगोलिक क्षेत्र येते. महाराष्ट्रातील एकूण 94 अवर्षणप्रवण तालुक्यांपैकी 56 तालुके कृष्णा खोर्‍यात येतात. तर त्यापैकी 12 अवर्षणप्रवण तालुके मराठवाड्यातील आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यासारख्या अवर्षणप्रवण विभागासाठी कृष्णा खोर्‍याच्या पाण्याचे अधिकतम महत्व ध्यानात येते. महाराष्ट्रातील कृष्णा नदीचे खोरे हे प्रामुख्याने दोन उपखोरे 1) कृष्णा उपखोरे व 2) भीमा उपखोरे यामध्ये विभागले आहे. उपखोर्‍याचे क्षेत्र व त्यातून जलनिष्पत्ती म्हणजेच खोरेनिहाय पाणी उपलब्धतेच्या अभ्यासानुसार असे निदर्शनास आले की, 27 टक्के कृष्णा उपखोर्‍यातून 65 टक्के जलनिष्पत्ती उपलब्ध होते. तर 73 टक्के भीमा खोर्‍यातील क्षेत्रातून 35 टक्के जलनिष्पत्ती उपलब्ध होते. त्यामुळे कृष्णा उपखोर्‍यातील जास्तीचे पाणी तीव्र टंचाईचे क्षेत्र असलेल्या असलेल्या भीमा खोर्‍यात वळविण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पास फेब्रुवारी 2004 मध्ये रूपये 4932.00 कोटी किंमतीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली. 22 फेब्रुवारी 2005 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या मंजूर जल नियोजनात बदल करून कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प व सातारा जिल्ह्यातील योजनांच्या अनुषंगाने 95 अब्ज घनफुटऐवजी 115 अब्ज घनफुटाच्या सुधारीत जलनियोजनास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यात कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाद्वारे उजनी जलाशयात सोडण्यात येणार्‍या पाण्यापैकी कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी 21 अब्ज घनफुट पाणी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली. नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार या 21 अब्ज घनफुट पाण्याव्यतिरिक्त 4 अब्ज घनफूट पाणी कृष्णा खोर्‍याच्या मराठवाड्यातील भागास देण्याचे ठरले होेते. महाराष्ट्र राज्याचे कृष्णा खोर्‍यातील क्षेत्र हे एकूण कृष्णा खोर्‍याच्या क्षेत्राच्या केवळ 27 टक्के जरी असले तरी 75 टक्के विश्वासार्हतेने पाण्याची उपलब्धी मात्र एकूण कृष्णा खोर्‍यातील 2060 अब्ज घनफुट पाण्याच्या 47 टक्के म्हणजे 962 अब्ज घनफूट आहे. ही आकडेवारी 1976 च्या आंतरराज्य पाणी तंटा लवादाच्या बच्छावत आयोगाने स्वीकारल्याप्रमाणे आहे. नंतरच्या काळात कृष्णा खोर्‍यात अधिक सरिता व पर्जन्यमापन केंद्रे प्रस्थापित करण्यात आली असून त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता अधिक अचूकपणे काढता येणे शक्य झाले आहे. सध्या कृष्णा खोर्‍यात 583 पर्जन्यमापन व 73 सरिता मापन केंद्रे आहेत. त्यांच्या आधारे केलेल्या मोजमापावरून महाराष्ट्र राज्यातील कृष्णा खोर्‍यातील पाण्याची उपलब्धता 75 टक्के विश्वासार्हतेने 962 अब्ज घनफूटाऐवजी सुमारे 1100 अब्ज घनफूट येते. तसेच एकूण कृष्णा खोर्‍यातील जलउपलब्धी 2060 अब्ज घनफूटाऐवजी 2390 अब्ज घनफूट असल्याचे लवादाने तत्वतः मान्य केले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याला अजून 90 अब्ज घनफुटापेक्षा अधिक पाण्याची उपलब्धता मिळण्याची शक्यता आहे. कृष्णा पाणी लवादाच्या 1976 च्या निर्णयाचे मे 2000 नंतर पुनर्विलोकन करण्याची तरतुद आहे. त्यावेळी महाराष्ट्राला आपली बाजू योग्य व चांगल्या पध्दतीने मांडून अधिक पाणी मिळविण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्राची बाजू लवादापुढे न्यायोचित पध्दतीने तथा योग्य प्रकारे मांडली गेली नाही, असे दिसते. कारण कृष्णा खोर्‍यातील एकूण जलनिष्पत्तीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा एकूण जलनिष्पत्ती 2390 अब्ज घनफुटापैकी 1100 अब्ज घनफुट म्हणजे जवळपास 47 टक्के असताना महाराष्ट्राला या वाटपामध्ये मात्र 27 टक्केच पाणी मिळाले आहे. इतके कमी पाणी मिळण्याची कारणे काय? हे शोधून कमीत कमी आता तरी नवीन मोजमापाप्रमाणे अधिक उपलब्ध होणार्‍या पाण्यात महाराष्ट्राला न्यायोचित वाटा मिळण्यासाठी सतर्क राहून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कृष्णा खोर्‍यातील 594 अब्ज घनफुट पाणी वापरले नाही तर ते महाराष्ट्राला गमावून बसावे लागेल, असा समज कितपत बरोबर आहे, हे सुध्दा तपासून पाहण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र शासनाने गोदावरी खोर्‍यातील 80 अब्ज घनफूट पाणी आंध्रप्रदेशला देऊन त्या बदल्यात केवळ 14 अब्ज घनफूट पाणी कृष्णा खोर्‍यात अधिक मिळविल्यासारखे दिसते. वास्तविक महाराष्ट्राच्या कृष्णा खोर्‍यात गोदावरी खोर्‍यापेक्षा पाण्याची उपलब्धता अधिक आहे. अशा परिस्थितीत गोदावरी खोर्‍यातील पश्चिम भागातील तुटीच्या प्रदेशाच्या गरजांचा विचार न करता पोलावरम सूत्राप्रमाणे कृष्णा खोर्‍यात मिळणार्‍या केवळ 25 टक्के पाण्यासाठी गोदावरी खोर्‍यातील 75 टक्के पाणी आंध्रप्रदेशाला देवून टाकणे हा गोदावरी खोर्‍याच्या पश्चिम भागातील म्हणजे मराठवाडा व विदर्भ या तुटीच्या प्रदेशावर अन्याय करण्यासारखे आहे. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचे पाणी उजनी धरणात टाकल्यानंतरच मराठवाड्याचे न्याय हक्काचे 21 अब्ज घनफूट पाणी मिळणार आहे. त्यामुळेे मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी प्रदेशाला कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प होणे हे जीवन मरणाची भाग्यरेषा ठरविण्याएवढे महत्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील कृष्णा खोर्‍यातील एकूण 94 तालुक्यांपैकी 56 तालुके हे अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येतात. हे सर्व तालुके सांगली, सातारा, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड इत्यादी पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील असून त्यापैकी बहुतांशी तालुक्यात शेतकरी आत्महत्त्येचे प्रमाण अधिक आहे. अती अवर्षणग्रस्त असलेल्या मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यात 2014 सालानंतर शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. तीन दिवसाला एक आत्महत्या याप्रमाणे मागील पाच वर्षांत 730 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्याला पाण्याची दुर्भिक्षता हेच प्रमुख कारण आहे. तेंव्हा महाराष्ट्र शासनाने आंतरराज्य पाणी तंटा लवाद असो, केंद्र शासन असो अथवा सर्वोच्च न्यायालय असो त्यांच्यापुढे कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाबाबत महाराष्ट्राची न्यायोचित भूमिका मांडून संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून महाराष्ट्राला न्याय मिळवून देणे अत्यावश्यक आहे. - नानासाहेब हरिश्चंद्र पाटील माजी नगराध्यक्ष, उस्मानाबाद. Email ID- nanasahebhpatil43@gmail.com