समानता,  स्वातंत्र्य आणि अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग

दलितांवरचे अत्याचार काही कमी होत नव्हते. दलितांवरील होणाऱ्या अत्याचाराला रोखण्यासाठी व दलितांना इतर समाजाबरोबर समानतेचा हक्क देण्याच्या उद्देशाने संसदेने 11/09/1989 साली अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लागू केला. या कायद्यात अत्यंत कडक प्रावधान करण्यात आले आहेत. पण या कायद्याचा सदुपयोग न होता दुरुपयोगाच व्हायला सुरुवात झाली.

  भारत देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर बराच काळ सवर्ण आणि दलित यांच्यामध्ये असमानतेची दरी कायम होती. दलितांवरचे अत्याचार काही कमी होत नव्हते. दलितांवरील होणाऱ्या अत्याचाराला रोखण्यासाठी व दलितांना इतर समाजाबरोबर समानतेचा हक्क देण्याच्या उद्देशाने संसदेने 11/09/1989 साली अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लागू केला. या कायद्यात अत्यंत कडक प्रावधान करण्यात आले आहेत. जसे की, कलम 3 प्रमाणे एखादी बिगर दलित व्यक्ती एखाद्या दलित व्यक्तीस इतर लोकांच्या समोर त्याच्या जातीचा उल्लेख करुन हिणवत किंवा बोलावत असेल, किंवा त्यास सार्वजनिक ठिकाणी येण्यास मनाई करत असेल, किंवा दलितांच्या घरासमोर घाण टाकत असेल, किंवा त्याचे कपडे काढत असेल, किंवा त्याची मिशी कापत असेल, किंवा त्याला गटार साफ करायला लावत असेल, किंवा त्याला मंदिरात जाऊ देत नसेल, किंवा त्याला मतदान करू देत नसेल, किंवा त्याला मतदानानंतर इजा पोहचवत असेल, किंवा त्याच्या विरोधात खोटी केस दाखल करत असेल, किंवा हातवारे करून त्याचा लोकात अपमान करत असेल, किंवा त्याला चांगले कपडे घालून देत नसेल, किंवा त्याला मोटारसायकल चालवू देत नसेल, किंवा त्याला व्यवसाय करू देत नसेल, किंवा त्याला व्यापार करू देत नसेल; तर अशी दलित व्यक्ती त्या बिगर दलित व्यक्तीच्या विरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 3 प्रमाणे गुन्हा नोंदवू शकते. आणि त्याला कमीत कमी सहा महिने आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षे शिक्षा होऊ शकते. कलम 3(7) प्रमाणे एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने जर एखाद्या दलित व्यक्तीच्या कामात दिरंगाई केली, तर त्याच्यावर गुन्हा नोंदवून त्याला कमीत कमी एक वर्ष शिक्षेचा प्रावधान आहे. कलम 4 प्रमाणे जर सरकारी कर्मचाऱ्यांने तपासात दिरंगाई केली, तर त्याला कमीत कमी सहा महिने शिक्षेचं प्रावधान आहे. कलम 15 प्रमाणे तक्रारदार दलित व्यक्तीस सुरक्षाची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. साक्षीदारांचे नाव गुप्त ठेवण्याचं प्रावधान सुद्धा याच कलमात आहे. जोपर्यंत केसची सुनावणी सुरु आहे, तोपर्यंत तक्रारदाराचा प्रवासाचा खर्च त्याला स्थलांतरित करण्याचा खर्च सरकारने करायचा आहे. तक्रारदाराचा जेवणाचा, कपड्याचा आणि राहण्याचा खर्च सुद्धा सरकारने करावयाचा आहे. सगळ्यात महाभयंकर प्रावधान म्हणजे कलम 18. या कलमानुसार ज्या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे, अशा व्यक्तीला कलाम 438 CRPC चा फायदा घेता येणार नाही. आणि त्यामुळं अटकपूर्व जमीन अर्ज करता येणार नाही. म्हणजे त्या व्यक्तीला अटक टाळता येणार नाही. आणि जेलमध्ये जाण्यापासून कोणीही रोकू शकणार नाही. म्हणजे एकंदरीत अॅट्रोसिटीची केस दाखल झाल्यानंतर जेलमध्ये गेल्याशिवाय पर्याय नाही. हा कायदा 1989 ला जरी आला असला, तरी त्यात नाव नवीन संशोधन करून वेळोवेळी आणखी कठोर कसा बनवता येईल? याचाच विचार करण्यात आला. यामागं वेळोवेळची सरकारे राजकीय हव्यासाला बळी पडले, व यात दुसरा कुठलाही विचार न करता एका विशिष्ट समाजाला खुश करण्यासाठी कायदा जेवढा कठीण करता येईल, तेवढा केला. परंतु असे करत असताना या राज्यकर्त्यांना याचे भानच राहिले नाही की, ज्या क्षेपणास्त्राला आपण बळ देतोय ते उद्या आपल्या स्वतःच्या विरोधातच वापरलं जाईल. कायदे बनवणाऱ्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 16, 21 चा विचारच केला नाही. असो..., झालेही असेच, या कायद्याचा सदुपयोग न होता दुरुपयोगाच व्हायला सुरुवात झाली. कोणी दलितांना हाताशी धरून आपली स्वतःचे वितुष्ट साधून घ्यायला लागली. कोणी पैसे कमवायचं साधन म्हणून या कायद्याचा उपयोग करू लागले. कोणी राजकीय फायद्यासाठी याचा उपयोग करू लागले. कोणी, शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून ब्लॅकमेल करण्यासाठी वापर करू लागले. एका वर्षाला सुमारे दहा हजारच्या वर तक्रारी दाखल होऊ लागल्या. तशा कोर्टासमोर 482 प्रमाणे एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिकाही दाखल होऊ लागल्या. कोर्टाच्याही हे लक्षात आले की, कायद्याचा दुरुपयोग होतोय. पण कोर्टाचे हात बांधलेले होते. कारण ते कायदा बदलू शकत नव्हते. कायद्याचा सर्रास दुरुपयोग होत असल्यामुळे देशातील वेगवेगळी उच्च न्यायालये कलम 482 खाली केसेस दाखल घेऊ लागले व काही केसेसमध्ये अटकपूर्व जामीनही देऊ लागले. पण असे निकाल क्वचितच लागायचे अगदी 5%. 95% केसेसमध्ये जमानत मिळत नसे. आणि अशा परिस्थितीत खोट्या केसमध्येसुद्धा त्या आरोपीला जेलमध्ये जावे लागत असे. जेव्हा ही केस सुप्रीम कोर्टासमोर आली, तेव्हा सुप्रीम कोर्टासमोर सर्वात मोठा अडथळा होता, तो म्हणजे कोर्टाच्या मर्यादा. म्हणजे एखादा कायदा संसदेने पास केलेला असेल, तर अशा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणे किंवा त्या कायद्याच्या कक्षे बाहेरच्या सुचना किंवा आदेश देणे म्हणजे खूप अवघड. आणि असे करत असताना आपण घटनेच्या कुठल्याही प्रावधानाच्या कक्षेबाहेर जात नाहीत ना, याचीही दक्षता घेणे ही खरे तर न्यायालयाची तारेवरची कसरतच म्हणावी लागेल.  वरील बाबी विचार घेता न्यायालयाने मागील दोन वर्षाचा पोलीस रिपोर्ट अॅट्रोसिटीच्या केसेस वरचा मागून घेतला. आणि तो रिपोर्ट आल्यानंतर असं लक्षात आलं की, 80% अॅट्रोसिटीच्या केसेस या बोगस आहेत. 2015 मध्ये 5347 केसेस बोगस आढळून आल्या. तर 2016 मध्ये 15,638 पैकी 11,024 केसेस निर्दोष सुटल्या. 495 वापस काढून घेण्यात आल्या. आणि फक्त 495 केसेसमध्ये शिक्षा झाली. आणि 15 टक्के केसेसमध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आले. यावरुन आणि वेगवेगळ्या दाखले देण्यात आलेल्या केसेसवरून कोर्टाचे असे मत झाले की अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग प्रचंड प्रमाणात होत आहे. कोर्टाच्या हेही लक्षात आले की, हा कायदा राजकीय वैर, खंडणी, सरकारी कर्मचाऱ्यावर दबाव यासाठी सर्रास होत आहे. आणि यावरून कोर्टानं मार्गदशरक सूचना निकालात देता येतील का? यावर दोन्ही बाजूंना म्हणणे मांडायची मुभा दिली. मूळ तक्रारदाराच्या वतीने कठोर विरोध दर्शविला व सुप्रीम कोर्टाला असे मार्गदर्शक तत्त्वे द्यायचंय अधिकार नाहीत आणि अशी कुठलीही तत्त्वे ज्यामुळे कायद्याच्या गाभ्यात बदल होईल, असे सुप्रीम कोर्टाला करता येणार नाही. समानता,  स्वातंत्र्य आणि डॉ. आंबेडकर जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच ठाम मत झाले की, अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे. त्यावर त्यानं ठरवलं की, मार्गदर्शक तत्त्वे करणं हा एकमेव पर्याय आहे. आणि त्यासाठी कोर्टाने खालील निवडायचा आधार घेतला:

1. "Madhuri Patil vs Triable development reported in 1994 6 SCC 241”, ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं जात पडताळणी समितीची कार्यप्रणाली ठरवली
2. State of Punjab vs brijeshwar Singh reported in 2016(1)Scc1 ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने लॉ ऑफिसरच्या निवडी संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे मांडली
3. Indira Jaisingh vs Supreme Court of India reported in 2017(9)SCC766 ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने वरिष्ठ वकिलाच्या निवडीबद्दल मार्गदर्शक तत्वे मांडली
4. RD Upadhya vs state of AP reported in 2007(15)SCC 337 ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने जेलमध्ये जन्म  घेतलेल्या मुलाच्या कल्याणासाठी मार्गदर्शक तत्वे मांडली.

वरील निवडायचा दाखल देतानाच सुप्रीम कोर्ट पुढे असं मत मांडतंय की, अटक म्हणजे अपमान आणि स्वातंत्र्य हिसकावून घेणार एक घटक आहे. आणि त्यामुळेच अटकेचा उपयोग बदला करून घेण्यासाठी जास्त होतो. मग अशा वेळेस स्वातंत्र्याचा हक्कावर गदा येते. CRPC च्या कलम 41 मध्ये स्पष्टपणे म्हटलंय की, जर खात्रीशीर पुरावा असेल, तरंच अटक करावी. सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी वेगवेगळ्या निवाड्यांमध्ये अटक आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क यावर तत्वे मांडलेली आहेतच. परंतु या कायद्यातील काही कठोर प्रावधान जसे की, कलम 18 नुसार CRPCचे कलम 438 लागणार नाही. आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन मागता येणार नाही. म्हणजे एकदा तक्रार दाखल झाल्यानंतर अटकेशिवाय पर्यायच नाही. आणि त्यामुळेच या कायद्याचा जास्तीत जास्त गैरवापर हा खाजगी भांडणे वैर किंवा खंडणीसाठी केला जातो. म्हणजे एका बाजूला समानता आणि दुसरी बाजूला स्वातंत्र्य. दोन्ही मूलभूत हक्क असल्याने कोणीही कोणाच्या वरचढ करू शकत नाही. आणि ही दोन्ही मूलभूत हाक्के एकमेकांच्या हातात हात धरून चालली तरच खरी अर्थाने समानता आणि स्वातंत्र्य एकत्र नांदू शकतील. वरील विषयाशी निगडित दि 2.11.1949 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीतले ते शब्द आठवावे लागतील. त्यामध्ये ते म्हणतात की, "स्वातंत्र्य हे समानतेपासून वेगळे होऊ शकत नाही. आणि समानता स्वातंत्र्यापासून वेगळी होऊ शकत नाही." हे शब्द अगदी चपखलपणे या केसला लागू होतात. म्हणजे जरी अॅट्रॉसिटी कायदा हा समाजमध्ये समानता आणण्यासाठी केला असेल, तरी त्यामुळे दुसऱ्या कुठल्याही समाजाच्या किंवा व्यक्तीच्या स्वतंत्र्यास धक्का लागता कामा नये. वरील धोरणास अनुसरूनच सुप्रीम कोर्टाने समानता आणि स्वातंत्र्य या दोन्ही मूलभूत हक्काला सोनेरी धाग्याने बांधून मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली. जेणेकरून कायद्याचा दुरुपयोग तर होणार नाहीच. परंतु जर गुन्हा खरा असेल, तर त्याला शिक्षा पण होईल. अशा पद्धतीने याची मांडणी सुप्रीम कोर्टानं केलीय ते खालील प्रमाणे:

1. कुठल्याही व्यक्तीला अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यावर लगेच अटक होणार नाही. तर अशी केस सर्वप्रथ DSPकडे जाईल. आणि त्याच्या रिपोर्टनंतर पुढील कार्यवाही होईल.
2. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर केस दाखल करण्याचा अगोदर सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.
3. खासगी नोकरदारच्या बाबतीत अशी परवानगी सरकारकडून घ्यावी लागणार.
4. अटकपूर्व जामिनाला कुठलेही बंधन नाही. जर केसमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य नसेल तर

यात कुणाचेही दुमत असणार नाही की, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या दुरुपयोगाने कित्येक माणसं मेलीत. कित्येकांची घरं उद्ध्वस्त झाली, कित्येकांनी अटकेपासून वाचवण्यासाठी किंवा अटकेनंतर आत्महत्या केल्या. तसेच हेदेखील तितकेच सत्य आहे की, आज पण दलित समाजावर काही लोक अत्याचार करतात. त्यामुळं अॅट्रॉसिटी कायद्याची सुद्धा गरज  आहे. परंतु एका समाजाला सरंक्षण देताना, दुसऱ्या समाजावर सुद्धा अन्याय झाला नाही पाहिजे. कायद्यतील उक्तीप्रमाणे शंभर आरोपी सुटके तरी चालतील, पण एका निरपराधाला शिक्षा झाली नाही पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने आज खऱ्या अर्थाने लाखो करोडो लोकांना या निवाड्याने दिलासा दिला आहे. अशा करुयात की, इथून पुढे खोट्या केसेस लोकांवर होणार नाहीत आणि लोकही दलितांवर अत्याचार करणार नाहीत. संबंधित ब्लॉग सर्वोच्च न्यायालयातील पत्रकार परिषद आणि राजकीय गिधाडं