Atul Save : साखरेचा दर 3 हजार 100 रुपयांवरून 3 हजार 600 करावा, सहकारमंत्री अतुल सावेंची राष्ट्रीय सहकार परिषदेत मागणी
साखरेचा विक्री (Sale of sugar) दर 3 हजार 100 रुपयांवरुन 3 हजार 600 रुपये करावा, अशी मागणी राज्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केली.
Atul Save : साखरेचा विक्री (Sale of sugar) दर 3 हजार 100 रुपयांवरुन 3 हजार 600 रुपये करावा, अशी मागणी राज्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केली. तसेच ऊसाच्या वाजवी आणि किफायतशीर किंमतीवरील (FRP) व्याज 15 टक्क्यांवरुन 7.5 टक्के करावं, तसेच राज्यात सहकार विद्यापीठ उभारण्यास राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल असेही सावे म्हणाले. राज्यातील पतसंस्थांना सिबिल लागू करण्यास केंद्राने परवानगी द्यावी अशी मागणीही सावे यांनी या परिषदेत केली.
नवी दिल्लीत राष्ट्रीय सहकार परिषदेचं आयोजन
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्यावतीनं राष्ट्रीय सहकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह हे होते. यावेळी केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री बी.एल वर्मा, विविध राज्यांतील तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील सहकार मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या परिषदेत अतुल सावे यांनी महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. वर्ष 2021-22 मध्ये राज्याने 138 मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. हे उत्पादन ब्राझील या देशानंतर महाराष्ट्र राज्याचे असल्याचे सावे म्हणाले. दरम्यान, राज्यात 1 लाख 15 हजारपेक्षा अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यामध्ये कचरा व्यवस्थापन, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण उपयोजना आखल्या जात असल्याची माहिती देखील सावे यांनी यावेळी दिली. यासह स्वच्छ भारत अभियानामध्ये या गृहनिर्माण संस्थांचे मोठे योगदान असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील पतसंस्थांना सिबिल लागू करावं
राज्यात सहकार विद्यापीठ असावं अशी देखील यावेळी सावे यांनी केली. या माध्यमातून कौशल्य आधारित शिक्षण पुरविलं जाईल. ज्यामुळं सहकार क्षेत्रातील त्रुटी दूर केल्या जातील. तसेच सहकार क्षेत्रात होणारे संगणकीकरण आणि डिजिटायझेशन करण्यास मदत होईल, असेही अतुल सावे यावेळी म्हणाले. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL), पतसंस्थांना लागू करावं, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी सावे यांनी केली. कृषी पतसंस्था या कर्ज पुरवतात. सिबिल ही प्रक्रिया पतसंस्थांमध्ये नसल्यामुळं जुन्या कर्जांची परतफेड न करणाऱ्यांनाही कर्ज पुरवले जाते. त्यामुळं पतसंस्थांवर नादार होण्याची वेळ येते. पतसंस्थांनाही सिबिल लागू झाल्यास कर्ज देणं पतसंस्थांना सोयीचे होईल. त्यामुळं पतसंस्थाना सिबिल लागू करावं, अशी मागणी मंत्री सावे यांनी बैठकीत केली.
राज्य सरकारला कालबद्ध मर्यादा केंद्र शासनाकडून देण्यात यावी
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामुदायिक सेवा सुविधा पुरवल्या जातात. यासाठी राज्यांमध्ये मोफा ॲक्ट (महाराष्ट्र फॅल्ट वोनरशीप ॲक्ट 1963) लागू आहे. या अंतर्गत सरकार डीम्ड कन्वेयंसच्या माध्यमातून इमारती आणि जमिनीचा हक्क सहकारी संस्थांना देते. प्रलंबित डीम्ड कन्वेयंस प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारला कालबद्ध मर्यादा केंद्र शासनाकडून देण्यात यावी, अशी मागणीही सावे यांनी केली.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
