Agriculture News : पीक विमा नोंदणीसाठी अधिक रक्कम आकारल्यास कडक कारवाई करा, कृषीमंत्री सत्तारांचे निर्देश

Agriculture News : पीक विमा (Pik Vima) नोंदणीसाठी जादा रक्कम आकारल्यास कडक कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Agriculture Minister Abdul Sattar) यांनी दिले आहेत. 

Minister Abdul Sattar

Agriculture News : पीक विमा (Pik Vima) नोंदणीसाठी जादा रक्कम आकारल्यास कडक कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Agriculture Minister Abdul Sattar) यांनी दिले आहेत.  शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामूहिक सेवा केंद्रांकडून अतिरिक्त रक्कमेची मागणी होत आहे. असं प्रकार जर  निदर्शनास आले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सत्तार म्हणाले. यासंदर्भात सत्तार यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहले आहे. 

 

पीक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलैपर्यंत 

 

राज्य शासनाने चालू खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत https://pmfby.gov.in या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीकाचा विमा उतरवण्याची योजना जाहीर केली आहे. राज्यात त्याची अंमलबजावणी  निवडलेल्या नऊ विमा कंपन्यांमार्फत सुरु आहे. विमा योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम दिनांक 31 जुलै करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्र धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम 40 रुपये देण्यात येते. 

 

एक रुपया व्यतिरिक्त रक्कम घेतल्यास कारवाई करावी

 

राज्यात विविध ठिकाणावरुन सामुहिक सेवा केंद्र चालक हे शेतकऱ्यांकडून एक रुपया व्यतिरिक्त जादा रक्कम घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कडक प्रशासकीय कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एक रुपया व्यतिरिक्त रक्कम अदा करण्यात येऊ नये अशा प्रकारची माहिती सामुहिक सेवा केंद्र, ग्रामपंचायत, बाजार समिती याठिकाणी प्रदर्शित करावी. एक रुपया व्यतिरिक्त रक्कम घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास सामुहिक सेवा केंद्र चालकांवर जिल्हाधिकारी यांनी कारवाई करावी. तसेच या संदर्भातील अहवाल कृषी विभागाला पाठवावा असे आवाहन कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

 

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक

 

एक रुपयात पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय सध्याच्या महाराष्ट्रातील सरकारनं घेतला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा केली होती. याचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ही योजना खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगाम 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रियेने महाराष्ट्रात राबवण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पीकपेरा स्वयं घोषणापत्र, सातबारावर उतारा, आधार कार्डशी संलग्न असलेल्या बँकेचे पासबूक, सामाईक खातेदार असल्यास द्यावयाचे संमतीपत्र ही कागदपत्रे लागतात.  

 

महत्त्वाच्या बातम्या: