Abdul Sattar: कृषीमंत्री अब्दुल सत्तारांवर गुन्हा दाखल; निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिली, पोलीस तपासात उघड
Filed Case Against Abdul Sattar: कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणींत वाढ झाली असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Filed Case Against Abdul Sattar: राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Maharashtra Agriculture Minister Abdul Sattar) यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी अब्दुल सत्तार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिल्लोड न्यायालयाच्या तपासातून ही माहिती समोर आली आहे.
मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी (Abdul Sattar) यांनी 2014 आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Elections) निवडणूक आयोगाला (Election Commission) संपत्तीबाबत खोटी माहिती दिल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे. एकच जमीन जी 2014 रोजी खरेदी केली, त्याच्या किमतीमध्ये 2019 ला अधिकची किंमत दाखवण्यात आली आहे. अशाच एकूण 4 ते 5 मालमत्तांसंदर्भात देण्यात आलेल्या माहितीत तफावर असल्याचं न्यायालयाच्या तपासात आढळून आलं आहे. त्यामुळे सिल्लोड न्यायालयानं या प्रकरणी खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणी सिल्लोड (Sillod) येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपल्ली यांनी 2021मध्ये याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी तपास केला. तेव्हा ही माहिती समोर आली.
राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी 2014 आणि 2019 मध्ये निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या शपथपत्रात मालमत्तेसंबंधी माहितीत तफावत असल्याचं मान्य करत सिल्लोडच्या न्यायालयानं त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश बुधवारी दिले आहेत. हे आरोप सिद्ध झाल्यास अब्दुल सत्तार यांची आमदारकी जाईल. शिवाय 6 वर्ष निवडणूक लढण्यासही ते अपात्र ठरतील.
पाहा व्हिडीओ : Abdul Sattar यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिली, Sillod Court च्या तपासातून माहिती समोर
महेश शंकरपल्ली आणि डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी याबाबत 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयानं पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले होते. पण त्यावर समाधान न झाल्यानं शंकरपल्ली यांनी दोन वेळा न्यायालयात धाव घेतली. तिसऱ्यांदा न्यायालयानं मुद्देनिहाय तपासाचे आदेश दिले. सत्तार यांचा जबाबही नोंदवला. 11 जुलै रोजी न्यायाधीश मीनाक्षी धनराज यांनी सत्तारांविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचं मान्य करत फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
