कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवा, साखरेची MSP 3700 रुपये करा, सदाभाऊ खोतांनी घेतली फडणवीसांची भेट

रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख आणि आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शेती संदर्भात विविध मागण्या केल्या आहेत.

Sadabhau Khot

Source : Sadabhau Khot

Sadabhau Khot : सध्या कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. कारण दिवसेंदिवस कांद्याच्या दरात (Onion Price) घसरण होत आहे. सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क आकारले आहे. हे निर्यात शुल्क हटवणं गरजेचं असल्याची भूमिका विविध शेतकरी संघटनांनी आणि शेतकरी संघटनांनी मांडली आहे. आज याच प्रश्नासंदर्भात रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख आणि आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कांदा निर्यात शुल्क हटवण्यासह, साखरेची MSP वाढवण्यासंदर्भात मागणी केली आहे.

कांद्यावरीत निर्यात शुल्क शून्य करावे

सध्या केंद्रशासन कांद्यावर 20 टक्के निर्यात शुल्क घेत आहे. जे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न परवडणारे आहे. परंतु उन्हाळी कांदा महाराष्ट्र राज्यात पूर्ण संपला आहे. आता पावसाळी कांदा बाजारात येत आहे. त्याचे एकरी 50 ते 80 क्विंटल उत्पन्न येत आहे. अति पाऊस झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यानंतर 15 ते 20 दिवसात रांगडा कांदा बाजारात येणार आहे. आज बाजार भावात गेल्या 20 दिवसात खूप मोठी पडझड झाली आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्य केले तरच शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडतील. म्हणून कांद्यावरीत निर्यात शुल्क शून्य करणेबाबत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे.

साखरेची MSP 3700 रुपये प्रतिटन इतकी करण्यात यावी

तसेच सन 2019 मध्ये 3100 रुपये-प्रती क्विंटल इतकी साखरेची MSP निश्चित केली आहे. त्यावेळी ऊसाची FRP 2750 रुपये प्रतिटन इतकी होती. त्यामध्ये पाच वेळा वाढ करून ती आता 3400 रुपये टन इतकी वाढवली आहे. पण MSP मध्ये वाढ केलेली नाही. त्यामध्ये वाढ करून साखरेची MSP 3700 रुपये प्रतिटन इतकी करण्यात यावी.

ऊसाची बिले वेळेत मिळत नसल्याने कर्जाचे हप्ते वेळेत भरता येत नाहीत

सन 2024-25  गाळप हंगाम सुरू झालेला आहे. बाजारातील सध्या साखरेस मिळणारा दर पाहिल्यास गेल्या दान महिन्यात तो रु. 3650 प्र. क्विंटलवरून रु. 3300 पर्यंत घसरलेला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरीही वाढलेले खताच्या व मशागतीच्या दरामुळे मुळातच आर्थिक अडचणीत असून त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. अशातच ऊसाची बिले वेळेत मिळत नसल्याने कर्जाचे हप्ते वेळेत भरतां येत नसलेने बँकांचे व्याजाचा खर्च वाढलेने शेतकरी वर्ग मेटाकूटीस आला आहे.

तेव्हा केंद्र शासनाने साखरेची MSP 3700 रुपये व त्या प्रमाणात सर्व प्रकारचे इथेनॉलचे सध्याचे दरात सरासरी रु. 5- प्रति लिटर वाढ सत्वर जाहीर करणे जरुरीचे आहे. त्याच प्रमाणे देशातील 1ऑक्टोबर 2024 रोजीचा साखरेचा स्टॉक 81 लाख मे. टन असून या चालू गाळप हंगामात 290 लाख मे. टन साखर (इथेनॉल निर्मितीस वापरावयाची 40 मे. टनसाखर सोडून) उत्पादीत होईल असे अंदाज आहेत. देशाचा साखरेचा खप 280 लाख मे. टन आहे. म्हणजे देशात एकूण साखरेची उपलब्धता 290 उत्पादन 81 मागील स्टॉक = 371 लाख मे.टन इतकी होणार आहे. त्यातून देशांतर्गत साखरेचा खप 280 लाख वजा केलेस वर्ष अखेरीस 91 लाख साखर शिल्लक राहिल. यातून तीन महिन्याचे खपा इतकी साखर म्हणजे 66 लाख मे. टन इतका बफर स्टॉक वजा केलेस 25 लाख मे. टन साखर जादा शिल्लक राहते.

ऊसाची FRP 4000 रु प्रतिटन मिळणेबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाला पत्र व्यवहार करावा

सध्या कारखान्यांना या शिल्लक असलेले साखरेवर उचल केलेले साखर माल तारण कर्जावरील व्याजाचा विनाकारण बोजा सोसावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत आज मितीस साखरेस चांगला भाव मिळत आहे. त्याचाही फायदा कारखान्यांना होईल. तरी वरील सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवणेबाबत, साखरेचा MSP रु. 3700 प्रतिटन करणेबाबत, इथेनॉलच्या दरात रु. 5 प्रतिलिटर वाढ करणेबाबत तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाची FRP 4000 रु प्रतिटन मिळणेबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाला पत्र व्यवहार करावा, अअसे पत्र रयत क्रांती संघटनेचे नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर देखील उपस्थित होते.

सदर विषयासंदर्भात आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केंद्र सरकारला देखील पत्र व्यवहार केलेला आहे. तसेच राज्य सरकार सकारात्मक असून याबाबत केंद्र शासनाला तात्काळ पत्र व्यवहार करून विनंती करणार असल्याबाबत आमदार सदाभाऊ खोत यांना मुख्यमंत्र्यांनी आश्र्वासित केले आहे.