Minimum support price : हमीभावाच्या कायद्यासाठी शेतकरी संघटना पुन्हा मैदानात, दिल्लीत होणार MSP गारंटी कानून' अधिवेशन
हमीभावाच्या मुद्यावरुन शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. कारण, 6 ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान, दिल्लीत तीन दिवसाचे देशव्यापी 'एमएसपी गॉरंटी कानून' अधिवेशन भरणार आहे.
Farmers Convention : देशातील विविध शेतकरी संघटना हमीभावाबाबत कायदा करावी अशी मागणी करत आहेत. हमीभावाच्या मुद्यावरुन शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. कारण, 6 ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान, दिल्लीत तीन दिवसाचे देशव्यापी 'एमएसपी गारंटी कानून' अधिवेशन भरणार आहे. हे अधिवेशन दिल्ली येथील पंजाब खोड या गावात भरणार असल्याची माहिती या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिली आहे. MSP च्या कायद्यासाठी शेतकरी आग्रही आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकरी देखील मोठ्या संख्येनं जाणार, शेट्टींची माहिती
हमीभावाच्या मुद्द्यावरुन विविध शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा एकत्र येणार आहेत. दिल्लीत तीन दिवसाचे देशव्यापी 'एमएसपी गारंटी कानून' अधिवेशन भरण्यात येणार आहे. हे अधिवेशन 6 ते 8 ऑक्टोबरला असणार आहे. या अधिवेशनासाठी देशभरातील शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचे नेते येणार आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकरी देखील मोठ्या संख्येनं या अधिवेशनास जाणार असल्याची माहिती राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सर्व प्रमुख कार्यकर्त्यांनी दिल्लीमधील अधिवेशनात सामील होणे गरजेचे असल्याचे शेट्टींनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांनी रेल्वेचं तिकीट बुक करावं
ज्या शेतकऱ्यांना रेल्वेने यायचे आहे, त्या शेतकऱ्यांनी चार ऑक्टोबर रोजीचे रेल्वेचे तिकीट काढायाचे आहे. पुणे, मिरज, कोल्हापूर, परभणी, नांदेड, जालना, नाशिक आदी स्टेशनवरून सुटणाऱ्या गाड्यांचे बुकींग प्रत्येकाने स्वतः करुन घ्यावे. येत्या दोन दिवसात बुकींग केल्यास कन्फर्म तिकीट मिळेल. तरी ज्या शेतकऱ्यांना दिल्लीमधील अधिवेशानासाठी यायचे आहे. त्यांनी आगाऊ तिकीट बुकींग करुन घ्यावं. तसेच विमान तिकीट काढायचे असेल तर मध्यवर्ती कार्यालयास संपर्क साधावा असं आवाहन देखील राजू शेट्टी यांनी केलं आहे. .
MSP च्या कायद्यासाठी शेतकरी संघठना आग्रही
केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे लागू केल्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. शेतकऱ्यांनी वर्षभर दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलन केलं होतं. या शेतकर्यांच्या आंदोलनापुढे नमतं घेत केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे मागे घेतले होते. ऊसाला केंद्र सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी शेतकर्यांना देणं कायदेशीररित्या बंधनकारक केलं आहे. तशाच पद्धतीने शेतकर्याने उत्पादित केलेल्या प्रत्येक कृषिमालाला सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव कायदेशीररित्या मिळावा. तसेच यासाठी हमीभावाचा एक कायदा असावा अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली होती. मात्र, अद्याप ही मागणी केंद्र सरकारनं मंजूर केली नाही. MSP च्या कायद्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटना पुन्हा आंदोलन करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
