Farm Law : MSP च्या आश्वासनाचं काय झालं? काँग्रेसचा कृषीमंत्र्यांना सवाल, तोमर म्हणाले....

शेतकरी आंदोलनानंतर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याचा कायदा करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारनं दिलं होतं. याबाबत काँग्रेसनं राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

Narendra Singh Tomar

Source : PTI

Farm Law : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) शेतमालाला किमान आाधारभूत किंमत देण्यासंदर्भात (Minimum Support Price) सरकार काम करत असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Narendra Singh Tomar) यांनी व्यक्त केले. आधारभूत किंमतीच्या संदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असल्याचेही तोमर म्हणाले. मागील वर्षी झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याचा कायदा करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारनं दिलं होतं. याबाबत काँग्रेस नेते दीपेंद्रसिंग हुड्डा (Deepender Singh Hooda) यांनी राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना तोमर बोलत होते. यावेळी तोमर यांनी काँग्रेसवर टीका केली.

शेतकरी प्रश्नावर काँग्रेसचं राजकारण

काँग्रेस शेतकरी प्रश्नावर राजकारण करत असल्याचा आरोप नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला. केंद्र सरकारनं केलेल्या कृषी कायद्यांबाबत काँग्रेसनं दुटप्पी धोरण स्वीकारल्याचा आरोप देखील यावेळी तोमर यांनी केला. काँग्रेस सत्तेत असताना ज्या कायद्यांची चर्चा करायची ते कायदे आम्ही केले. मात्र, त्यानंतर काँग्रेसने दुटप्पी राजकारण केल्याचा आरोप तोमर यांनी केला. दरम्यान, शेतकऱ्यांना एमएसपी देण्याच्या मुद्यावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानर काम सुरु असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. केंद्र सरकानं केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमेवर तब्बल एक वर्ष आंदोलन केलं होतं. अखेर या आंदोलनानंतर सरकारनं तीन कृषी कायदे मागे घेतले होते. यावेळी किमान आधारभूत किंमतीच्या संदर्भात कायदा करण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्यानं सरकारवर टीका होत आहे. 

उत्पादन खर्च आणि शेतमालाला मिळणाऱ्या दरातील तफावर दूर करावी,  प्रफुल्ल पटेल यांची मागणी

भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना सहकार्य करत नाही. शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांवर कोणताही निर्णय घेत नसल्याचा आरोप काँग्रेस केला आहे. दरम्यान, आधारभूत किंमतीच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी देखील भूमिका मांडली. विदर्भातील शेती पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळं पावसाचा शेती पिकांना मोठा फटका बसतो. त्यामुळं शेतीचा उत्पादन खर्च मोठा असल्याचे पटेल म्हणाले. त्यामुळं उत्पादन खर्च आणि शेतमालाला मिळणार दर यातील तफावर दूर करण्याचे आवाहन यावेळी पेटल यांनी राज्यसभेत केलं. 

महत्त्वाच्या बातम्या: