Rohit Pawar : 'गोधन खतरे मे' म्हणणारे नेते आता एक शब्दही बोलत नाहीत, लम्पी स्कीनवरुन रोहित पवारांचा भाजपला टोला  

राजकीय अजेंडा सेट करण्यासाठी 'गोधन खतरे मे' सांगणारे नेते आज गोधन खऱ्या अर्थाने संकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार त्यांनी भाजपला लगावला.

Rohit Pawar

Rohit Pawar on Lumpy Skin Disease : सध्या देशात लम्पी स्कीन आजाराचा (Lumpy Skin Disease) प्रादुर्भाव वाढला आहे. यामुळं हजारो जनावरं दगावली आहेत. महाराष्ट्रात देखील लम्पी स्कीन आजाराचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळं राज्यातील पशुपालक चिंतेत आहेत. मृत पावलेल्या पशुधनास NDRF च्या निकषात असलेल्या मदतीप्रमाणं राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून 30 हजार रुपयांची मदत देत आहे. मात्र, दुधाळ जनावरांच्या वाढलेल्या किंमती बघता ही मदत पुरेशी नाही. त्यामुळं अतिरिक्त मदत मिळणं गरजेचं असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी व्यक्त केलं आहे. राजकीय अजेंडा सेट करण्यासाठी 'गोधन खतरे मे' सांगणारे नेते आज गोधन खऱ्या अर्थाने संकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत असा टोलाही रोहित पावर यांनी भाजपला लगावला.

जनावरांच्या वाढलेल्या किंमती बघता ही मदत पुरेशी नाही

रोहित पवार यांनी लम्पी स्कीन आजारानं जनावर दगावल्यास वाढीव मदत मिळावी अशी मागणी केली आहे. सध्या देशात 82 हजार जनावरं लम्पी आजाराने दगावली आहेत. तर लाखो जनावरं लंम्पीग्रस्त असल्यानं पशुधनावर आणि पर्यायाने बळीराजासमोर मोठं संकट उभं राहिले आहे.  राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे स्वतः जातीने लक्ष ठेवून असल्याने काही अंशी दिलासा नक्कीच मिळत असल्याचे रोहित पवार म्हणाले. दरम्यान, मृत पावलेल्या पशुधनास NDRF च्या निकषात असलेल्या मदतीप्रमाणे राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून 30 हजार रुपयांची मदत देत आहे. परंतू, सात वर्षे जुने NDRF निकष आणि दुधाळ जनावरांच्या वाढलेल्या किंमती बघता ही मदत पुरेशी नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याचे रोहित पवार म्हणाले. त्यामुळं अतिरिक्त मदत मिळणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले. 

राज्य शासनाने केंद्राकडे त्वरित पाठपुरावा करायला हवा

केंद्र सरकारने लम्पी स्कीन आजाराला साथीचा आजार (epidemic) म्हणून घोषित करावं. SDRF मधील 'आपत्ती निवारण आणि पुनर्वसन' या सेक्शन अंतर्गत मदत देता येऊ शकते. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना राज्य शासनाची 30 हजार आणि SDRF ची 30 हजार अशी एकूण 60 हजार रुपयापर्यंत मदत मिळू शकते. राज्य शासनाने या संदर्भात केंद्राकडे त्वरित पाठपुरावा करायला हवा असे रोहित पावर यांनी म्हटलं आहे. राजकीय अजेंडा सेट करण्यासाठी 'गोधन खतरे मे' सांगणारे नेते आज गोधन खऱ्या अर्थाने संकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत. राजकारणासाठी ज्यांचा तिसरा डोळा क्षणार्धात उघडतो तो अद्यापही उघडलेला नाही. चित्ते रुळले असतील तर लम्पीकडं लक्ष केंद्रित करायला हरकत नाही असेही रोहित पवार म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या: