Kisan Sabha : FRP मधील वाढ म्हणजे एका हातानं द्यायचं आणि दुसऱ्या हातानं काढून घ्यायचं, किसान सभेची टीका 

केंद्र सरकारनं उसाच्या (Sugarcane) एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या दरवाढीवर किसान सभेनं टीका केली आहे.

Ajit Nawale

Kisan Sabha on FRP : केंद्र सरकारनं उसाच्या (Sugarcane) एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रतिटन 150 रुपयांची वाढ यावर्षी करण्यात आली आहे. सन 2022-23 च्या गळीत हंगामासाठी प्रतिटन FRP ही 3 हजार 50 रुपये असेल असं केंद्र सरकारने जाहीर केलं आहे. मात्र, या दरवाढीवर किसान सभेनं टीका केली आहे. ही दरवाढ करत असताना FRP चा रिकव्हरी बेस मागील वर्षाच्या तुलनेत 10 टक्के वरुन वाढवून 10.25 टक्के करण्यात आला आहे. साखर उतारा बेसमध्ये वाढ केल्यामुळं FRP मध्ये 150 रुपये केलेल्या वाढीमुळं प्रत्यक्षात उसाची होणारी दरवाढ नगण्य ठरणार असल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी व्यक्त केलं आहे.

उसाचा उत्पादन खर्च वाढला असताना झालेली वाढ ही नगण्य

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळं देशभरातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यातील 5 लाख कामगार व ऊस तोडणी कामगार यांना मोठा लाभ होणार असल्याचा दावा केंद्रातील मोदी सरकारनं केला आहे. पण 150 रुपयांची वाढ ही नगण्य असल्याचे किसान सभेनं म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून इंधन, खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक व बियाणे या सर्व बाबींमध्ये मोठी भाववाढ झाली आहे. परिणामी उसाचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत FRP मध्ये 150 रुपये केलेली वाढ अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यातही बेसमध्ये फेरफार केल्यामुळं या वाढीमध्ये एका हाताने देऊन, दुसर्‍या हाताने काढून घेण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत रिकव्हरी बेस 9.50 वरुन हेतुतः 10. 25 पर्यंत वाढवण्यात आला असल्याची माहिती नवलेंनी दिली. 

अनेक कारखाने यामुळे FRP देण्याचे टाळत आहेत

FRP मध्ये वाढ करत असताना त्यानुसार दर देता यावा, यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात त्यानुसार वाढ करण्याची आवश्यकता असते. केंद्र सरकारने साखर विक्रीत किमान दरात वाढ न केल्याने कारखान्यांना FRP देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागत आहे. अनेक कारखाने यामुळे FRP देण्याचे टाळत आहेत. राज्यातील सहकारी चळवळ यामुळं संकटात आली आहे. यंदाच्या हंगामातही साखर किमान विक्री दरात वाढ करण्यात आली नसल्याने शेतकऱ्यांना FRP  मिळणे अवघड बनले आहे.

केंद्र सरकारच्या कावेबाज कृतीचा धिक्कार 

सर्वसामान्य मतदार व शहरी मध्यम वर्गाला, आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत असे भासवण्यासाठी एकीकडे FRP मध्ये वाढ केल्याची घोषणा करायची व दुसरीकडे रिकव्हरी बेस वाढवायची. ही वाढ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही याची तरतूद करायची हा भाजप प्रणित केंद्र सरकारचा कावा अत्यंत निंदनीय असल्याचे अजित नवले म्हणाले.  हे धोरण शेतकरी विरोधी आहे. अखिल भारतीय किसान सभा केंद्र सरकारच्या या कावेबाज कृतीचा तीव्र धिक्कार करत असल्याचे नवलेंनी म्हटलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: