Crop insurance : पीक विमा योजना विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच, राफेलपेक्षा हा घोटाळा मोठा, पी साईनाथ यांचा आरोप

पीक विमा योजनेची आखणी शेतकऱ्यांच्या ऐवजी पीक विमा कंपन्यांना लाभ पोहचवण्यासाठीच केली जात असल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केला.

Crop Insurance Council

Crop insurance : आपत्ती काळात शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावं यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या पीक विमा योजनेची आखणी शेतकऱ्यांच्या ऐवजी पीक विमा कंपन्यांना लाभ पोहचवण्यासाठीच केली जात आहे. 90 लाख ते 1 लाख कोटी रुपये इतका सार्वजनिक पैसा विमा कंपन्यांच्या घशात घातल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केला.  राफेल घोटाळ्यापेक्षाही हा घोटाळा मोठा असल्याचे साईनाथ म्हणाले. किसान सभेच्या वतीनं बीड जिल्ह्यातील परळी इथे आयोजित केलेल्या मराठवाडा विभागीय पीक विमा परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी साईनाथ बोलत होते. 

पीक विमा योजनेत हप्ता व्यक्तिगत पातळीवर घेतला जातो, भरपाई मात्र समूहाला धरुन निश्चित केली जाते. व्यक्तिगत विमा धारकाऐवजी क्षेत्र आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला जातो. विमा संकल्पनेच्या मूलभूत आकलनाची ही मुळातूनच पायमल्ली आहे. सरकारनं आपली ही कॉर्पोरेट धार्जिनी नीती मुळातून बदलली पाहिजे असेही पी. साईनाथ यावेळी म्हणाले.

राज्या सरकारनं विमा कंपनी काढावी

सध्याच्या पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकार असे असूनही योजनेत योग्य बदल करणार नसतील  तर राज्य सरकारने राज्यासाठी नवी योजना आणावी. नव्या योजनेसाठी महाराष्ट्राने स्वतःची विमा कंपनी काढावी असेही साईनाथ म्हणाले. नव्या योजनेत जोखीमस्तर 90 टक्के ठेवावा. परिमंडळाऐवजी गाव हे विमा युनिट करावं. नुकसान निश्चितीसाठी पीक कापणी प्रयोगांची संख्या वाढवावी. बीड पॅटर्नचा अवलंब करावा. हवामानाची आकडेवारी पारदर्शक व अचूक ठेवावी. आक्षेप निवारणासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणा उभारावी. 

कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करुन भरपाई द्यावी : अजित नवले

नुकसान निश्चितीसाठी आधुनिक पद्धत विकसित करावी. कंपन्यांनी अन्यायकारक पद्धतीनं नुकसान भरपाई देण्यास नाकारल्यास अशा कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करुन भरपाई वसूल करण्याची योजनेत तरतूद करावी. राज्य सरकारनं अशी योजना राबवण्याबाबत आता अधिक वेळकाढूपणा करु नये अशी मागणी डॉ. अजित नवले यांनी केली. 

लढा आणखी तीव्र करण्याचा इशारा

बीड व मराठवाड्यात खरिपाची तयारी पूर्ण झाली आहे. मान्सून जवळ आला आहे. सरकारनं मात्र तरीही विमा योजनेचे नोटिफिकेशन काढलेले नाही.  सरकारनं याबाबत अधिक दिरंगाई केली, तसेच 2020 ची नुकसान भरपाई पीक विमा कंपन्यांनी दिली नाही तर पुढील महिन्यात किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेला लढा आणखी तीव्र करण्यात येईल असा इशारा अॅड. अजय बुरांडे यांनी दिला. या परिषदेत जेष्ठ पर्यावरण तज्ञ अतुल देऊळगावकर, पी. एस. घाडगे, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, उद्धव पौळ, मुरलीधर नागरगोजे यांच्यासह मोठ्या संख्येनं शेतकरी उपस्थित होते. पीक विमा योजनेच्या रास्त अंमलबजावणीसाठी आरपार संघर्ष करण्याचा संकल्प या परिषदेत करण्यात आला.