Parbhani : शेतकऱ्यांनी संघर्ष करुन मुजोर विमा कंपनीला नमवलं, सहा वर्षानंतर 42 गावातील 19 हजार शेतकऱ्यांचा लढा यशस्वी 

Crop Insurance: 42 गावातील शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी लढा दिला, सहा वर्षानंतर 19 हजार शेतकऱ्यांना 15 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळाली. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

Source : Social Media

परभणी: शेती करत असताना नैसर्गिक आपत्तीने शेतीपिकांचे मोठे नुकसान होते म्हणून हे पीक संरक्षित व्हावे यासाठी दरवर्षी शेतकरी कोट्यवधी रुपयांचा पीक विमा भरतात. परंतु अनेक वेळा नुकसान होऊन, शेतकरी विम्यासाठी पात्र असतानादेखील विमा कंपन्या त्यांना विमा देत नाहीत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. असाच तब्बल सहा वर्षे संघर्ष करून परभणीच्या 19 हजार शेतकऱ्यांनी मुजोर विमा कंपनीला नमवत आपल्या हक्काचा 15 कोटींचा पीक विमा मिळवलाय.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती नवीन नाही. 2018 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात परभणीच्या पालम, सोनपेठ आणि विविध भागात प्रचंड गारपीट झाली होती. त्यात रब्बीतील गहू, ज्वारी, हरभरा, करडई आदी पीक अक्षरशः मातीत मिसळली होती. या नुकसानीची तीव्रता ही पालम तालुक्यातील 42 गावात जास्त होती. नुकसानीचे क्षेत्र हे 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने सरकारी मदत मिळाली. मात्र 42 गावातील हजारो शेतकऱ्यांना निकषात बसत असताना तत्कालीन विमा कंपनी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने 72 तासात तक्रार दिली नसल्याचे कारण सांगत विमा नाकारला. जिथे 25 टक्के जास्त नुकसान असते तिथे तक्रार देणे बंधनकारक नसल्याने इथल्या शेतकऱ्यांनी प्रथमतः लोकप्रतिनिधी आणि नंतर शासकीय यंत्रणांकडे खेटे मारले, अनेक तक्रारी केल्या, आंदोलनं केली. मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

हक्काचा पीक विमा मिळवून देण्यासाठी कुणीही आपल्या मदतीला येत नसल्याचे पाहून परभणी, नांदेड आणि लातूर या तीन जिल्ह्याच्या सीमेवर डोंगरात वसलेल्या पालमच्या तांदुळवाडी गावकऱ्यांनी याविरोधात लढा देण्याचे ठरवले. मात्र टोकाचे गाव असल्याने लोकप्रतिनिधींनीही त्याकडे दुर्लक्षित केले. ना जायला रस्ता, ना इतर सुविधा, त्यामुळे कोण आपल्याला न्याय देणार असे मत काही गावकऱ्यांनी मांडले. मात्र गावातील चंद्रकांत जाधव आणि परमेश्वर जाधव यांनी पीक विमा कंपनीला इंगा दाखवायचाच म्हणून निश्चय केला.

त्यांनी गावकऱ्यांना विश्वासात घेतले आणि तांदुळवाडीसह नुकसानग्रस्त 42 गावात फिरून शेतकऱ्यांना याबाबत जागृत करून तक्रारी नोंदवून घेतल्या. पहिल्यांदा पालम तहसील नंतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करून योग्य बाजू मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक विमा देण्याचे आदेश दिले, मात्र तरीही नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने त्याला दाद दिली नाही. त्यानंतर आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन करून किसान सभेच्या वतीने राज्यस्तरीय पीक विमा समितीकडे अपील करण्यात आले. तिथेही राज्य समितीने थकीत पीकविमा अदा करण्याचे आदेश दिले. 

सदर नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य करूनही विमा कंपनीने नुकसान भरपाई दिलीच नाही. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. रामराजे देशमुख यांच्या माध्यमातून एक याचिका दाखल केली. पाच वर्ष प्रकरण ताणून धरले आणि न्यायालयाने अखेर आदेश काढत 42 गावातील 19 हजार शेतकऱ्यांना तब्बल 15 कोटी 70 लाख रुपये देण्याचे आदेश काढले. ही रक्कम आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडून जमा करण्यात आली आहे. 

दरम्यान, दरवर्षी राज्यातील लाखो शेतकरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत विविध कंपन्यांकडे कोट्यवधी रुपयांचा पीक विमा भरतात. मात्र नुकसान होऊनही, निकषात बसूनही अनेक वेळा शेतकऱ्यांना या कंपन्या पीक विमा देत नाहीत. शेतकरी तक्रारी करतो, आंदोलन केली जातात, मात्र तरीही बहुतांश वेळेला पीक विमा मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने या पीक विमा योजनेत बदल करून चांगली पीक विमा योजना जी शेतकऱ्यांच्या हिताची असेल अशी योजना आणण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.. 

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला थकीत पीक विमा देण्याचे आदेश तर दिलेच आहेत, शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनाही यावर विलंब दंड आकारतो येतो का याबाबत येत्या 24 एप्रिलपर्यंत न्यायालयाला माहिती देण्याचे आदेशही दिले आहेत. 

ही बातमी वाचा: