Chhatrapati Shivaji Maharaj : बी-बियाणं पुरवली, संकटकाळी करबंदी राबवली, जमीन मोजली, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कृषी धोरण कसं होतं?
Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2025 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांची 395 जयंती राज्यभर सर्वत्र उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2025 मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज 395 वी जयंती राज्यासह देशभरात उत्साहात साजरी केली जाते. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सैन्याचा समावेश होता. शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या स्वराज्याच्या कार्यात कृषी विषयक अशी धोरणं राबवली ज्यामुळं शेतकऱ्यांना राजांबद्दल आस्था निर्माण झाली. शेतकऱ्याचं सैन्य राजांसाठी लढायला उभं राहिलं. पुणे परगण्यात राजांनी शेतकऱ्यांना जमीन कसण्यास बी बियाणे दिली, शेतीला प्रोत्साहन दिलं, महसूल कमी केला. जमीन मोजणीची पद्धत बदलली. मोजणी केलेल्या क्षेत्रातील पिकाचा महसूल निश्चित केला. याशिवाय शेतकऱ्यांकडून गवत देखील योग्य किंमत देऊन विकत घ्यावं, असा आदेश दिला.
छत्रपती महाराजांनी लढाईमुळं उद्धवस्त झालेली गावे कौलनामे देऊन पुन्हा वसवली. त्या ठिकाणी जमीन नव्यानं कसणाऱ्यांना बी-बियाणं आणि औतफाट्यास मदत केली. शेती कसायला प्रोत्साहन दिलं. नव्यानं लागवड होणाऱ्या जमिनींसाठी सुरुवातीचा चार ते पाच वर्ष महसूल कमी ठेवला.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जमिनी मोजून घेतला. मोजणी झालेल्या जमिनींचा महसूल ठरवून दिला. निश्चित केलेला महसूलच वसूल करावा असा नियम करुन त्याची अंमलबजावणी केली.जमीन मोजण्यासाठी काठी केली ती पाच हात, पाच मुठी लांब असेल. एका हाताची लांबी चौदा तसू असून काठीची लांबी 82 तसू असे. वीस काठ्यांचा एक बिघा व एकशेवीस बिघ्यांचा एक चावर असे मोजणीचे प्रमाण निश्चित केले. यानंतर एका बिघ्यात किती पीक येईल हे उभ्या असणाऱ्या पिकाची पाहणी करुन निश्चित केलं जाई. याशिवाय शेतीतून आलेल्या उत्पन्नाचे पाच भाग करुन तीन भाग शेतकऱ्याला तर दोन भाग सरकारला द्यावेत, अशी पद्धत रुढ केली.
अवर्षणाचं संकट आल्यास त्यावेळी शेतकऱ्यांना तगाई दिली जायची. तगाईची रक्कम पुढील चार पाच वर्षांपर्यंत परत करण्याची मुभा शेतकऱ्यांना दिली जायची.
एखाद्या वर्षी दुष्काळ पडला, तर त्याचा परिणाम शेतीवर होऊन पीक आलं नाही तर शेतकरी महसूल कसा देईल या विचारानं दुष्काळाच्या काळात महसूल माफ केला. या संकटप्रसंगी शिवाजी महाराजांच्या राज्यात शेतकऱ्यांना मदत केली जायची.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 19 मे 1673 ला चिपळूणच्या जुमलेदार, हवालदार व कारकुनास लिहिलेलं पत्र प्रसिद्ध आहे. या पत्रात दाभोळच्या सुभ्यात सैन्याचा मुक्काम असताना कशी व्यवस्था असावी यासंदर्भातील सूचना शिवाजी महाराजांनी केलेल्या आढळून येतात. त्या पत्रात शिवाजी महाराजांनी म्हटलंय, "हे तुम्ही बरे जाणून, सिपाही हो अगर पावखलक हो, गाव राहिले असाल त्याणी रयतेस काडीचा अजार द्यावचा गरज नाही. साहेबी खजानांतून वाटणिया पदरी घातलिया आहे ती ज्याला जे पाहिजे, दाणा हो अगर गुरेंढोरे वागवीत असतील असाल त्यास गवत हो, अगर फाटे, भाजीपाले व वरकड विकावया येईल ते रास घ्यावे, बाजारास जावे, रास विकत आणावे, कोण्हावरी जुलूम अगर ज्याजती अगर कोण्हासी कलागती करावयाची गरज नाही व पागेस सामा केला आहे तो पावसाळा पुरला पाहिजे."
या पत्रातून शिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांकडून सैन्यानं गवत, भाजीपाला देखील रोख रक्कम देऊन विकत घ्यावी ते करताना कुणावर जुलूम करु नये असं म्हटलंय.
महाराष्ट्रात सध्या शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरं जावं लागतं. सोयाबीनचे दर गेल्या तीन वर्षात होते त्यापेक्षा कित्येक पटीनं घटलेत. शेतकऱ्यांना हमीभावानं सोयाबीन खरेदी व्हावी यासाठी रांगा लावाव्या लागतात. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दरासाठी आंदोलन करावं लागतं. राज्यातील ऊस उत्पादक एकरकमी एफआरपीसाठी न्यायालयीन लढा लढत आहेत. शेतकरी जेव्हा चांगलं पीक घेतो तेव्हा ते योग्य अन् रास्त भावात विकलं जात नाही, परिणामी शेतकरी कर्जात दबून जातोय. महाराष्ट्रात गेली कित्येक वर्ष शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढतंय, अशा स्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राबवलेलं कृषी धोरण प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरु शकतं.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज

