Rice Export : तांदूळ निर्यातीवरील बंदी कायम, मात्र 'या' लोकांना मिळाली निर्यातीसाठी मंजूरी  

Rice Export : केंद्र सरकारनं 3.97 लाख टन तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे.

Rice Export

Rice Export : मोदी सरकारनं (Modi Government) 8 सप्टेंबर 2022 पासून तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी (Rice Export Ban) घातली आहे. तांदळाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आता सरकारनं या निर्णयात काहीशी शिथिलता दिली आहे. केंद्र सरकारनं 3.97 लाख टन तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. ज्या लोकांनी 8 सप्टेंबरपूर्वी तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीचे कंत्राट घेतले होतं, त्यांना सरकारनं निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे. या लोकांनी सरकारकडे दाद मागितली होती, त्यानंतर सरकारनं हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली. 

तांदूळ निर्यात करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत 

केंद्र सरकार 8 सप्टेंबर 2022 पूर्वी करार केलेला किंवा ऑर्डर केलेला तुकडा तांदूळ निर्यात करू शकतो. त्याला परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारकडून निर्यात करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत करण्यात आली आहे. म्हणजेच तुम्ही पुढील वर्षाच्या मार्च महिन्यापर्यंत तांदळाची निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

तांदूळ निर्यातीव बंदी का घातली?

देशातील तांदळाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. मात्र, तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदीची व्याप्ती आणखी वाढवता येऊ शकते. सरकारनं विविध ग्रेडच्या तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णयही घेतला होता.

भारत हा तांदूळ उत्पादन करणारा सर्वात मोठा देश

चीननंतर भारत हा तांदूळ उत्पादन करणारा सर्वात मोठा देश मानला जातो. जागतिक तांदूळ व्यापारात भारताचा वाटा 40 टक्के आहे. बासमती तांदळावर सरकारने 20 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. चालू खरीप हंगामात भात पिकाखालील क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध लावले आहेत.

तांदूळ निर्यातबंदी तातडीनं उठवावी, किसान सभेची मागणी

केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यातकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळं तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं तांदूळ निर्यातबंदी तातडीनं उठवावी, अशी मागणी किसान सभेनं केली होती. निर्यातबंदी मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देखील किसान सभेनं दिला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: