Agriculture News : शेतकऱ्यांना एकरकमीच FRP, नागपूरच्या अधिवेशनात कायदा मंजूर व्हावा, राजू शेट्टींनी बैठकीत केल्या 'या' मागण्या 

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी FRP मिळणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या बैठकीत स्वाभिमानीचे प्रमुख राजू शेट्टींनी अन्य काही मागम्या केल्या आहेत.

Agriculture News

Agriculture News : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (Sugarcane Farmers) दिलासा देणार निर्णय झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं केलेल्या दोन टप्यातील FRP चा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी FRP मिळणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. मंगळवारी सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाबरोबरच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमख राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी अन्य काही मागण्या देखील कालच्या बैठकीत केल्या आहेत. त्याबाबातची माहिती पाहुयात..

राजू शेट्टींनी केलेल्या मागण्या 

एकरकमी ऊसाच्या FRP बरोबर वजनकाटे ॲानलाईन करणे, वाहतूकदारांना महामंडळामार्फत मजूर पुरवठा करणे. तसेच केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत तातडीने पाठपुरावा करुन शेतकरी हिताचे सर्व धोरण राबवण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्याची माहिती राजू शेट्टींनी दिली. दरम्यान, काल झालेल्या बैठकीच्या सुरवातीस राजू शेट्टी यांनी  गेल्या वर्षी तुटलेल्या ऊसाला FRP अधिक 200 रुपये मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या हिशेबाचे ऑडिट ताबडतोब करून घ्यावे. एकरकमी FRP कायदेशीर मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकानं केलेली दोन तुकड्यातील FRP चा बेकायदेशीर कायदा दुरूस्त करून तो पुन्हा नागपूर अधिवेशनामध्ये एकरकमी FRP चा कायदा मंजूर करण्यात यावा. साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतुकीमध्ये भरमसाठ खर्च दाखवलेला आहे. सरकारी ऑडिटर मार्फत ऑडिट करण्यात यावे. जी खरी तोडणी वाहतूक असेल तेवढीच FRP तून वजा करण्यात यावी. काटामारीतील होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी संगणीकृत ऑनलाईन वजनकाटे याच्या संदर्भात सरकारने ताबडतोब धोरण जाहीर करावं. तसेच दिवंगत गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळामार्फत साखर कारखाने अथवा वाहनधारकांना ऊस तोडणी मजूर पुरवण्याचे  धोरण निश्चित करावे. केंद्र सरकारने साखरेची किंमत 3 हजार 500 रुपये क्विंटल करावी. तसेच इथेनॉलच्या खरेदीची किंमत प्रती लिटर पाच रुपयाने वाढवावी. केंद्र सरकारने ऊसदर नियंत्रण अध्यादेश 1966 मध्ये दुरूस्ती करून FRP ठरवण्याचे सुत्र नव्याने तयार करावे. साखर कारखान्यांना नाबार्डकडून पाच टक्के व्याजदराने माल तारण कर्ज देण्यात यावे या बाबींवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती शेट्टींनी दिली. 

विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित

या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी वरील मागण्याबाबत सकारात्मक गोष्टी सांगितल्या. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक गोष्टीबाबत निर्णय घेतल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि साखर उद्योगास लाभ होईल असेही शेखर गायकवाड म्हणाले. या बैठकीस मुख्यमंत्र्यासह, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकारमंत्री अतुल सावे, बंदरे मंत्री दादाजी भुसे, रयत क्रांतीचे प्रमुख साभाऊ खोत यांच्यासह राज्यातील विविध शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महत्त्वाच्या बातम्या: