Samyukt Kisan Morcha : पुन्हा शेतकऱ्यांचा एल्गार! 26 जानेवारीला देशव्यापी लढ्याचे रणशिंग फुंकणार, महाराष्ट्रातही आंदोलन होणार

26 जानेवारीला देशव्यापी आंदोलन करण्याची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चानं केली आहे. 25 जानेवारीला महाराष्ट्रात ( maharashtra) देखील रस्त्यावर उतरत आंदोलने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Samyukt Kisan Morcha

Samyukt Kisan Morcha : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) विविध प्रश्नांसंदर्भात संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) पुन्हा एकदा आक्रमक झाला आहे.  26 जानेवारीला देशव्यापी आंदोलन करण्याची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चानं केली आहे. त्यानुसार प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 25 जानेवारीला महाराष्ट्रात ( maharashtra) देखील रस्त्यावर उतरत आंदोलने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 26 जानेवारीला (January 26) देशव्यापी लढ्याचे रणशिंग फुंकण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील संयुक्त किसान मोर्चात सामील संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली, यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.

हरियाणातील जिंद येथे शेतकऱ्यांची भव्य महापंचायत

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दीडपट हमीभाव, देशव्यापी कर्जमुक्ती, जमीन अधिकार व वीज विधेयक प्रश्नी या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीनं आंदोलन करण्यात येणार आहे.  २६ जानेवारी रोजी हरियाणातील जिंद येथे शेतकऱ्यांची भव्य महापंचायत घेऊन देशव्यापी लढ्याचे रणशिंग फुंकण्यात येणार आहे. ट्रॅक्टर रॅली, मोर्चे, निदर्शने आयोजित करून देशभरातील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. 

राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करायला हवा होता

राज्यातील शेतकरी खरीप हंगाम वाया गेल्याने संकटात सापडले आहेत. राज्यात यंदा शेतकऱ्यांनी 1 कोटी 41लाख हेक्टरवर खरीपाची पेरणी केली होती. गोगलगाईचा प्रादुर्भाव, वाणी आळीचा हल्ला, येलो मॉझ्याक तसेच  अति पाऊस या साऱ्यामुळं हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकरी हैराण झाले होते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतून वाचलेल्या पिकांवर परतीच्या पावसानं मोठा आघात केला आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार पहिल्याच टप्प्यात राज्यातील 29 लाख हेक्टर पिके पावसाने मातीमोल केली आहेत. एकूण नुकसान पाहता राज्यभरात 40 लाख हेक्टर पिकांना परतीच्या पावसाचा फटका बसला आहे. हे नुकसान पाहता राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करायला हवा होता, अशी भूमिका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी मांडली.

लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित

राज्यात विविध संघटनांनी आंदोलने करूनही सरकारने राज्यात ओला दुष्काळ लागू केला नाही. घोषणा केल्या मात्र अदयापही मदत दिली नाही. शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम म्हणून राज्यात दोनदा कर्जमाफी योजना राबविण्यात आल्या. मात्र धरसोडीचे धोरण व जाचक अटीशर्तींमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. पीक विमा योजना, जमीन अधिग्रहण, वनाधिकार, अन्न सुरक्षा, पेंशन, शेतीमालाचे भाव, दूध एफ.आर.पी., यासारखे प्रश्न महाराष्ट्रात तीव्र झाले आहेत. शेतीचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे, मिळकत घटत असल्यानं राज्यातील शेतकरी नैराश्याने आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांचे व श्रमिक जनतेचे प्रश्न तीव्र होत आहेत. राज्यातील भाजप-शिंदे सरकार महापुरुषांचा अवमान, धार्मिक द्वेषाचे मुद्दे उपस्थित करून शेती, शेतकरी व श्रमिकांचे प्रश्न अडगळीत पडावेत यासाठी नियोजनबद्ध कारस्थाने करत असल्याचे अजित नवले म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या: