इतर राज्यातून अवैधरित्या फळांचे रोप येतायत; सरकार 'रोपवाटिका’ अधिनियमात सुधारणा करणार
Sandipan Bhumre : नवीन रोपवाटिका कायदा आणण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली आहे.
मुंबई : राज्यात इतर राज्यातून अवैधरित्या फळांचे रोप (Fruit Plant) येत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याने रोपवाटिका अधिनियमात सुधारणा करून नवीन रोपवाटिका कायदा आणण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांनी दिली आहे. मंत्री भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन विभागाची आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस कृषी आणि फलोत्पादन विभागाचे महत्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात उमरखेड, धिवरवाडी, तळेगाव, इसारवाडी, मासोद या पाच ठिकाणी सीट्रस इस्टेटची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सीट्रस इस्टेट उभारण्याबाबत आवश्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना मंत्री भुमरे यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत. तर, या कामाला गती देऊन कालमर्यादेत हे काम पूर्ण करावे. तसेच इस्राईल येथील शेती अभ्यास दौऱ्याचे नियोजन करावे. बदलत्या वातावरणाचा फळपिकावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे फळगळतीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तर, राज्यात इतर राज्यातून अवैधरित्या फळांचे रोप येत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याने रोपवाटिका अधिनियमात सुधारणा करून नवीन रोपवाटिका कायदा आणण्याचे दृष्टीने देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली आहे.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2022 -23 आणि 2023-24 प्रगतीचा अहवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रमाची प्रगती, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, समूह फळ पीक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन आणि मध अभियान अंतर्गत करण्यात आलेली कार्यवाही अशा विविध योजनांचा मंत्री भुमरे यांनी आढावा घेतला. तर, बांबू लागवडीसंदर्भात कृषी आणि वनविभागाचे वेगवेगळे निकष आहेत. त्याचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या सूचनाही भुमरे यांनी दिल्या.
रोपवाटिका परवाना कायद्यात वेळोवेळी बदल?
रोपवाटिका उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी मागील काही वर्षात सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. ज्यात रोपवाटिका नवीन परवाना पाच वर्षांसाठी देण्याचा आणि तीन वर्षात नूतनीकरण करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. तर रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे यांनी महाराष्ट्र फळांचे रोपमुळे अधिनियम 1969 आणि नियम 1976 मधील बदलास मंजुरी दिली होती. अशात आता राज्यात बाहेरून अवैधरित्या फळांचे रोप येत असल्याने कायद्यात बदल करण्याच्या हालचाली सरकारकडून करण्यात येत असल्याची माहिती भुमरे यांनी दली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
