Badlapur Case Update : अक्षय शिंदे प्रकरण, ठाणे सत्र न्यायालयाच्या भूमिकेवर हायकोर्टाची नाराजी

Badlapur Case Update : अक्षय शिंदे प्रकरण, ठाणे सत्र न्यायालयाच्या भूमिकेवर हायकोर्टाची नाराजी

Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

 बदलापूर मधील अत्याचारातील अक्षय शिंदे एनकाउंटर प्रकरणी ठाणे सत्र न्यायालयाच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अहवालातील दोन प्रमुख मुद्दे कसे काय वगळले असा सवाल न्यायालयाने विचारलाय. हाय कोर्टातील सुनावणी बाबत न्यायाधीशांना कल्पना दिली होती का? पाच मार्चच्या सुनावणीमध्ये सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी असे आदेश कोर्टाने दिले. ज्येष्ठ वकील मंजुला राव यांची अमायकस क्युरी म्हणून नियुक्ति करण्यात आली आहे. तर हायकोर्टातल्या सुनावणी दरम्यान. नाराजी व्यक्त करण्यात आलेली आहे आणि पाच मार्चच्या सुनावणीमध्ये सरकारला भूमिका स्पष्ट करावी असे आदेश देखील कोर्टांनी दिलेले आहेत. हायकोर्टातल्या सुनावणीची कल्पना दिली होती का? असा सवाल देखील कोर्टानी उपस्थित केलेला आहे. ठाणे सत्र न्यायालयाच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने नारजी व्यक्त केली. तर अहवालातले दोन प्रमुख मुद्दे कसे काय वगळले असा सवाल देखील न्यायालय उपस्थित केला. अधिकारात हे दोन्ही परिच्छेद या अहवालातले स्थगित केले, मात्र ही गोष्ट जेव्हा आज हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली तेव्हा हायकोर्टाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ठाणे सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांना याची कल्पना होती का की हायकोर्टात हे प्रकरण सुरू आहे? आणि जर त्यांनी अशा पद्धतीने या दोन प्रमुख मुद्द्यांना किंवा दोन परिच्छेदांना स्थगिती दिली असेल तर राज्य सरकार त्याला आव्हान देणार की नाही हे स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाने आज राज्य सरकारला दिलेत त्यामुळे कुठेतरी जी पोलीस यांना वाचवण्याची भूमिका राज्य सरकारकडन घेतय असा हायकोर्टाचा एक समज आहे आणि त्या संदर्भात आता राज्य सरकारला 5 मार्चच्या सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. त्याचबरोबर या प्रकरणी स्टेट सीआयडीची चौकशी चालू असल्यान अद्याप पोलिसांवर म्हणजे जे संबंधित पोलीस अधिकारी होते त्या एनकाउंटर मध्ये सहभागी त्यांच्यावर अद्याप गुन्हा नोंदवलेला नाहीये. तर त्या संदर्भात आणि अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी ह्या खटला आपल्याला या प्रकरणात चालवायचा नसल्याच कोर्टाला सांगितलय तर या मुद्द्यांवरती कोर्टाला मदत करण्यासाठी.