एक्स्प्लोर
केंद्राने इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने नऊ महिने फुकट घालवले -Prakash Shendge
ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत, राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर आज महत्त्वाची सुनावणी होतेय. मात्र सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करत राज्य सरकारला झटका दिला आहे. नव्यानं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण इम्पिरिकल डेटाअभावी अडलंय आहे. अशात पुन्हा एकदा केंद्र सरकारनं नकारघंटा वाजवल्यानं महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कोणती बाजू मांडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ट्रेडिंग न्यूज
Ashok Kharat Case Nashik Crime News: पहिल्या 5 मिनिटांत सगळं अचूक कसं सांगायचा?, अशोक खरात वापरायचा कोल्ड रिडिंग व हॉट रिडिंग तंत्र
Excise Duty on Petrol and Diesel: केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क कमी केलं
Sushma Andhare On Shital Mhatre : अशोक खरातवरुन सुषमा अंधारे आणि शीतल म्हात्रेंमध्ये ट्वीटरवॉर
Rupali Chakankar Resign : रुपाली चाकणकर यांच्या महिला अध्यक्षपदाचा राजीनामा घेण्यासाठी दबाव वाढला
Sheetal Mhatre on Matoshree : मातोश्रीवरील मॅडमच्या आग्रहाने अशोक खरातला पाणी जोडणी
आणखी पाहा
महत्त्वाच्या बातम्या
भविष्य
महाराष्ट्र
भारत
क्रिकेट






















