Sushma Andhare on Rupali Chakankar : रुपाली चाकणकर रश्मिका मंदाना आहेत का?

महिला नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. हगवणे केसमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा आरोप करत सीआयडी चौकशीची मागणी केली. लाडकी बहीण योजनेसाठी वंचित घटकांचा निधी न वळवण्याची विनंती केली. पुण्यातील अवैध पब बार आणि ड्रग्जच्या समस्येवर कारवाई करण्याची मागणी केली. महिला आयोगाच्या कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. बेपत्ता महिला व मुलींच्या प्रश्नावर लक्ष देण्याची विनंती केली. राज्यपालांनी निःपक्षपातीपणे ऐकून घेतल्याचे सांगितले.

महिला नेत्यांच्या वतीने भेट घेतली गेली या भेटीमध्ये चाकणकर हा विषय म्हणजे असा काही व्यक्तिगत पातळीवर जायचं कारण नाही आणि एवढा छोटा विषय घेऊन इथे येण्याचं पण काही कारण नाही. जे मुद्दे आम्ही आज इथे चर्चेला मांडलेले होते, ते सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला मुद्दा की हगवणे केसमध्ये खूप सारा राजकीय हस्तक्षेप आहे. हगवणे केसमधले ज्या जालिंदर सुपेकर यांचं नाव आम्ही वारंवार घेत होतो आणि ज्यांचं डिमोशन झालं त्या जालिंदर सुपेकर यांचे सख्खे मेव्हणे शशिकांत चव्हाण हे खडक पोलीस स्टेशनचे पीआय आहेत. शशिकांत चव्हाण यांच्याकडेच हगवणे ज्या चोंद्यांच्या थार गाडीनं गेले होते, त्या चोंद्यांच्या दोन मुलींच्या सुनांच्या केसेस होत्या. याच शशिकांत चव्हाण यांची अरबो खरबो चिर वेगवेगळ्या बिल्डर साईट्स पुण्यामध्ये चालू आहेत. त्यामुळे शशिकांत चव्हाण आणि जालिंदर सुपेकर या दोघांची चौकशी करण्यात यावी या केसमध्ये. यासाठी आम्ही माननीय राज्यपाल महोदयांना आज चर्चा केली. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता लाडकी बहीण योजनेच्या साठी म्हणून जे पैसे वर्ग केलेले आहेत, विशेषतः आदिवासी कल्याण विभागाचा निधी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी, सारथी, बार्टी, महाज्योती अशा तीनही ठिकाणच्या फेलोशिप सजून मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे तुम्ही लाडकी बहीणचे पैसे द्या पण ते पैसे देताना ज्या वंचित घटकाचा निधी आहे तो निधी अजिबात कुठेही वळता केला जाऊ नये यासाठी आम्ही राज्यपाल महोदयांकडे मागणी केली आहे. एक तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा ड्रग्सचा मुद्दा गेली दोन तीन वर्षांपासून गाजतोय. विशेषतः पुण्यामध्ये अनेक इल्लिगल पब बार आहेत, ज्याचा त्रास रस्त्याने चालणाऱ्या मुली आणि महिलांना होतो. तर त्याही संबंधाने राज्यपाल महोदयांनी स्वतः पुढाकार घेऊन त्या त्या जिल्ह्यांच्या एसपींना बोलावून घेऊन त्यांच्याशी बोलावं या संदर्भात चर्चा झाली. चौथा महत्त्वाचा मुद्दा जो आपण महिला आयोगाचा बोललात. आमच्या सगळ्या महाविकास आघाडीच्या सगळ्या नेत्यांचं एकमत होतं की या ठिकाणी आपण पूर्णवेळ काम करणारी एखादी अध्यक्षा द्या ज्या पार्टी कार्यालयातनं जनता दरबार भरवतील. अशा महिला काही त्यातच्यात काम करू शकत नाहीत. विशेषतः ज्यांना कायद्याचा परिग माहित आहे, अशा महिला असाव्यात त्या कारण ज्या आता विद्यमान अध्यक्षा आहेत, त्या कुठल्याही कायद्याची पदवी घेतलेल्या किंवा कायद्याचा अभ्यास केलेला नाहीत. त्यामुळे त्यांना कायदा कळत नाही. त्या ईमेल पाठविण्याला सुमोटो म्हणतात. सुमोटो कसा केला जातो हेही त्यांना कळत नाही. हा त्यांचा प्रॉब्लेम आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये महिला आयोगाची इतर सदस्यांची पदं भरलेली नाहीत. त्याही संदर्भाने त्यांच्याशी आता आम्ही चर्चा केलेली आहे. महत्वाचं म्हणजे गेल्या पाच महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातनं ज्या अनेक मुली आणि महिला तब्बल चार लाखांची संख्या आहे, पाच महिन्यातली तेरा हजार पाचशे तेहेतीस इतकी संख्या आहे आणि गेल्या चार वर्षातली तब्बल पाच लाखांची संख्या आहे. पूर्ण देशभरातली तेरा लाखांची संख्या आहे. ज्या महिला आणि मुली बेपत्ता होत आहेत. आणि त्यासंदर्भाने महिला आयोग किंवा पोलीस काहीही करू शकत नाहीत. सो या ज्या मिसिंग बायका आहेत यांच्या संबंधाने राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन काही वेगळी मोहीम करावी येईल का? या संबंधाने आता आम्ही राज्यपाल महोदयांशी चर्चा केली आणि मला आनंद आहे की पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन राज्यपाल महोदयांनी अतिशय चांगला वेळ देत आमच्या सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि आम्हा सगळ्यांना आश्वस्त करत ड्रग्सचा मुद्दा असेल, महिला आयोगाचा असेल त्यांनी तिथलं तिथे ते सगळं ऐकून घेत त्याच्यावर की आम्ही महिला आयोगाला बोलवून त्यांना अम्ही प्रश्न विचारू. त्यांना आम्ही जाब विचारू किंवा ड्रग्सच्या मुद्द्यावर नो ड्रग्स ही मोहीम चालवली जाते तर त्यावर आपण आम्हाला कधीही कळवा. आम्ही त्यात काम करायला तयार आहोत, असेही राज्यपाल महोदयांनी सांगितलं. मला वाटतं ही आमच्यासाठी म्हणजे विरोधकांच्या साठी ही आश्वासक बाब आहे. मागच्या राज्यपाल महोदयांच्या तुलनेत या राज्यपाल महोदयांचा हा निपक्षपाती दृष्टिकोन आम्हाला जास्त भावणारा होता. एक तर असतंय की रुपाली चाकणकर म्हणजे की माझ्यावर टीका केल्यावर प्रसिद्धी मिळवलीय त्यामुळे ते कदाचित राजभवनावर गेलं आहे. कोण आहेत? चाकणकर कोण आहेत? चाकणकर रश्मिका मंदाना आहेत का? का चाकणकर स्मृती इराणी आहेत? चाकणकर आहेत कोण? म्हणजे कोणत्या क्षेत्रातल्या सुप्रीमो आहेत? राजकारणातल्या, बॉलिवूडमधल्या, प्रशासनातल्या? कोण आहेत चाकणकर की त्यांच्यावर बोलल्यावर प्रसिद्धी वगैरे मिळतेय? मला वाटतं काही लोकांना फारच मोठे गैरसमज असतात. त्यांनी या अंधश्रद्धेतून जितक्या लवकर शक्य होईल जितक्या लवकर बाहेर यावं. त्यांच्यासाठी तत्परतेने पुढे आलेले त्यांचे लाडके भाऊ सुनील तटकरे साहेब यांनाही माझी विनंती असेल की तटकरे साहेब तुम्ही तुमच्या लाडक्या बहिणीला या अंधश्रद्धेतून बाहेर काढा. त्यांच्या बोलण्याने किंवा त्यांच्यावर न बोलण्याने आम्हाला काही घेणं देणं नाही. मी तर म्हटलं ना की चाकणकर हा अत्यंत छोटा विषय आहे. आम्ही ज्या विषयांना डिस्कस केलं, लाडकी बहीण योजना, ड्रग्जचा मुद्दा, महिला बेपत्ता झाल्यास महिला सुरक्षा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की हगवणे केस ही सीआयडीकडे वर्ग करण्यात यावी आणि जालिंदर सुपेकर आणि खडक पोलीस स्टेशनचे त्यांचे सख्खे मेव्हणे शशिकांत सुपेकर यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी व्हावी. आयपीला पाहिलं नाही तो प्रश्न समोरतो आहे. आठशे सेहेचाळीस च्या महिला होत्या उन्नीस कामगार महिला त्यांच्या-त्यांच्या गर्भपात गाडवया लागल्या त्यांना कारण त्यांना ज्याप्रकारे शारीरिक अस्थिरता असते पण महिलांची काम करता येत नाही अशा कोणती प्रकारची गर्भपात गाडवी लागते तसं त्या प्रकरणात. बीडमधल्या बीडमधल्या गर्भाशयाची पिशवी काढण्याच्या ज्या शस्त्रक्रिया आहेत त्या महाराष्ट्रात नाहीत तर देशातलं क्रमांक एक आहे त्यामध्ये आणि यावर आम्ही सातत्याने आवाज उठवत राहतो. कारण बीड जो हा जिल्हा आहे तो ऊसतोड कामगारांचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो आणि ऊसतोड कामगारांना दोघांचा मिळून एक कोयता असतो. स्त्री आणि पुरुष. अशा परिस्थितीमध्ये जर बाई गर्भधारणा झालेली असेल तर कोयता मिळवण्याला अडचण येते त्यामुळे बाई मोकळी असली पाहिजे. या अर्थाने जी गर्भाशयाची पिशवी काढली जाते एका अर्थाने तिचा मातृत्वाचा अधिकार नाकारणं या सगळ्या गरिबी आणि आर्थिक स्थितीमुळे हे वाईट आहे. दुर्दैव असं की याची जरासुद्धा काय म्हणता येईल तर एक एक थोडीशी जाणीवसुद्धा इथल्या आयोगाला नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा की आज कुणीतरी काहीतरी बैठक नेमलेली होती, काहीतरी असं चाललेलं होतं. मला कळत नाहीये की त्यांना खरंच बैठक घ्यायचा अधिकार आहे का? मुळात राज्यपाल जर महिला आयोगाची नेमणूक महामहीम राज्यपाल महोदय करतात आणि राज्यपाल महोदयच त्यामध्ये काही फेरबदल करू शकतात, तर नीलम गोहे त्याची समीक्षा कशा करू शकतील? आणि जर याच्या ऊपर नीलम गोहेंचं असं म्हणणं असेल की मी विधानसभेची उपसभापती म्हणून ही बैठक बोलावली तर विधानसभेच्या उपसभापतीने पारदर्शक पद्धतीने आणि निपक्षपाती पद्धतीने वागायला हवे आपल्याच मर्जीतल्या चार बायका बोलून उगाच असं वासरात वंडीगाई शहाणं म्हणणं बरोबर नाहीये हे समजलं पाहिजे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा जर त्यांनी विधानसभेच्या उपसभापती म्हणून जर हे बोलावलेलं नसेल तर मग त्यांनी एनजीओ म्हणून काम केलेलं असेल तर ते एसी रूम मध्ये बसून नाही गावखेड्यात शेताच्या बांधावर जाऊन ते काम करावं ही अपेक्षा आहे. तर मवियाच्या शिष्टमंडळाची राज्यपालांची भेट झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलत या सत्तावीस