ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकार अध्यादेश काढणार : छगन भुजबळ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील पाज जिल्हा परिषदेत निवडणुकांची घोषणा केली होती. त्यानंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अध्यादेशानंतर आता ओबीसी समाजाला काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण मिळेल, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली.