OBC Reservations: ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकार मोठं पाऊल उचलणार? ABP Majha

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील निवडणुका स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय पार पडतायत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर इतर राज्यांमध्येही ते रद्द होण्याची भीती आहे. त्यामुळे हे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न सुरु केलेत. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारही मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहे. कोर्टाची ट्रिपल टेस्ट राज्यांनी पूर्ण करेपर्यंत स्थानिक निवडणुकात २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मुभा द्यावी ही विनंती या याचिकेतून करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळतेय. त्यामुळे केंद्राच्या विनंतीनं राज्यांना मुदतवाढ मिळणार का याकडं लक्ष लागलंय.