Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाबाबत हैदराबाद गॅझेटियरवरुन सरकारला दिलासा,GR स्थगिती देण्यास नकार

मराठा आरक्षणाबाबतच्या Hyderabad Gazetteer GR ला अंतरिम स्थगिती देण्यास High Court ने नकार दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. Hyderabad Gazetteer च्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात High Court मध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. २ सप्टेंबरचा सरकारी निर्णय रद्द करण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली होती. मात्र, निर्णयाला स्थगिती देण्यास High Court ने नकार दिला असून, प्रदीर्घ सुनावणीनंतरच निर्णय शक्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, Court च्या फैसल्यापर्यंत शासन निर्णयानुसार प्रमाणपत्र न देण्याची मागणीदेखील उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राज्य सरकारला तातडीने किंवा काही आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश द्यायला सांडता येणार नाही असेही Court ने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी आता चार आठवड्यांनी होणार आहे. Court च्या या निर्णयाचे मनोज जरांगे यांनी स्वागत केले आहे. 'कारण की Court नी अंतरिम स्थगिती द्यायला नकार दिला. गोरगरीब मराठ्यांच्या मुळावरती कित्येक तरी OBC चे नेते उठले आहे,' असे मनोज जरांगे म्हणाले. OBC नेत्यांनी Supreme Court मध्ये जाण्याचा इशारा दिला आहे. 'तीनशे चौर्‍याहत्तर जाती त्यामध्ये पुन्हा हे जर आले म्हणजे असं आहे की एखाद्या ठिकाणी खाणारी दहा तोंडं आहेत आणि दहा तोंडामध्ये पहिल्याच खायला त्यांना अर्धं होतं उपाशी मरतायत. त्याच्यातून पुन्हा वीस तोंडं झाली तर सगळेच उपाशी मरतील,' असे OBC नेत्यांनी म्हटले आहे. लवकरच Supreme Court मध्ये याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.