Zero Hour : मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत, राजेंद्र कोंढरे यांनी मांडली अभ्यासक बाजू

मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) नवीन जीआर (GR) जारी झाल्यानंतर मराठा समाजासमोर (Maratha Community) आरक्षणाचे (Reservation) दोन मुख्य पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. ज्यांच्याकडे कुणबी (Kunbi) म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना ओबीसी (OBC) प्रवर्गात (Category) आरक्षण मिळू शकते. १९६७ पासून मराठा समाज (Maratha Community) कुणबी (Kunbi) म्हणून ओबीसी (OBC) प्रवर्गात (Category) होता, विशेषतः उत्तर महाराष्ट्र (North Maharashtra), विदर्भ (Vidarbha) आणि पश्चिम महाराष्ट्रात (West Maharashtra). कोकण (Konkan) आणि मराठवाड्यात (Marathwada) हे प्रमाण कमी होते. ज्या मराठा बांधवांकडे कुणबी (Kunbi) नोंदीचे दस्तऐवज (Documents) आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देऊन ओबीसीमध्ये (OBC) समाविष्ट केले जाऊ शकते. या प्रक्रियेतून २०२३ पर्यंत ७ लाख २ हजार लोकांना वैधता (Validity) मिळाली आहे. ज्यांची नोंद केवळ मराठा (Maratha) अशी आहे आणि ज्यांना एसईबीसी (SEBC) आरक्षण (Reservation) उच्च न्यायालयात (High Court) टिकणार नाही असे वाटते, त्यांच्यासाठी १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (Constitutional Amendment) ईडब्ल्यूएस (EWS) चा पर्याय उपलब्ध आहे. "मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसमध्ये जे आरक्षण मिळणार आहे ते त्यामध्येच मराठा समाजाला जास्त भलं आहे." असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. ओबीसी (OBC) प्रवर्गात (Category) ३५० जाती (Castes) २७ टक्के आरक्षणासाठी (Reservation) स्पर्धा करत असल्याने ईडब्ल्यूएस (EWS) हा मराठा समाजासाठी (Maratha Community) रोजगार (Employment), शैक्षणिक (Educational) आणि राजकीय (Political) मागासलेपणावर (Backwardness) न्याय मिळवण्यासाठी अधिक चांगला पर्याय ठरू शकतो.