Farmers Crop Insurance Details : पिक विम्याचं गणित नेमकं काय? अभ्यासकांनी विम्याची ABCD सांगितली

विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना तूटपुंजी मदत करत शेतकऱ्यांची थट्टा केलीय. त्यामुळे शेतकरी सर्वत्र संतप्त झालेले आहेत. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना केलेली मदत, विमा कंपनीचे विमा देताना निकष काय?, आता शेतकऱ्यांपुढे असणारे पर्याय आणि विमा कंपनी आणि सरकारशी संबंधित असणाऱ्या प्रश्नाबाबत माजी कृषी अधिकारी आणि विमा अभ्यासक उदय देवळाणकर यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी यांनी


उदय देवळाणकर, माजी कृषी अधिकारी आणि शेतकरी विमा अभ्यासक

विमा देताना गेल्या पाच ते सात वर्षातला बेस्ट उत्पन्न गृहीत धरला जातो
उंबरठा उत्पन्न आणि यावर्षी आलेले उत्पन्न देखील गृहीत धरलं जातं
गेल्या पाच सात वर्षांमध्ये याच उत्पनात घट आहे
हे घट आल्यामुळे सरासरी उत्पन्न कमी आलेलं आहे
सतत विमा गेल्या काही वर्षांमध्ये दिला गेला,त्यामुळे लाभ कमी कमी होत जातो
एकाच मंडळात विम्याचा दर ठरलेला असेल आणि वीस किंवा 30 गुंठे क्षेत्र असेल तर एकच रकमेचा विमा मिळेल
कोणाचा कोणावर वचक असण्याचा प्रश्न नाही हा एक करार आहे
विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून शासन काही राबवत असेल तर याची जोखीम शासनाने घेतलेली आहे
अधिकची मदत घ्यावी म्हणून विमा कंपन्यांची मदत घेतली जाते
काहींचं म्हणणं आहे हे सरकार मार्फतच राबवलं जावं
वारंवार एखाद्या महसूल क्षेत्रामध्ये संकट येत असली तर त्याची सरासरी कमी होत गेली
तर सहाजिकच त्या विम्याचा लाभ कमी कमी होत जातो
एक एनडीआरएफसाठी आपण पंचनामे करतो त्याचा नियंत्रण महसूल विभागाकडे आहे
पंचनामे हे कृषी विभागाचे विमा साठी नसतात
विम्यासाठी केवळ पीक कापणी प्रयोग असतात
त्याचं नियंत्रण सांख्यिकी विभागाकडे असतं
पिक विमा मागण्याची आणि देण्याची वेळच येऊ नये असं माझं म्हणणं आहे
जी पिकं शेतकरी घेत आहेत त्यात जोखीम जबरदस्त आहे
महाराष्ट्रात 50 लाख हून हेक्टरवर सोयाबीन आहे
जर दुष्काळ पडत असेल तर या पिकाची वॉटर रिक्वायरमेंट 600 मिलिमीटर आहे
मात्र आपल्याकडे पाऊस जो पडतो याचीच नोंदी 300 ते 500 मिलिमीटर आहे
त्यामुळे या पिकांची जोखीम वाढते, त्यामुळे एवरेज उत्पन्नात नसल्यामुळे पिक विमा कमी मिळतो
शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळेल अशा पिकांकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे
केवळ विमा वर आता शेतकऱ्यांनी अवलंबून राहू नये आणि या फॉर्म मधला विमा तर कधीच उपयोगी पडायचं नाही
यात शासनाने निर्णय घ्यायला हवा, पीक कापणी प्रयोग आणि मिळालेली मदत या आधारावर
शेतकरी अधिकच्या मदतीची मागणी करू शकतात आणि सरकारने द्यायला काही हरकत नाही