Maratha Reservation Commission for Backward Class : मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?

Maratha Reservation Commission for Backward Class : मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?

मुंबई: राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आज विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. थोड्याचवेळात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत हे विधेयक पटलावर मांडून त्याला मंजुरी घेतली जाईल. मात्र, मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातंर्गत देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) न्यायालयात कसे टिकणार, असा सवाल निर्माण झाला आहे. मात्र, राज्य सरकारने मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण लागू करण्याची शिफारस केली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीचा हा निकष न्यायालयात टिकल्यास मराठा समाजाला कायमस्वरुपी १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.