एक्स्प्लोर
Advertisement
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 8 लाखांची मर्यादा कुठून आणली? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल
नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ठरवताना आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा नेमकी आली कुठून? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे (EWS Reservation) आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे.
भारत
PM Modi Speech : काँग्रेस मित्रपक्षांना गिळंकृत करते, हरियाणातल्या विजयानंतर मोदींचा घणाघात
Air Force Day Chennai : वायुसेना दिनानिमित्त हवाई दलाच्या कसरती
NIA Action Special Report : NIAच्या महाराष्ट्रातील कारवाईचा ग्राऊंड झिरो रिपोर्ट एबीपी माझावर
Jammu Kashmir Exit Poll : जम्मु- काश्मीर , हरियाणात भाजपला धक्का बसण्याची शक्यता
Sadguru Jaggu Vasudev : Madras High Court कडून सद्गुरू जग्गू वासूदेव यांची जोरदार कानउघडणी
अधिक पाहा..
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
महाराष्ट्र
राजकारण
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र
Advertisement
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement