एक्स्प्लोर
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 8 लाखांची मर्यादा कुठून आणली? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल
नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ठरवताना आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा नेमकी आली कुठून? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे (EWS Reservation) आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे.
भारत
Supriya Sule : भारत सरकारने Indigo वर कारवाई केली पाहिजे, सुप्रिया सुळेंची मागणी
PM Narendra Modi : भारत आणि रशियात विन-विन संबंध बनले, उर्जा सुरक्षा ही दोन्ही देश संबंधात मोठी बाब
Vladimir Putin : उर्जा क्षेत्रात विना अडथळा भारताला पुरवठा करत राहणार, पुतीन यांचं महत्वाचं विधान
Udhayanidhi Stalin on Language War: हिंदी लादली तर लँग्वेज वॉर पुकारु,त्रिभाषा सूत्राला कडाडून विरोध
Ayodhya Ram Mandir : अयोध्येत ध्वजारोहणाचा ऐतिहासिक सोहळा, मोदींच्या हस्ते राममंदिरावर Dhwajarohan
आणखी पाहा
महत्त्वाच्या बातम्या
व्यापार-उद्योग
नव्या लेबर कोडमुळं टेक होम सॅलरी कमी होणार? श्रम मंत्रालयानं चर्चांवर उत्तर देत सगळं स्पष्ट केलं...
भारत
'तुमच्या हिशोबाने संसद चालणार नाही'; राहुल गांधींच्या प्रश्नावर अमित शाह भडकले, लोकसभेत शाब्दिक वाद
नागपूर
जमिनीच्या एनए अटीनंतर आता ‘सनद’ची अटही रद्द, बाजारमूल्यानुसार प्रीमियमचे दर निश्चित
राजकारण
शाही सोहळ्यात ठाकरे बंधूंचा जलवा, आदित्यची 'काका'ला जादू की झप्पी, अमितशीही गप्पा; स्नेहभोजनाचेही फोटो
ट्रेंडिंग न्यूज
