मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा, तरच आरक्षण टिकेल, मराठा आरक्षणाबाबत संभाजी ब्रिगेडची मागणी

केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती केली. त्यानुसार एखादा समाज हा मागास आहे की नाही हे ठरवण्याच्या अधिकार राज्यांना की केंद्राना या मुद्दयावर हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. 50 टक्के आरक्षणाबाबत कोर्टानं जे मत निकालात व्यक्त केलं आहे, त्यावरुन त्यांच्या दृष्टीनं हा विषय सेटल झाल्याचं दिसतंय असंही काही कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे आता पुढे महाराष्ट्र सरकार काय पावलं टाकणार हे पाहणं महत्वाचं असेल. महाराष्ट्र सरकारनं या स्थगितीविरोधात आपण तात्काळ कोर्टात अपील करणार असल्याचं म्हटलेलं आहे. पण ही स्थगिती उठवण्यात सरकार यशस्वी होतं का हे यावर बरंच काही अवलंबून असेल.