Farmers Protest : शेतकऱ्यांनी बुराडी मैदानावरील चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळला, आक्रमक पवित्रा कायम

नवी दिल्ली : सलग पाचव्या दिवशी कृषी बिलाच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचा एल्गार सुरुच आहे. या आंदोलनाची धार वाढत चालली असून शेतकरी आंदोलक शांततापूर्ण वातावरणात थंडीमध्ये आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. आंदोलकांनी आता दिल्लीत येणारे सर्व एन्ट्री पॉईंट्स बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळं दिल्लीमध्ये येणाऱ्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. शेतकऱ्यांनी सोनीपत, बहादुरगड, मथुरा आणि गाजियाबादवरुन दिल्लीला जोडणारे पाचही एंट्री प्वाईंट्स बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्याबाबत सरकारच्या वतीनं चर्चेचा प्रस्तावही ठेवला. पण तरीही शेतकरी मात्र आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. दिल्लीच्या वेशीवर धडकलेलं हे शेतकरी वादळ त्यामुळे आता कुठल्या वळणावर जाणार? हे महत्त्वाचे आहे. पाच दिवस झाले पण दिल्ली-हरियाणा सीमेवरच्या रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी हटायला तयार नाहीत. ऐन थंडीत पाण्याचे फवारे झेलत, हरियाणा सरकारनं त्यांना अडवण्यासाठी खोदलेले रस्ते बुजवत, पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या झेलत ते इथवर पोहोचले आहे. आधी त्यांना दिल्लीत येऊच द्यायचं नाही या निर्धारात असलेलं सरकार आता चर्चेच्या तयारीपर्यंत आलेलं आहे. पण शेतकरी म्हणतायत आता चर्चा होणार तर ती इथेच, हायवेवरच.

काय आहे हा नेमका पेच?

सरकारनं आता दिल्लीत यायची परवानगी देऊनही शेतकरी दिल्लीत यायला का नको म्हणत आहेत. चल्लो दिल्ली हाच नारा घेऊन हे आंदोलन सुरु झालं. पण मग आता सरकार दिल्लीत या म्हणतंय तरी शेतकरी का जात नाहीत असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. पण त्याला एक कारण आहे. सरकारनं जी जागा दिली आहे ती बुराडी मैदानावरची. जी दिल्लीच्या अगदी टोकाला आहे. तिथं आंदोलन चालू ठेवलं तर फारसा फरक पडत नाही. त्यामुळे बुराडीत आंदोलन कमजोर पडेल अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटतेय. त्याऐवजी जंतरमंतर किंवा रामलीला जे संसदेपासून जवळ आहे तिथं का परवानगी नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आधी सांगितलं की 3 डिसेंबरलाच चर्चा होणार. त्यामुळेही शेतकरी संतप्त होते. आंदोलनाचा नूर पाहून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी चर्चेबाबतही ढिलाई दाखवली. तुम्ही आंदोलन बुराडी मैदानात शिफ्ट करा, आम्ही दुसऱ्या दिवशी चर्चा करु हा त्यांचा प्रस्ताव आहे. पण आता चर्चा करायची तर इथेच या आम्ही शेकडो किमी अंतर चालत आलो तर आता सरकारनं थोडा त्रास घेऊन इथवर यायला काय हरकत आहे असा सवाल आंदोलक शेतकरी विचारत आहेत.