टॉप स्टोरीज फ्रॉम Delhi High Court

केंद्र सरकारच्या विरोधात WhatsApp ची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव, नव्या नियमावलीमुळे प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं मत

लसच उपलब्ध नसेल तर लस घ्या अशी रटाळवाणी कॉलर ट्यून वाजवून काय फायदा? दिल्ली उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

लस उपलब्धच नाही तर फोनवर लसीकरणासाठी कॉलरट्यून कशाला? दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं

टीव्हीवर कोरोनासंबंधित बातम्या न दाखवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली

Delhi Corona : 'आता पाणी डोक्याच्या वर गेलंय, आजच्या आज ऑक्सिजन पुरवा', केंद्राच्या ढिसाळ कारभारावर हायकोर्टाचे ताशेरे

Delhi Oxygen Crisis: 'ही लाट नव्हे तर त्सुनामी! ऑक्सिजन पुरवठ्याला अडथळा आणणाऱ्यांना फासावर लटकवू', उच्च न्यायालयाचा संताप

Privacy Policy Case : प्रायव्हसी पॉलिसी प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने Facebook आणि WhatsApp ची याचिका फेटाळली

Same Sex Marriage | समलैंगिक विवाह हा मूलभूत अधिकार नाही, केंद्र शासनाची दिल्ली उच्च न्यायालयात भूमिका

व्हॉट्सअॅप खाजगी अ‍ॅप तुम्हाला आवडत नसेल तर डिलीट करा : दिल्ली उच्च न्यायालय

फेसबुक, गुगल, अॅमेझॉनसारख्या टेकफिन कंपन्यांच्या आर्थिक सेवांवर नियंत्रणासाठी हायकोर्टात याचिका

आपल्या पसंतीनं लग्न करणं हा मूलभूत अधिकार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल

काही वृत्तवाहिन्यांविरोधात बॉलिवूड एकवटलं; रिपब्लिक टीव्ही, टाईम्स नाऊ विरोधात दिल्ली कोर्टात याचिका