नवी दिल्ली: फेसबुक, गुगल आणि अॅमेझॉनसारख्या टेकफिन कंपन्यांकडून सुरु करण्यात येणाऱ्या आर्थिक सुविधांना नियंत्रित करण्यासाठी एक कायदेशीर आराखडा तयार करण्यात यावा यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेत सांगण्यात आलंय की या टेकफिन कंपन्या औद्योगिक, दूरसंचार किंवा वाणिज्य कंपन्या आहेत. यांना आता भारतात यूपीआय (UPI) आधारित पेमेंट सेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यांना अशा प्रकारची मान्यता देताना अनियमित सूट देण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते पी. भास्कर यांनी अधिवक्ता दिपक प्रकाश यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे. टेकफिन कंपन्यांना अशा प्रकारची मंजुरी दिल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
या कंपन्यांच्या अनियंत्रित ऑपरेशनमुळे नागरिकांच्या व्यक्तिगत माहितीचा दुरुपयोग होऊ शकतो तसेच आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
त्यामुळे या टेकफिन कंपन्यांना आर्थिक सुविधा देण्यास प्रतिबंध करावा किंवा अशा प्रकारची मान्यता देताना तातडीने याबाबत कायदेशीर नियमांचा आराखडा तयार करावा अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
पहा व्हिडिओ: 1 जानेवारीपासून UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाणार, थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर्सच्या ग्राहकांवर परिणाम
महत्वाच्या बातम्या: