नवी दिल्ली: समलैंगिक विवाह हा भारतीय कुटुंब परंपरेला अनुसरुन नाही, त्यामुळे याला मंजूरी देण्यात येऊ नये अशा आशयाचे मत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडलं आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी अशी एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केंद्राने आपलं मत मांडलं.
या विषयावर केंद्राने आपलं मत मांडताना सांगितलं की समलैंगिक विवाह हा काही मूलभूत अधिकार नाही. समलैंगिक जोड्यांनी असं एकत्र राहणं आणि संबंध ठेवणं ही गोष्ट भारतीय कुटुंब परंपरेला साजेसं नाही. यामुळे व्यक्तीगत कायद्यांच्या नाजूक समतोलाला धक्का बसू शकतो.
हिंदू विवाह अधिनियम आणि विशेष कायद्यांच्या आधारे समलैंगिक विवाहांना मंजूरी देण्यात यावी अशी एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकाकर्त्यांत एका महिला जोडप्यांचाही समावेश होता जे गेले अनेक वर्षे एकत्र राहत आहेत. या विषयावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आणि समलैगिक विवाहांना विरोध केला.
मुंबई उच्च न्यायालयातील 22 न्यायमूर्तींच्या निवडीचा प्रस्ताव बारगळला
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञपत्रकात सांगितलं की, "आपल्या देशात एक पुरुष आणि एक महिला यांच्या लग्नाला मान्यता असूनही वय, रिती-रिवाज, परंपरा, सांस्कृतीक वर्तन अशा अनेक सामाजिक मूल्यांवर आधारित आहे. याचिकाकर्त्यांनी कलम 21 च्या आधारे मागणी केलेल्या मूलभूत अधिकारांतर्गत समलैंगिक विवाह समाविष्ट केला जाऊ शकत नाही."
भारतात अजूनही समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळाली नाही. भारतीय दंड संहिता कलम 377 नुसार समलैंगिक विवाह हा अपराध मानण्यात येत होता, त्यासाठी दहा वर्षाची शिक्षेची तरतूद होती. पण 6 सप्टेंबर 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकालात समलैंगिक विवाह हा अपराध नसल्याचं सांगितलं होतं.
भीमा-कोरेगाव हिंसचार प्रकरण, जामीन मिळूनही वरवरा राव यांची सुटका नाही