व्हॉट्सअ‍ॅपने आणलेल्या नवीन खासगी धोरणासंदर्भात सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले आव्हान ऐकून कोर्टाने सोमवारी नवीन धोरणासंदर्भात व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकला नोटीस बजावण्यास नकार दिला. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन धोरणाबाबत सरकारने कार्यवाही करावी, असे आवाहन याचिकेतून उच्च न्यायालयात करण्यात आले होते. या याचिकेत नवीन धोरणाला गोपनीयतेचे उल्लंघन म्हटले गेले.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणतीही नोटीस बजावली नाही आणि यावर सविस्तर सुनावणी आवश्यक असल्याचे सांगितले. आता या खटल्याची सुनावणी 25 जानेवारी रोजी होईल. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले होते की व्हॉट्सअॅपसारख्या खासगी अ‍ॅपला सामान्य लोकांशी संबंधित वैयक्तिक माहिती शेअर करायची आहे. ते थांबविणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने त्याविरोधात कठोर पावले उचलली पाहिजेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की व्हॉट्सअॅप हे खासगी अॅप आहे. जर कोणाला या अॅपमध्ये समस्या येत असेल आणि अॅप गोपनीयतेवर परिणाम करीत असेल तर डिलीट करा. उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की असे बरेच अ‍ॅप्स आहेत ज्यात आपण आपला डेटा शेअर करतो. मॅप किंवा ब्राउझरसोबतही आपण डेटा शेअर करतो. विशेष म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत सतत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावर देशभर टीका होत आहे. लोक त्यांच्या गोपनीयतेमध्ये हा आनंद साजरा करत आहेत.
युझर्सच्या नाराजीनंतर WhatsApp एक पाऊल मागे
WhatsApp या सर्वाधिक लोकप्रिय मेसेजिंग अॅपनं मागील काही दिवसांपासून नवं गोपनीयता धोरण लागू करण्यासाठीची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी युझर्सना हे धोरण स्वीकारण्यासाठीचं आवाहनही करण्यात आलं. तसा मेसेजही अनेकांपर्यंत पोहोचला. WhatsAppचं हे नवं धोरण न स्वीकारणाऱ्यांचं अकाऊंट बंद होणार असल्याची बाबही स्ष्ट करण्यात आली होतं.
WhatsAppकडून हे नवं धोरण आणलं जात असल्याची चर्चा सुरु होताच मोठ्या संख्येनं हे अॅप वापरणाऱ्यांमध्ये मात्र नाराजीची लाट पाहायला मिळाली. काहींनी या धोरणाचं समर्थन केलं, तर काहींनी मात्र त्यावर नकारात्मक सूरही आळवला. युझर्सच्या याच नाराजीनंतर WhatsAppनं एक पाऊल मागे घेत, गोपनीयता धोरणाला तूर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय़ घेतला आहे.