70 वर्षांवरील वृद्ध आणि मंत्री बीसीसीआयचे पदाधिकारी नसणार

लोढा समितीच्या शिफारसीनुसार 30 दिवसात नवीन संविधान तयार करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने 'बीसीसीआय'ला दिले आहेत.

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात 'बीसीसीआय'मध्ये यापुढे 70 वर्षांवरील वृद्ध पदाधिकाऱ्यांचा भरणा नसेल. त्याचप्रमाणे मंत्रीपद भूषवणाऱ्या व्यक्तींनाही 'बीसीसीआय'मध्ये पदाधिकारी होता येणार नाही. लोढा समितीच्या शिफारसीनुसार 30 दिवसात नवीन संविधान तयार करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने 'बीसीसीआय'ला दिले आहेत. 'एक राज्य, एक मत' या नियमला कोर्टाने सूट दिली आहे. लोढा समितीने प्रत्येक राज्यातील एकाच क्रिकेट संघाला पूर्ण सदस्यत्व देण्याची शिफारस केली आहे. दीर्घ काळापासून तीन-तीन क्रिकेट संघ सक्रिय असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात सारख्या संघांवर याचा परिणाम झाला. राज्यानुसार सदस्यत्व मिळणार असल्याने रेल्वे, सैन्य आणि विश्वविद्यापीठांच्या क्रिकेट संघांचं सदस्यत्व संपुष्टात येण्याची भीती होती. कोर्टाने महाराष्ट्रातील तिन्ही क्रिकेट संघ- मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ यांना पूर्ण सदस्यत्व दिलं. त्याचप्रमाणे गुजरातमधीलही गुजरात, सौराष्ट्र आणि बडोदा या तिन्ही क्रिकेट संघांना पूर्ण सदस्यत्व मिळवण्यात यश आलं. रेल्वे, सैन्य आणि विश्वविद्यापीठांच्या क्रिकेट संघांनाही सदस्यत्वाचा दर्जा मिळाला. बीसीसीआय किंवा राज्य क्रिकेट बोर्डाच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्याचा कार्यकाळ संपल्यावर तीन वर्षांपर्यंत कूलिंग ऑफ पीरिएडची तरतूद लोढा समितीने केली होती. म्हणजेच पुढील तीन वर्ष ती व्यक्ती पुन्हा निवडणूक लढवू शकणार नाही. कोर्टाने कूलिंग ऑफ पीरिएडची तरतूद कायम ठेवली. मात्र दोन सलग कार्यकाळानंतर ही अट लागू होईल. BCCI च्या नव्या संविधानानुसार कोणत्या गोष्टी अनिवार्य : * केंद्र किंवा राज्यात मंत्रीपद सांभाळणारी व्यक्ती क्रिकेट असोसिएशनचे पदाधिकारी होऊ शकत नाहीत. * क्रिकेट संघात 9 वर्ष पूर्ण केलेल्या व्यक्ती पदावर कायम राहू शकणार नाहीत * 70 वर्षांवरील व्यक्ती कोणत्याही पदावर राहू शकणार नाही * कुठल्याही गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल असलेली व्यक्ती पदाधिकारी होऊ शकत नाहीत.