अयोध्या टॉप स्टोरी

1528 : हिंदू धर्मीय ज्या ठिकाणाला भगवान रामाचं जन्मस्थान मानतात त्या जागेवर मुघल साम्राज्याचा संस्थापक बाबरने मशिद उभी केली.

1853 : वादग्रस्त मशिदीच्या जागेवरुन हिंदू-मुस्लीमांमध्ये पहिल्यांदाच संघर्ष झाला.

वर्ष 1855-1859 : वादग्रस्त जागेच्या नियंत्रणावरुन कायदेशीर पेच निर्माण झाला, मात्र तो समजुतीने सोडवण्यात आला. यानुसार, हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही धर्मीयांना प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात आली.

वर्ष 1885 : महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करुन, मशिदीबाहेर राम चबुतऱ्यावर छत्री उभारण्याची मागणी केली. मात्र ती याचिका फेटाळण्यात आली.

1949 : भगवान राम आणि माता सीता यांच्या मूर्ती रहस्यमयरीत्या मशिदीमध्ये ठेवण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि नंतर मुस्लिमांनी वादग्रस्त जागेला कुलूप लावले.

1981 : राम जन्मभूमीच्या ठिकाणाचा ताबा मिळावा आणि त्या ठिकाणी पूजा करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी करत हिंदू पक्षाने याचिका दाखल केली.

वर्ष 1962: उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने मशिदीच्या मालकीचा दावा केला.

वर्ष 1984: पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हिंदूंना त्या ठिकाणी प्रतिकात्मक पूजा करण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे तणाव आणखी वाढला.

वर्ष 1985-86: अयोध्येतील 'वादग्रस्त' जागेवर राम मंदिराच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेने जनआंदोलन सुरू केले.

1990: भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी रथ यात्रा सुरु केली. मात्र त्यांची ही रथयात्रा बिहारमध्ये रोखण्यात आली आणि त्यांना अटक करण्यात आली.

1992: कारसेवकांच्या जमावाने बाबरी मशीद पाडली, ज्यामुळे संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणात धार्मिक हिंसाचार भडकला.

वर्ष 1994: बाबरी मशीद पाडण्याच्या चौकशीसाठी लिब्रहान आयोग नेमण्यात आला.

2002 : गुजरातमध्ये दंगलीमुळे हजारो हिंदू आणि मुस्लिमांचा मृत्यू झाला.

वर्ष 2002: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमिनीशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सुनावणी सुरू केली.

वर्ष 2003: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने या ठिकाणी उत्खनन केले, ज्यामध्ये मशिदीच्या खाली हिंदू संरचनांचे पुरावे मिळाले.

वर्ष 2010: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमीन तीन भागात विभागली जावी असा निर्णय दिला - सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्लाचे प्रतिनिधित्व करणारी हिंदू महासभा.

वर्ष 2011-2019: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्व पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

2019 : सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय देत, राम मंदिर निर्माणासाठी वादग्रस्त जमीन राम मंदिर ट्रस्टला देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. शिवाय सरकारला मशीद बांधण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जमीन देण्याचे निर्देशही दिले.

वर्ष 2020: राम मंदिराच्या बांधकामासाठी भूमिपूजन समारंभ आयोजित करण्यात आला.

2024 : 22 जानेवारी रोजी राम मंदिराचे उद्घाटन होत आहे. रामललाची प्राणप्रतिष्ठा केली जाईल, संपूर्ण देश ज्याचा साक्षीदार असेल.