कर्जबाजारी महाराष्ट्र, मालामाल आमदार!

मंत्री आणि आमदारांच्या वेतन भत्त्यात भरीव वाढ करणारं विधेयक आज विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. यामुळे मंत्री आणि आमदारांच्या वेतनात घसघशीत वाढ होणार आहे.

विविध विभागांच्या सचिवांचे एक लाख रुपयांच्यावर वेतन आहे. मुख्य सचिव महिना १ लाख ९० हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत वेतन घेतात, मग कायदे तयार करणाऱ्या आमदारांचे वेतन एवढे कमी का, असा सवाल मंत्री आणि आमदारांची केला होता.

हे विधेयक मंजूर झाल्यानं मंत्र्यांना मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन मिळणार आहे. तर राज्यमंत्र्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन मिळणार आहे. तसेच तर आमदारांना प्रधान सचिवांप्रमाणे वेतन-भत्ते मिळणार आहे. तसंच निवृत्त आमदारांना टर्मनुसार निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. तर माजी आमदारांना किमान 50 हजार निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. तर दोन टर्म आमदार राहिलेल्या आमदारांना 60 हजार वेतन मिळेल. त्याचप्रमाणे सातवा वेतन आयोगही लागू करण्यात येणार आहे.

२०१० नंतर आमदारांच्या वेतनात वाढ केलेली नाही. सध्या आमदारांना महिना ७५ हजार रुपये वेतन मिळतो आहे. मात्र, आमदारांना मतदारसंघांत फिरण्यासाठी ही रक्कम कमी पडत आहे. अशी ओरड आमदारांनी केली. त्यानंतर आमदारांच्या वेतनात दुप्पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे आमदारांना दीड लाखांपर्यंत वेतन मिळेल.

सभागृहात विधेयक मांडल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटातच हे विधेयक एकमुखानं संमत करण्यात आलं आहे. दरम्यान, या वेतनवाढीवर आमदार बच्चू कडू यांनी आक्षेप घेतला आहे. आमदार आणि मंत्र्यांचे पगारात वाढ होते पण अपंगांचे भत्ते वाढवले जात नाही. त्यामुळे त्यांच्याही भत्त्यात वाढ करण्यात यावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे.