Venezuelan Gold : 1.6 अब्ज युरो किंमतीच्या 'व्हेनेझुएलन गोल्ड' केसची सुनावणी पूर्ण; भारतासहित इतर देशांवर होणार परिणाम

ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या व्हेनेझुएला देशाच्या 1.6 अब्ज युरो किंमतीच्या सोन्याच्या ठेवीच्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. भारतासहित देशांच्या नजरा या खटल्याकडे लागल्या आहेत.

Bank of England

लंडन : अवघ्या जगाचं लक्ष लागून असलेल्या बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये असलेल्या 1.6 अब्ज युरो किंमतीच्या 'व्हेनेझुएलन गोल्ड' केसची सुनावणी पार पडली. ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 19 जुलै ते 21 जुलै या दरम्यान ही सुनावणी पार पडली असून त्याचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. भारतासहित ज्या देशांचे सोने 'बँक ऑफ इंग्लंड'मध्ये आहेत, त्या सर्व देशांच्या नजरा या निकालाकडे लागल्या आहेत. 

व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मदुरा यांच्या नियंत्रणाखालील व्हेनेझुएलाची राष्ट्रीय बँक असलेल्या 'सेंट्रल बँक ऑफ व्हेनेझुएला'  (Central Bank of Venezuela) ने 'बँक ऑफ इंग्लंड'मध्ये आपल्या देशाच्या असलेल्या 1.6 अब्ज युरो किंमतीच्या सोन्याच्या ठेवी म्हणजे गोल्ड रिझर्व्ह परत मागितलं होतं.

ब्रिटनने व्हेनेझुएलाची मागणी धुडकावली
कोरोना काळात देशात संकट असताना 'बँक ऑफ इंग्लंड'मध्ये असलेल्या 1.6 अब्ज युरो किंमतीच्या सोन्याच्या ठेवीचे रुपांतर चलनामध्ये करावं आणि ते युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामकडे (UNDP) सुपूर्त करावं असं व्हेनेझुएला सरकारने 'बँक ऑफ इंग्लंड'ला सांगितलं होतं. पण 'बँक ऑफ इंग्लंड'वर ब्रिटनच्या सरकारचा ताबा असल्याने त्यांनी या गोष्टीला नकार दिला आहे. ब्रिटनच्या मते, त्यांनी व्हेनेझुएलातील निकोलस मदुरो यांच्या सरकारला मान्यता दिली नाही, त्यामुळे मदुरो सरकारने केलेली विनंती ही कायदेशीर नाही. या कारणामुळे 'बँक ऑफ इंग्लंडने' मदुरो यांची मागणी धुडकावली. 

दुसरीकडे ब्रिटनच्या सरकारने जुओन गायडो या मदुरो यांच्या कट्टर विरोधकाला व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. अध्यक्ष मदुरो यांच्या मागणीनंतर गायडो यांनी लगेच ब्रिटनकडे धाव घेत 1.6 अब्ज युरो किंमतीच्या सोन्याच्या ठेवी व्हेनेझुएला सरकारकडे सुपूर्त करु नयेत अशी विनंती केली. तसं जर झालं तर अध्यक्ष निकोलस मदुरो हे त्यामध्ये भ्रष्टाचार करतील आणि लोकांच्या हक्काच्या या ठेवी स्वत:च्या घशात घालतील असा आरोप गायडो यांनी केला आहे. 

ब्रिटनने अध्यक्ष निकोलस मदुरो यांच्या व्हेनेझुएलाच्या मालकीच्या 1.6 अब्ज युरो किंमतीच्या सोन्याच्या ठेवी त्यांना देण्यास नकार दिला आहे, त्यांच्या मागणीकडे स्पष्ट दुर्लक्ष केलं आहे. त्यावर अध्यक्ष निकोलस मदुरो यांनी ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

मदुरो सरकारची भूमिका काय आहे? 
ब्रिटनने आपल्या देशाच्या सोन्याच्या ठेवी परत द्यायला नकार देणं म्हणजे व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वाचा अनादर केल्यासारखं असल्याची भूमिका अध्यक्ष निकोलस मदुरो यांच्या वतीनं मांडण्यात आली आहे. कोरोना काळात देशात आलेल्या महाभयंकर संकटाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला ही रक्कम आवश्यक असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी मत मांडलं. संयुक्त राष्ट्राच्या युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेन्ट प्रोग्रामच्या मदतीने व्हेनेझुएलामध्ये आलेल्या कोरोनाच्या संकटाचा सामना करायचा असल्याने याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळेल. त्यामुळे ब्रिटनचे सरकार व्हेनेझुएलाची मागणी नाकारु शकत नाही असं मदुरो यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं. 

काय आहे राजकारण? 
व्हेनेझुएलामध्ये अध्यक्ष निकोलस मदुरो यांचं सरकार आहे. 2018 साली झालेल्या निवडणुकीत निकोलस मदुरो हे पुन्हा एकदा निवडून आले आहेत. फेरफार करून, सत्तेचा वापर करुन ही निवडणूक जिंकल्याचा त्यांच्यावर आरोप विरोधी पक्षांनी केला. तसेच मदुरो यांच्या सरकारला अमेरिका आणि ब्रिटनची मान्यता नाही. त्या उलट या दोन देशांनी मदुरो यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या जुआन गायडो यांना अध्यक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. गायडो हे व्हेनेझुएला असेम्ब्लीचे अध्यक्ष आहेत. 

जुआन गायडो यांनी 2018 सालच्या निवडणुकीत भाग घेतला नाही तरीही त्यांनी स्वत: व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष म्हणून घोषित केलंय. मदुरो सरकार हे भ्रष्ट मार्गाने निवडून आले असून त्यांना त्या पदावर राहण्याचा कोणताही घटनात्मक अधिकार नसल्याचं जुआन गायडो यांनी जाहीर केलं. 

तेलाच्या साठ्यावर नियंत्रणासाठी पाश्चात्यांचे प्रयत्न
निकोलस मदुरो हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे मानले जातात, त्यांनी व्हेनेझुएलातील सर्व संस्थांवर आपली पकड मजबुत केली आहे. व्हेनेझुएला हा तेल उत्पादक देश असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटनसहित अनेक पाश्चात्य देश प्रयत्न करत आहेत. या देशांचा निकोलस मदुरो यांना विरोध आहे. निकोलस मदुरो यांनी व्हेनेझुएलातील मानवी हक्कांची पायमल्ली केली आहे, त्यांनी लोकशाहीचे उच्चाटन केलं आहे असा आरोप अमेरिका आणि ब्रिटनकडून केला जातो. त्यामुळे मदुरो यांच्यावर अनेक पाश्चात्य देशांनी निर्बंध घातले आहेत. 

अमेरिकेने मदुरो यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या बँक ऑफ व्हेनेझुएलावर निर्बंध आणले आहेत. या बँकेच्या माध्यमातून निकोलस मदुरो यांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. 

व्हेनेझुएलाचे वकील भारतीय वंशाचे सरोश झाईवाला
ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात व्हेनेझुएला सरकारची बाजू मांडण्याचं काम हे भारतीय वंशाच्या सरोश झाईवाला हे करत आहेत. सरोश झाईवाला हे झाईवाला अॅन्ड कंपनीचे सीनियर लॉयर आहेत. सरोश झाईवाला हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हाय प्रोफाईल खटले लढतात. त्यांनी आतापर्यंत अनेक देशांच्या प्रमुखांचे खटले लढले असून त्यामध्ये भारताच्या एका माजी राष्ट्रपतींच्याही खटल्याचा समावेश आहे. 

या खटल्यामध्ये व्हेनेझुएला सरकारची बाजू मांडताना सरोश झाईवाला म्हणाले की, "ब्रिटन सरकारच्या या प्रकरणातील भूमिकेमुळे जुआन गायडो यांना व्हेनेझुएला आणि ब्रिटनच्या कायद्यापेक्षाही वरचे स्थान दिल्याचं दिसतंय. कोणतेही घटनात्मक स्थान नसलेल्या गायडो यांना व्हेनेझुएलाच्या ब्रिटनमध्ये असलेल्या सोन्याच्या साठ्याबद्दल निर्णय घ्यायचा कोणताही अधिकार नाही. बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये जगभरातल्या देशांची संपत्ती असलेल्या सोन्याच्या ठेवींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न ब्रिटन सरकार करतंय. त्याचा वापर आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये एक हत्यार म्हणून करण्याचा प्रयत्न ब्रिटनचा आहे."

आता ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात या 'व्हेनेझुएला गोल्ड' खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली असून त्याचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. या खटल्याचा निकाल काय असेल यावर बरचसं आंतरराष्ट्रीय राजकारण अबलंबून असेल.

भारतासहित जगभरातील देशांचे या खटल्याकडे लक्ष
अमेरिकेची देशाच्या अर्थव्यवहारावर नियंत्रण असलेल्या फेडरल रिझर्व बँकेनंतर जगातील सर्वाधिक सुरक्षित अशी दुसऱ्या क्रमांकाची बँक म्हणून ब्रिटनच्या 'बँक ऑफ इंग्लंड'चा नंबर लागतो. या बँकातील ठेवींना 'झिरो रिस्क असेट्स' समजले जाते, त्या सुरक्षित असतात. त्यामुळे जगभरातल्या अनेक देशांच्या सोन्याच्या ठेवी या बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. 

भारताच्या परदेशात असलेल्या सोन्याच्या एकूण ठेवींपैकी 50 टक्के सोनं हे मुंबईतील रिझर्व्ह बँकेमध्ये असून उर्वरित सोनं हे 'बँक ऑफ इंग्लंड'मध्ये आहे आणि बेसलस्थित 'बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेट' मध्ये आहे. तसेच जगभरातल्या अनेक देशांच्या सोन्याच्या ठेवी या ठिकाणी सुरक्षित आहेत. पण आता ब्रिटनचे सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याकडे भारतासहित सर्व देशांचे लक्ष लागले आहे. कारण व्हेनेझुएला गोल्ड केस प्रकरणी ब्रिटनचे सरकार काय भूमिका घेते त्यावर या सर्व देशांच्या ठेवींचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. 

मदुरो सरकारची भूमिका
लोकशाहीच्या माध्यमातून सत्तेत आलेल्या एखाद्या देशाच्या सरकारला केवळ आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी ब्रिटन मान्यता देणार नसेल आणि त्या देशाच्या हक्काच्या आर्थिक ठेवींवर नियंत्रण ठेवणार असेल तर जगभरातील अनेक विकसनशील देशांवर याचे गंभीर परिणाम होतील असं व्हेनेझुएलाच्या निकोलस मदुरो सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याचे परिणामही त्या-त्या देशांवर नकारात्मक पद्धतीने होतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. ब्रिटनच्या या कृत्यामुळे बँक ऑफ इंग्लंडची प्रतिमा डागाळली जात असून जगभरातील देशांमध्ये त्याच्या ठेवीबद्दल अविश्वासाचं वातावरण निर्माण होत आहे. 

महत्वाच्या बातम्या :