US Baseline Tariff: अमेरिकेने 10 टक्के टॅरिफ हटवावा अन् 9 जुलैपासून लागू होणाऱ्या...; भारताची ट्रम्प प्रशासनाकडे मोठी मागणी
US Baseline Tariff: भारत आणि अमेरिकेतील सुरू असलेल्या व्यापार चर्चेमध्ये 10 टक्के बेसलाइन टॅरिफ आणि लवकरच लागू होणाऱ्या 16 टक्के अतिरिक्त शुल्काबाबत अडथळा निर्माण झाला आहे.
US Baseline Tariff: ट्रम्प प्रशासनाने 2 एप्रिलपासून सर्व देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर लादलेला 10 टक्के बेसलाइन टॅरिफचा भविष्यातील निर्णय आता भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या प्राथमिक रूपरेषा ठरवणाऱ्या चर्चांचा मुख्य मुद्दा बनला आहे. या प्रकरणाशी संबंधित तज्ज्ञांच्या मते, नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये हा विषय महत्त्वाच्या स्वरूपात उभा करण्यात येत आहे.
भारताने नाराजी व्यक्त केली, अमेरिकेकडे टॅरिफ हटवण्याची मागणी
भारताने अमिरेकेकडे अशी मागणी केली आहे की, केवळ 10 टक्के बेसलाइन टॅरिफच नाही तर 9 जुलैपासून लागू होणाऱ्या 16 टक्के अतिरिक्त शुल्कालाही रद्द करण्यात यावे. भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे की, जर अमेरिकेने हे शुल्क हटवले नाही तर भारताला देखील अमेरिकन वस्तूंवर तसाच प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफ लादण्याचा अधिकार असेल, अशी भूमिका घेतली आहे.
दिल्लीमध्ये सुरू आहे पाचव्या फेरीची चर्चा
4 जून रोजी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच यांच्या नेतृत्वाखालील एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ दिल्लीमध्ये पोहोचले. दोन्ही देशांमधील या मुद्यावर पाचव्यांदा चर्चा केली जात आहे. ही टीम आता 10 जूनपर्यंत दिल्लीमध्ये राहणार आहे. तर आधी या भेटीला केवळ दोन दिवसांची यात्रा मानण्यात आली होती.
टॅरिफ दोन्ही बाजूंनी एकत्र हटवायला हवेत
याबाबत का वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, "आदर्श स्थिती अशीच असेल की जेव्हा एक अंतरिम करार होईल, तेव्हाच भारतीय वस्तूंवर लागू असलेला 10 टक्के बेसलाइन टॅरिफ आणि 9 जुलैपासून लागणारे 16 टक्के शुल्क एकत्र रद्द केले जावे. अन्यथा भारताला देखील हा अधिकार असेल की तो अमेरिकेच्या वस्तूंवर एकूण 26 टक्के टॅरिफ कायम ठेवू शकतो."
मोदी-ट्रम्प यांच्या संयुक्त घोषणेचा उल्लेख
13 फेब्रुवारीला वॉशिंग्टनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटी आणि संयुक्त निवेदनात ‘म्यूच्युअली बेनिफिशियल’ आणि ‘फेअर ट्रेड टर्म्स’ यांची गरज यावर भर दिला गेला होता. त्याच संदर्भात ‘मिशन 500’ अंतर्गत वर्ष 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.
9 जुलैपूर्वी कराराची धावपळ
दरम्यान, दोन्ही देश 9 जुलैपूर्वी एक ‘अर्ली हार्वेस्ट डील’ला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या टॅरिफ लागण्यापूर्वीच काही दिलासा मिळेल. त्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) तयार होण्याची शक्यता आहे.
गोयल यांची अमेरिका भेट देखील महत्त्वाची
याच दरम्यान भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 17 ते 22 मे या काळात अमेरिकेत होते, जिथे त्यांनी आपल्या समकक्ष अमेरिकन वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक आणि यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जैमीसन ग्रीर यांच्याशी महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या. या बैठकींचा परिणाम आता दिल्लीत सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये स्पष्ट दिसत आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
