H-1B व्हिसाचा नूतनीकरण अर्ज फेटाळल्यास थेट मायदेशी

अमेरिकन प्रशासनाने जारी केलेल्या व्हिसाच्या मुदतीचा कालावधी संपल्यानंतर मुदतवाढ/नूतनीकरण किंवा 'चेंज ऑफ स्टेटस'साठी केलेला अर्ज फेटाळला गेला, तर त्या व्यक्तीवर डिपोर्टेशनची (देशातून हद्दपार करणे) कारवाई केली जाऊ शकते.

न्यूयॉर्क : अमेरिकेतील नोकरदार भारतीयांना ट्रम्प प्रशासन मोठा दणका देण्याच्या तयारीत आहे. एच 1बी (H-1B) व्हिसाची मुदत संपल्यावर नूतनीकरण न झाल्यास, व्हिसाधारकाला थेट मायदेशी पाठवण्याची तरतूद असलेलं धोरण लागू झालं आहे. अमेरिकन प्रशासनाने जारी केलेल्या व्हिसाच्या मुदतीचा कालावधी संपल्यानंतर मुदतवाढ/नूतनीकरण किंवा 'चेंज ऑफ स्टेटस'साठी केलेला अर्ज फेटाळला गेला, तर त्या व्यक्तीवर डिपोर्टेशनची (देशातून हद्दपार करणे) कारवाई केली जाऊ शकते. व्हिसा नसल्यास संबंधित व्यक्तीला नोकरी गमवावी लागेल. भरीस भर म्हणजे त्याचं अमेरिकेतील वास्तव्यही बेकायदेशीर असेल. अशा परिस्थितीत इमिग्रेशन न्यायाधीशांच्या निर्णयापर्यंत त्यांना काही महिने अमेरिकेत ताटकळत राहावं लागू शकतं. एनटीए (नोटीस टू अपिअर) बजावल्यानंतर कोर्टापुढे हजेरी न लावल्यास अमेरिकेत पुनर्प्रवेशासाठी पाच वर्षांची बंदी लागू केली जाऊ शकते. हे धोरण 28 जूनपासून लागू झालं असून त्याबाबतची सूचना गेल्याच आठवड्यात अमेरिकन सरकारच्या वेबसाईटवर पोस्ट करण्यात आली आहे.

एच 1 बी व्हिसा काय आहे?

सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगसारख्या 'खास' कामांमध्ये कुशल असणाऱ्या परदेशी व्यक्तींसाठी एच 1 बी व्हिसा जारी केला जातो. सामान्यतः उच्चशिक्षितांना हा व्हिसा दिला जातो. नोकरदाराच्या वतीने कंपनीला इमिग्रेशन विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. 1990 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी ही व्यवस्था सुरु केली होती. उच्चस्तरीय कुशल व्यावसायिकांना नियुक्त करण्यासाठी अमेरिकन कंपन्या एच 1 बी व्हिसाचा वापर करतात. आऊटसोर्सिंग फर्म्सना मुख्यत्वे हे व्हिसा जारी केले जातात. त्यामुळे कनिष्ठ स्तरावरील नोकरभरतीसाठी या व्हिसाचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप केला जातो. गेल्या वर्षी अमेरिकेला एच 1 बी व्हिसासाठी दोन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज आले होते. एकीकडे भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी मोदी सरकारने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित केलं आहे. परदेशी धोरणांमध्ये सुधार करण्यासाठी ही भेट महत्त्वपूर्ण मानली जाते. मात्र त्याच पार्श्वभूमीवर आलेला हा निर्णय भारतासाठी धक्कादायक मानला जात आहे. ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यापासूनच  एच 1 बी व्हिसाबाबत कडक धोरणं आखली होती. तेव्हापासूनच अमेरिकेतील भारतीय नोकरदारांमध्ये भीतीचं वातावरण होतं. संबंधित बातम्या : अमेरिकेच्या एच 1 बी व्हिसाची प्राधान्य प्रक्रिया स्थगित