नेपाळच्या पंतप्रधानांचा अजब दावा; खरी अयोध्या नेपाळमध्ये आणि भगवान राम नेपाळी
केपी शर्मा ओली यांच्या या वक्तव्याचा नेपाळमधील राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीचे नेते आणि माजी उप पंतप्रधान कमल थापा यांनी निषेध केला आहे. ओली यांना भारत आणि नेपाळचे संबंध खराब करायचे आहेत, असं दिसून येत आहे, असं ते म्हणाले.
काठमांडू: नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांची सत्ता सध्या धोक्यात आहे. अशात त्यांनी आता राम स्मरण केलं आहे. यावेळी केपी शर्मा ओली यांनी अजब दावा केला आहे. खरी अयोध्या भारतात नाही तर नेपाळमध्ये असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच भगवान राम भारतीय नाही तर नेपाळी आहेत, असं केपी शर्मा ओली यांनी म्हटलं आहे.
Real Ayodhya lies in Nepal, not in India. Lord Ram is Nepali not Indian: Nepali media quotes Nepal Prime Minister KP Sharma Oli (file pic) pic.twitter.com/k3CcN8jjGV
— ANI (@ANI) July 13, 2020
ओली यांच्या या वक्तव्याचा नेपाळमधील राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीचे नेते आणि माजी उप पंतप्रधान कमल थापा यांनी निषेध केला आहे. त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, कोणत्याही पंतप्रधान पदावर बसलेल्या व्यक्तीचं असं निआधार आणि पुरावे नसलेलं वक्तव्य करणे योग्य नाही. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना भारत आणि नेपाळचे संबंध खराब करायचे आहेत, असं दिसून येत आहे. असं न करता त्यांनी दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असं कमल थापा यांनी म्हटलं.
भारतविरोधी कामकाज आणि वक्तव्य यामुळे नेपाळमधील नागरिकांमध्ये ओली यांच्याबाबत असंतोष आहे. भारतविरोधी कामकाज करण्यासाठी चीनचा छुपा पाठिंबा असल्याचंही बोललं जात आहे. त्यांच्या राजीनाम्यांची मागणी केली जात आहे. तसेच नेपाळमध्ये कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यातही केपी शर्मा ओली यांचं सरकार फेल झालं आहे.
गेल्याच महिन्यात नेपाळच्या सभागृहांत नकाशा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळाली. या नकाशा दुरुस्ती विधेयकानुसार नेपाळने भारतातील उत्तराखंडमधील कालापानी, लीपूलेख आणि लिम्पियाधुरा हे प्रदेश आपले असल्याचं दाखवलं आहे. नेपाळ भारतातील ज्या भागावर आपला दावा करत आहे, तो भाग 1816 मध्ये सुगौली करारानुसार भारताकडे आहे. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि हाऊस ऑफ नेपाळ यांच्यात झालेल्या करारामध्ये काली नदीच्या पश्चिमेला क्षेत्र भारतासाठी ठरवले गेले होते आणि पूर्वेकडील क्षेत्र नेपाळचे होते. तसेच, काली नदीच्या उगमाचे क्षेत्र देखील भारतीय गव्हर्नर जनरलच्या आदेशानुसार 1817 मध्ये निश्चित केले गेले होते. हा करार आतापर्यंत नेपाळ मान्य करत होता.
नेपाळ नकाशा दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; नकाशात भारतातील काही भूभागावर दावा
महत्त्वाच्या बातम्या
