भारताशेजारील देशाचं मोठं पाऊल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि X वर बंदी; नेमकं कारण काय?

संबंधित सोशल मीडिया साईट असलेल्या कंपन्यांना नेपाळच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी करण्याचे बजावले होते, त्यासाठी 28 ऑगस्टपासून पुढे 7 दिवसांचा अवधीही देण्यात आला होता.

Nepal ban social media

Source : Abp

काठमांडू : सध्याचा काळ डिजिटल मीडियाचा असून सोशल मीडिया (Social media) हा माणसाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. सकाळी उठताच आणि रात्री झोपण्यापूर्वी सोशल मिडिया साईटचे दर्शन करुन माणसाची गुड मॉर्निंग अन् गुड नाईट होते. त्यामुळे, जगभरातील प्रत्येक देशात सोशल मीडियाचे जाळे मूळापर्यंत पोहोचले आहे. भारतातही गावखेड्यापर्यंत सोशल मीडिया दैनंदिन वापराचा भाग बनला आहे. मात्र, भारताचा शेजारी देश असलेल्या, मित्रराष्ट्राने देशात सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे. (Nepal) नेपाळमध्ये फेसबुक (Facebook), इन्स्टाग्राम आणि X या सोशल मीडिया साईटवर बंदी घालण्यात आली आहे.

संबंधित सोशल मीडिया साईट असलेल्या कंपन्यांना नेपाळच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी करण्याचे बजावले होते, त्यासाठी 28 ऑगस्टपासून पुढे 7 दिवसांचा अवधीही देण्यात आला होता. मात्र, संबंधित कंपन्यांनी नेपाळच्या मंत्रालयीन विभागात नोंदणी न केल्याने नेपाळ सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, तात्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू करण्यात आला असून यापूर्वीच कंपन्यांना सरकाकडून तसा इशाराही देण्यात आला होता.

देशात आजपर्यंत टीकटॉक, व्हीटॉक, वायबर आणि निंबज यांसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म नेपाळमध्ये नोंदणी करण्यात आले आहेत. तर, टेलिग्राम आणि ग्लोबल डायरी हे नोंदणी प्रक्रियेत आहेत. मात्र, फेसबुक (मेटा, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप यांच्या पॅरेट कंपन्या) युट्यूब आणि ट्विटर, लिंक्डइन या प्लॅटफॉर्मने नोंदणी न केल्याने त्यांच्यावर नेपाळमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, संबंधित कंपन्यांनी नोंदणी केल्यानंतर आणि नेपाळ सरकारने दिलेल्या नियम व अटीसंदर्भातील पूर्तता केल्यानंतर हे प्लॅटफॉर्म पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येईल, असेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस

मंत्रालयाने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी नेपाळ सरकारला काही निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, देशातील किंवा परदेशी कंपन्यांच्या सोशल मीडिया साईट, ऑनलाईन साईटच्या संचालनापूर्वी संबंधित कंपनीने नेपाळ सरकारच्या संबंधित विभागाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहेत. तसेच, या साईटचे मूल्यांकन करणे आणि देखरेख करण्याचेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार, नेपाळ सरकारने ही कारवाई केली असून या कंपन्यांनी नियमानुसार नोंदणी केल्यास ते पुन्हा सुरू होतील, सराकारकडून त्यांना परवानगी दिली जाईल, असे नेपाळ सरकारने म्हटलं आहे.    

हेही वाचा