पहलगाम हल्ल्यावर मौन बाळगल्यामुळे भारताचा एससीओच्या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एससीओ बैठकीत संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत पहलगाम हल्ल्यावर दस्तऐवजाच्या मौनावर आक्षेप घेतला, ज्यामध्ये २६ लोकांचा मृत्यू झाला होता.

Rajnath Singh

Source : PTI

भारताने एससीओच्या (शांघाय कॅार्पोरेशन ऑर्गनायझेशन ) संरक्षण मंत्र्‍यांच्या बैठकीत संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. ही बैठक चीन येथील किंगदाओ येथे गुरुवारी भरली होती ज्यामध्ये भारताच्या वतीने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सहभागी झाले होते.

संयुक्त निवेदनात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा समावेश नव्हता, परंतु बलुचिस्तानमधील घटनेचा समावेश केला गेला ज्यामुळे या प्रदेशातील अशांततेसाठी अप्रत्यक्षपणे भारताला जबाबदार मानण्यात आले. भारताने यावर नाराजी व्यक्त करत  निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. ज्यामुळे भारताच्या ठाम भूमिका समोर येत पाकिस्तानच्या दहशतवादावरील प्रायोजकतेवर कडक संदेश गेला आहे.

बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची पद्धत भारतात यापूर्वी झालेल्या लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवादी हल्ल्यांसारखीच होती. सीमापार दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा वापर करून, भारताने 7 मे 2025 रोजी ऑपरेशन सिंदूर राबवले.

काही देश सीमापार दहशतवादाला आपले धोरण मानतात आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देतात आणि नंतर हेच ते नाकारतात. अशा दुटप्पी निकषांना जागा नसावी. त्यांना हे समजून घ्यावे लागेल की दहशतवादाची केंद्रे आता सुरक्षित नाहीत. आणि एससीओने अशा देशांवर टीका करण्यास मागेपुढे पाहू नये.

बैठकीस पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ देखील उपस्थित होते. परंतु राजनाथ सिंह यांनी त्यांना भेटण्याचे टाळले.

पहलगामचा मुद्दा वगळण्यामागे चीनचे अध्यक्षपद कारण?

पहलगाम हल्ला वगळण्यामागे पाकिस्तानचा प्रभाव असल्याचे दिसून येते, कारण त्याचा जवळचा मित्र चीन सध्या एससीओचा अध्यक्ष आहे. भारताने बलुचिस्तानबाबत पाकिस्तानचे आरोप सातत्याने फेटाळून लावले आहेत आणि निराधार आरोप करण्याऐवजी दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवावे, असे आवाहन इस्लामाबादला केले आहे. 

काय आहे एससीओ?

शांघाय कॅार्पोरेशन ऑर्गनायजेशनची स्थापना २००१ मध्ये करण्यात आली. यामध्ये एससीओ सहकार्याद्वारे प्रादेशिक स्थिरतेला प्रोत्साहन देते आणि सध्या त्याचे १० सदस्य देश आहेत: बेलारूस, चीन, भारत, इराण, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान. या शिखर परिषदेत रशिया, पाकिस्तान आणि चीनसह सदस्य राष्ट्रांना प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षेवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आणले जाते.