ट्रॅक्टरसह लाखो शेतकरी उतरले रस्त्यावर; 'या' देशात बळीराजानं छेडलंय मोठं आंदोलन

जर्मनीच्या सर्व 16 राज्यांमध्ये कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी ट्रॅक्टरच्या ताफ्यासह रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन पुकारलं आहे.

German Farmers Protest

German Farmers Protest: मुंबई : देशात शेतकऱ्यांनी (Farmers Protest) पुन्हा एकदा आंदोलनाची हात दिली आहे. तर तिकडे जर्मनीतही शेतकऱ्यांनी मोठा लढा पुकारला आहे. जर्मनीतील शेतकरी सरकारविरोधात एकवटले असून ट्रॅक्टरसह रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात केल्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी संपूर्ण देशभरात आंदोलनं छेडलं आहे. जर्मनीची राजधानी बर्लिनपासून अनेक मोठ्या शहरांमध्ये शेतकऱ्यांनी रस्ते अडवले आहेत. ट्रॅक्टरमधून आणलेलं खत रस्त्यावर पांगवून शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे.

जर्मनीच्या सर्व 16 राज्यांमध्ये कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी ट्रॅक्टरच्या ताफ्यासह रस्त्यावर उतरले आहेत. या वेळी आंदोलक शेतकऱ्यांनी पोलिसांशी झटापट करत आपल्या मागण्या मान्य न केल्यास आणखी कठोर भूमिका घेणार असल्याचा इशारा सरकारला दिला आहे.

🚨BREAKING: German farmers are protesting against the World Economic Forum's global agenda to put them out of business.

Mainstream media is refusing to report on this.

SHARE if you support the farmers! pic.twitter.com/5BscdxEyiN

— Donald J. Trump 🇺🇸 News (@DonaldTNews) January 8, 2024

जर्मन सरकारच्या कोणत्या निर्णयानं भडकले शेतकरी? 

जर्मनी सरकारनं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात केली होती. शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलवरील कर परतावा आणि ट्रॅक्टरवरील कर सवलत रद्द करण्यात आली. त्यासाठी सरकारी पैशांची बचत झाल्याचा हवाला देण्यात आला. शेतकऱ्यांना दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातून सरकारला प्रत्यक्षात सुमारे 90 कोटी युरो वाचवायचे आहेत. अनुदानातील कपात लवकरात लवकर पूर्ववत करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. गेल्या वर्षी 18 डिसेंबरपासून या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं होतं.

शेतकऱ्यांचा विरोध हायजॅक होण्याची शक्यता

यावर्षी जर्मनीत होणाऱ्या निवडणुकीत विजयाची शक्यता शोधत असलेल्या AfD या उजव्या पक्षानं शेतकऱ्यांच्या या निदर्शनाला पाठिंबा दिला आहे. सध्याच्या सरकारबद्दल जर्मन लोकांच्या असंतोषाचा पुरावा म्हणून विरोधी पक्ष या प्रदर्शनाचा वापर करत आहे. जर्मन इन्स्टिट्यूट फॉर न्यू सोशल ऑनर्सचे हर्मन ब्लिंकर्ट म्हणतात की, सरकार सध्या कोंडीत सापडलं आहे. सरकारनं ही वजावट परत घेतली, तर ते योग्य वाटणार नाही. सरकारची अडचण अशी आहे की, ते आधीच जनतेच्या विश्वासाशी खेळले आहेत. या निदर्शनाचा फायदा उजव्या विचारसरणीचे विरोधी पक्ष घेऊ शकतात, असा इशारा जर्मनीच्या गुप्तचर संस्थेच्या प्रमुखांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांचं आंदोलन हायजॅक करण्याचा घाट विरोधी पक्षांनी घातला आहे.